३ नम्बर प्रदेश सरकारको निर्णयः सुरुङमार्ग निर्माण सम्झौता खारेज गर्न माग

हेटौंडा,(नेस) ।
प्रदेश–३ सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गअन्तर्गत् २०७१ सालदेखि निर्माण सम्झौता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको सम्झौता खारेज गर्न केन्द्रीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको पोष्टबहादुर बोगटी हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्गको डीपीआरका लागि सरकारले पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट यसबारे निर्णय गरी केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरी पठाइएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सुरुङमार्ग निर्माण गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने दाबी गर्दैै सरकारबाट अनुमति पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी हाल गायबजस्तै छ । कम्पनीले स्थानीय सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम शेयरका नाममा संकलन गरी बेखबरझैं भएको छ ।

सुरुङमार्ग निर्माणको हल्ला चलेको यत्तिका अवधि स्थानीयका लागि निराशामा परिणत भएका छन् । निजी कम्पनीले पहिलो पटक गर्न लागेको विशेष आयोजनामा सर्वसाधारणले गरगहना, गाई, बाख्रा, भैंसी, कुखुरा बेचेर भए पनि लगानी गरे । तर, न लगानीबारे थाहा छ न त कम्पनी कहाँ छ भन्नेबारे सरकारी चासो नै ।

कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि सुरुङमार्ग निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसकेको बताउने कम्पनी यस वर्षदेखि गुमनाम छ । सन् २०१२ मा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले १ जनवरी २०१७ मै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, निर्माणको कुरा त पर जाओस्, रकमसमेत जुटाउन नसकेर बेहाल छ ।

पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत् जनसमुदाय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा बनाउने भनिएको सुरुङमार्गको सम्पूर्ण लगानी निर्माण कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

हेटौंडाबाट करिब ५५ किलोमिटर दुरी पार गर्दा करिब १ घण्टा ३० मिनेटमा काठमाडौं पुग्ने गरी निर्माण गर्ने भन्ने नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले सुरु गरेको सुरुङमार्ग निर्माण कार्य करिब एक दशक पुग्न लाग्दासमेत सुरु हुन सकेको छैन ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले एनपीबीसीएललाई स्वीकृति दिएपछि कम्पनीमा ३ नयाँ अध्यक्ष चुनिसकिएका छन् भने जनताबाट उठाइएको करोडांै रकमको हालसम्म हिसाबकिताब नभएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ । यस अवस्थामा सुरुङमार्ग सरकारले नै निर्माण गर्नुपर्ने बहस पनि चल्न थालेको छ ।

देशको वार्षिक १२ अर्ब भन्दा बढी रकम बचत हुने सुरुङमार्ग निर्माणको हल्ला चलेको थियो । तराई–काठमाडौं जोड्ने ‘मिडजोन’ का रुपमा परिचित हेटौंडाको सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिका लागि ‘४ प’ (प्राइभेट, पब्लिक, पार्टनरसीप र पिपुल) अवधारणाअन्तर्गत् निर्माण गर्ने भनिएको सुरुङमार्गको भविष्य लथालिंग भएको छ ।

भीमफेदी–कुलेखानीमा ४ किमी सुरुङसहित हेटौंडा–भीमफेदी र कुलेखानी–फास्टट्रयाकसम्म चार लेनको बाटो निर्माण गर्न भन्दै गठित कम्पनीले कामै गरेको छैन । सुरुङमार्ग निर्माणपछि हाल भइरहेको इन्धन र सवारीमर्मत खर्चमा भारी कटौती हुने, सवारीसँग उठाएको सीमित कर रकमले पनि आठ वर्षभित्र लगानी उठाउन सकिने भन्दै मार्ग निर्माणका लागि सरकारसँग अनुमति लिइएको थियो ।

सुरुङमार्ग निर्माणपछि हाल ८० किमी लामो सडक ३० किमीमा छोटिने र निर्माणसम्पन्न भएपछि करिब ६० देखि ९० मिनेटमा हेटौंडा–काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्न सकिने विश्वाससाथ अगाडि बढिएकोमा कम्पनीभित्रको आपसी बेमेल तथा अनियन्त्रित खर्चका कारण कम्पनी धरासयी भएको आरोप छ ।

कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावलाई २०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । निर्माणकर्ता नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले शुभसाइत ठहरिएको दिन भन्दै हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७० मंसिर १५ गते भूवराह पूजा गरेको थियो ।

मकवानपुरको तत्कालीन कुलेखानी गाविस–२, लाम्दोली चुरेपाखास्थित सुरुङको प्रस्तावित प्रवेशविन्दुमा देशका प्रतिष्ठित पण्डितहरुद्वारा पाँच प्रकारका पूजा गरिएको हो । चार पण्डितले वेद, एक पण्डितले चण्डी, ११ पण्डितले रुद्रि, तीन पण्डितले हवन र अन्य पण्डितले पृथ्वीसुक्त, सामवेद, भागवत पाठ गरेका थिए भने केहीले पञ्चशीला पूजा, विश्वकर्मा पूजा, नागपूजा र स्थानीय मठमन्दिर पूजा गरेका थिए ।