सुनील महर्जन, काठमाडौं
कर्मचारी अभावले कयौं स्थानीय तहले अझै गति लिन नसकेको पाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि केहीबाहेक अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार समात्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए।
दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार प्रयोगमा आउन सकेको छैन। ती तहहरूले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत नपाएको, बजेट खर्च गर्न नसकेको र संगठन संरचना बन्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्मरणीय छ, संविधानले स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायकीलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ।
सो मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा अझै करिब १३ हजार र प्राविधिकतर्फ ३० हजार कर्मचारी अपुग छ। एक वर्षदेखि कर्मचारी पठाउन शुरू गरिए पनि प्रशासनतर्फ १२ हजार ८ सय ७१ कर्मचारी चाहिएको उक्त मन्त्रालयको स्थानीय तह शाखाले जनाएको छ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रशासनतर्फ १८ हजार ३१ कर्मचारीमध्ये अहिले ५ हजार १ सय ६० मात्र कर्मचारी छन्। सबैभन्दा बढी नासु अपुग छ। १२ हजार ९ सय ६४ नायब सुब्बामध्ये ११ हजार ७२ अपुग छ। प्रशासनतर्फ सचिव एक, सहसचिव १८, उपसचिव ५ सय ३१, शाखा अधिकृत १ हजार २ सय ३८, नायब सुब्बा १२ हजार ९ सय ६४ र खरदार ३ हजार २ सय ७९ आवश्यक छ।
यसैगरी ११ उपमहानगरपालिका २ जनाको दरले २२ उपसचिव रहने व्यवस्था भए पनि अहिले नौ मात्र छन्। प्राविधिकतर्फ पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘तर प्राविधिकतर्फका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै करारमा राख्ने भएकाले पदपूर्ति भइरहेको छ।’
सरकारले स्थानीय तहलाई ५७ हजार ९ सय ६६ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। नासु नपुग हुँदा नगरपालिकाका वडा कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ। स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ६८ वडा कार्यालय छन्। गठन भएका नयाँ स्थानीय तहमा निकै भद्रगोल छ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रशासनतर्फ १८ हजार ३१ कर्मचारीमध्ये अहिले ५ हजार १ सय ६० मात्र कर्मचारी छन्। सबैभन्दा बढी नासु अपुग छ। १२ हजार ९ सय ६४ नायब सुब्बामध्ये ११ हजार ७२ अपुग छ। प्रशासनतर्फ सचिव एक, सहसचिव १८, उपसचिव ५ सय ३१, शाखा अधिकृत १ हजार २ सय ३८, नायब सुब्बा १२ हजार ९ सय ६४ र खरदार ३ हजार २ सय ७९ आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया