मन्ट्रियल महासन्धिसम्बन्धी सम्मिलन प्रस्ताव पारित, नेपाली हवाईयात्रीलाई पनि राहत

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि (मन्ट्रियल महासन्धि, १९९९) मा सम्मिलन हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पेस गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो। महासन्धि अनुमोदन भएसँगै हवाईयात्री वा शारीरिक चोटपटक भएका यात्रीका परिवारले बीमाबापत प्रतियात्री करिब १ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (१ लाख १३ हजार १ सय एसडीआर) पाउनेछन्। एसडीआर (स्पेसल ड्रइङ राइट्स) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले निर्धारण गरेको सूचक मुद्रा हो, जुन एक एसडीआर बराबर १ दशमलव ४० अमेरिकी डलर हुन्छ।

नेपाली यात्रीले अहिलेसम्म २० हजार अमेरिकी डलरमात्रै पाउँदै आएका थिए। महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)मा दर्ता गरेको ६० दिनपछि लागू हुने मन्त्रालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार यसका लागि नेपालमा उडान गर्ने अन्य देशका वायुसेवा कम्पनीले पनि महासन्धिबमोजिम नै नेपाल आउने प्रत्येक यात्रुको दायित्व तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

कार्गो नोक्सानी, क्षति वा विलम्ब भएमा २६ दशमलव ६ अमेरिकन डलर क्षतिपूर्ति पाइनेछ। तोकिएको समयमा उडान नभएर यात्रुलाई विलम्ब भएमा प्रतियात्री ६ हजार ५ सय ७१ डलर (४ हजार ६ सय ९४ एसडीआर प्रतियात्री) र ब्यागेजको नोक्सानी वा क्षति भएमा प्रतियात्री १ हजार ५ सय ८४ डलर (१ हजार सय ३१ एसडीआर) क्षति बीमा पाइनेछ।

महासन्धि पारित भएसँगै नेपाली हवाईयात्रुकोे बीमा निकै ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका सदस्य रहेका १ सय ९१ राष्ट्रमध्ये १ सय ३१ वटा राष्ट्र यो महासन्धिको सदस्य रहेका छन्। छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारत र सार्क राष्ट्रमध्ये पाकिस्तान, भारत र माल्दिभ्स मात्र यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन्।

यो महासन्धि आन्तरिक उडानमा भने लागू नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहनमा उपभोक्ता यात्रीहरूको हित संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि मन्ट्रियल महासन्धि, सन् १९९९ मे २८मा जारी भई सन् २००३ नोभेम्बर ४ देखि लागू भएको थियो। यसमाथि सन् २००९ मा पुनरवलोकन गरिएको थियो। नेपाल महासन्धिको सदस्य राष्ट्र नबन्दा नेपाली यात्रुले बीमाबापत कम रकम मात्र पाउने अवस्था थियो।

उक्त महासन्धि अनुमोदनका लागि साउन २४ गते संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अनुमोदनपछि नेपाल उक्त महासन्धिको सदस्य मुलुक भएको छ। सन् १९२९ अक्टोवर १२ मा जारी भएको सो सन्धिको संशोधित रूप ‘हेग प्रोटोकल’ मा नेपालले सन् १९५५ सेप्टेम्बर १८ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। मन्ट्रियल महासन्धिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले हरेक ५÷५ वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने गरेको छ।