सदुपयोग हुन सकेन पोसाक भत्ताको ८३ करोड

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ
पोसाक भत्ता शिर्षकमा सरकारले ८३ करोड ५० लाख रुपैंया छुट्याए पनि उक्त रकमको सदुपयोग हुनसकेको छैन । कार्यालय समयमा अधिकांश कर्मचारीले पोशाक नलगाएपछि सदुपयोग हुन नसकेको हो ।

कर्मचारी र सेवाग्राही छुट्याउन सजिलो होस भनेर सरकारले पोषाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने परीपत्र जारी गरेपनी कार्यान्वयनमा कठीनाइ देखिएको छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी पोषाक भत्ता शिर्षकमा आठ हजार रुपैंयाबाट बढाएर १० हजार रुपैंया पु¥याएको छ । रिपोर्टीङका क्रममा दुग्ध विकास संस्थानमा पुग्दा त्यहाँ कार्यरत केहि कर्मचारीहरुले कार्यालय पोषाक नलगाएको भेटिएको थियो । यस्तै कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिएका थिएनन् ।

कीन कर्मचारीहरुले पोषाक लगाउँदैनन् भनि जिज्ञासा राख्दा दुग्ध विकास संस्थाका सुचना अधिकारी सञ्जीब झाले कार्यालयमा आउँदा पोषाक नलगाउने कर्मचारीहरुलाई कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हामी अब निगरानी गर्छौ कर्मचारीहरुले कार्यालय पोषाक लगाउनैपर्छ ।’ संस्थानमा हाल ८३ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

सरकारले बार्षिक पोषाक भत्ता शिर्षकमा प्रतिव्यक्ति एक जना कर्मचारीलाई दश हजार रुपैंया उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत बर्ष झण्डै ५ सय ५० जना कर्मचारीलाई सचेत गराएको थियो । सरकारले पोषाक नलगाउने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कारवाही गर्ने वताउनुभयो ।

सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई चिन्न सजिलो होस भनेर अनिवार्य पोषाक लागु गरेको हो । पुरुष कर्मचारीका लागी सेतो सर्ट, गाढा निलो पाइन्ट र महिला कर्मचारीका लागी निलो साडी, सेतो कुर्था निलो सुरुवाल तोकेको छ ।

महिला कर्मचारीले असहज भए सेतो सर्ट र गाढा निलो पाइन्ट लगाउन सकिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वताएको छ । वार्षिक ८३ करोड पचास लाख रुपैंया खर्चिएर सरकारले कर्मचारीहरुलाई पोषाक भत्ता उपलब्ध गराएपनि कार्यालयमा कार्यरत कतिपय कर्मचारी जिन्स पाइन्ट, आउट डे«स लगाएर कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।