तरलता समस्याको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता समस्याको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समिति बैठकले राष्ट्र बैंकलाई सात दिनभित्र उक्त योजना बनाएर समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले तरलता व्यवस्थापनलगायत चुक्ता पुँजी वृद्धिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था, ती संस्थाको खराब कर्जा, निक्षेप र क्षेत्रगत रुपमा कर्जा लगानीका विषयमा पनि जानकारी पेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चालँ आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल हुनेमा कुनै शंका नरहेको दाबी गर्नु भएको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनमँलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र दीर्घकालीन प्रकृतिका ब्याजदरमा कमी ल्याउने मौद्रिक नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
गभर्नर नेपालले पछिल्ला दुई वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा भएको आर्थिक वृद्धिदरको विश्लेषणपछि गरिएको ८ प्रतिशत कायम हुने पर्याप्त आधार भएको बताउनु भएको हो ।

यस अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २७ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको तथा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९१ दशमलव २ प्रतिशत भएकोे गभर्नर नेपालको भनाइ छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जा २ सय २ं५ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ खर्ब पुगेको र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७९ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु आयात २५ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ भने निर्यात ८१ अर्ब १९ करोड बराबर रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको गभर्नर नेपालको भनाइ छ । कुल वस्तु व्यापारमा अहिले वार्षिक बजेट घाटा ११ खर्ब ६१ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ पुगेको छ भने विप्रेषणको अवस्था वार्षिक ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रसँँग कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशलमव ८ महिनाको वस्तु आयात र ९ दशलमव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने नेपालको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेडरेट) ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै स्प्रेड दर ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा झार्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको बताउनुभएको हो ।