प्रदेश ३ लाई थप ३ करोड व्ययभार

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर सेवासुविधा लिँदै आएको गुनासो बढिरहेको बेला मुलुकले नै हेरिरहेको प्रदेश नम्बर ३ लाई ३ करोडको व्ययभार थपिएको छ ।

प्रदेशसभाका सदस्यलाई नायब सुब्बा (नासु) तहको स्वकीय सचिव रहने प्रावधानसहितको पारिश्रमिक तथा सुविधा विधेयक पारित भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

प्रतिवेदनसहित विधेयक पास भएपछि सोमा उल्लेख भएका सेवासुविधा शपथग्रहण गरेको मितिबाट लागु हुने भएको छ । प्रदेशमा एकसय नौंजना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

प्रदेश मामिला समितिले असार ४ गते निर्णय गरेर सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई शाखा अधिकृत तहको स्वकीय सचिव र सबै पदाधिकारीलाई गाडी र इन्धन सुविधा दिने प्रावधानसहित प्रतिवेदन सभामुखलाई दिएको थियो ।
‘प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको छ ।

मर्यादाक्रम नटुंगिकन सबै सांसद्लाई अधिकृत तहको स्वकीय सचिव दिने कुरामा सरकार सकारात्मक नभएका कारण पुनः छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । यसअघि अधिकृत तहको प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन बने पनि सरकार सकारात्मक नभएपछि पुनः समितिमा पठाइएको प्रतिवेदन संशोधन भएर पेस भएपछि प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो ।

प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मत् पारित भएको छ । प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपछि बनेको प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो । विधेयकमा १० वटा संशोधन परेको थियो ।