तथ्य बिनानै बनेको स्वास्थ्य नीतिको मारमा श्रमिक

काठमाडौं ।
स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रममा तथ्यको प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक विधिको जानकारी दिने मूल उदेश्यका साथ आयोजित एक दिन कार्यक्रम बिषय विज्ञहरुका बीच विविध छलफल तथा अनुभव साटासाट गरेर मंगलबार काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जी आई जेट नेपालको सहयोग र नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र कुमार यादवले नेपालमा हुने स्वास्थ्य जन्य समस्याको मूल कारण गरिबी नै हो भन्नुभयो ।
उहाँले विश्वमानै बढ्दै गएको नसर्ने रोग नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकमा अझ बढी छ । यसको न्यूनीकरणका लागि रोग नै लाग्न नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अनुसन्धानको खाँचो छ । यतिबेला विज्ञान प्रविधिको पूर्ण प्रयोग गरि रोग लाग्नुको कारण र लाग्नै नदिन के गर्ने भन्ने बारेमा अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । यसो गरे मात्र नेपाल जस्तो भर्खरै राजनीतिमा ठूलो फड्को मारेको देशका जनताको स्वास्थ्य सुधारका लागि ठूलो जटिलता निम्तिएको अवस्थामा रुपान्तरणको खाँचो छ भन्नुभयो । अनुसन्धानको आधारमा नीति नियम बन्नुपर्छ बिना आधार बनाएको नीति नियमले समस्याको समाधान सम्भव छैन ।
विश्वले नेपाल र नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुधारका लागि गर्दै आएको आर्थिक सकयोगको सही रुपमा सदुपयोग गर्नका लागि अनुसन्धानका आधारमा स्वास्थ्य नीति बन्नु जरुरी छ स्वास्थ्य मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.पुष्पा चौधरीले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु खाडि मुलुकमा गएर काम गर्ने क्रममा घटना तथा दुर्घटनामा परि तथा वातावरणीय प्रभावका कारण अंगभंग हुने, मृत्यु हुने, कोमामा जाने जस्ता अवस्था रहेको छ । अहिले पनि खाडी मुलुकमा श्रमका लागि गएका २२ जना युवाहरु कोमामा पुगेका छन् । उनीहरुलाई त्यहि अवस्थामा नेपाल ल्याई उपचार गराउनका लागि परिवारले बारम्बार माग गरेका छन् । नेपाल सरकारले पहिला नै श्रमिकका अधिकारका बिषयमा स्वास्थ्य प्रति गम्भिर भएर सहमति गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको अवस्था छैन । समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कानूनी मान्यताका लागि अघि बढाएर पारित नभएसम्म उनीहरुलाई नेपाल फर्काएर कहाँ राख्ने, कसरी ल्याउने, उपचार कहाँ र कस्ले गर्ने भन्ने कुरा अन्योलनमा रहेको छ भन्नुहुन्छ ।

यतिबेला २२ जनालाई तत्कालै रेस्क्यू गर्नुछ त्यसमा पनि २ जनाको परिवार सम्पर्कमा आएका छैनन भने २ जनाको परिवारले नेपाल मात्र ल्याउने वातावरण गरिदिनुस बाँकी रेखदेख आफै गर्छौ भनिरहेका छन, नीति नबनेका कारण ल्याउन सकेको अवस्था छैन । केही व्यक्ति विगत ६ बर्षदेखि कोमामा रहेको समेत तथ्यांक आफुले विदेश भ्रमणका क्रममा पाएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले हाम्रा नेपालीलाई फर्काउन बारम्बार सरकारलाई झक्झक्याईरहेका छन् । अब उनीहरुलाई नेपाल ल्याएर कुन अस्पतालमा कसरी उपचार गराउने भन्ने बारेमा सरकारले नीति नै बनाएर अस्पताल तोक्नुपर्ने अवस्था छ । नीजि क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण अस्पतालहरु थुप्रै छन उनीहरुले एक एक जनाको उपचार गर्ने हो भने सरकारलाई ठूलो भार नपर्ने पनि डा.चौधरी बताउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सुचना अधिकारी डा.दीपेन्द्र रमण सिंह भन्नुहुन्छ–कार्यविधि बन्दैछ । कार्यविधि बने लगत्तै श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, विभिन्न एजेन्सीहरु, विदेश विभाग तथा श्रमिक रहेका मुलुक समेतको सहकार्यमा नेपाल ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि साथैमा डाक्टर, हुनुपर्छ भने फरक फरक मुलुकमा भएकाले पटक पटक गरि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कसरी ल्याउने र कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा सरकारसँग भर्खर छलफल चलेको छ । कोमामा पुग्ने व्यक्ति दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छन् । उनीहरुलाई उच्चतम स्वास्थ्य सेवाको पँहुचमा कसरी ल्याउने भन्ने सरकारको रहेको छ । यस्ता बिरामी साउदी अरब, कतार, मलेसिया लगायतका थुप्रो मुलुकमा छन भन्नुभयो ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.अञ्जनी कुमार झाले नेपालको संविधान २०७२ को मूल्य–मान्यतालाई आत्मासाथ गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रृयाको थालनी समेत भएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले विगतमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमहरु अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यको प्रयोगको आधारमा भन्दापनि नीति निर्माणकर्ताको व्यक्तिगत अनुभव र विज्ञ–सुझाबको आधारमा तयार हुने गरेको देखिन्छ । गुणस्तरीय अध्ययनको कमि, नीति निर्माणकर्ताको पहुँचमा पर्याप्त तथ्यहरु नहुनु, अनुसन्धान विधिप्रतिको ज्ञानको कमी र उपलब्ध तथ्यहरुलाई नीतिगत पक्षबाट विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमताको कमी जस्ता कारणहरुले गर्दा नीति निर्माणको तहमा अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने तथ्यहरुको अपेक्षित प्रयोग हुनसकेको छैन ।
यीनै सन्दर्भलाई अघि सारी आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति निर्माणकर्ता र नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।