नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बन्ने निश्चित भएको छ । नेपाल सरकारको आग्रहमा चिन सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले रेल मार्ग निर्माण गर्न सम्भावना रहेको देखाएपछि रेलमार्ग बन्ने निश्चित भएको हो ।
रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले चिनियाँ पक्षले चिन–नेपाल जोड्ने रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको बताउनुभयो ।
चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न नेपालबाट अधिकारीहरुको एक टोली शनिबारै चिनतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् । उक्त टोलीमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अधिकारीको नेतृत्वमा रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य, मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा हेर्ने सहसचिव केशवकुमार शर्मा पराराष्ट्र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधी सहित सात सदस्यीय टोली छ ।
‘चिनियाँ परामर्शदाताको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न नेपालबाट टोली नै चिन पुगिसकेको छ ।,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर उपाध्यायले भन्नुभयो–‘प्रतिवेदन माथि छलफल आइतबारदेखि ३ दिनसम्म चल्ने छ ।’
उहाँका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा छलफल गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयमा छलफल गर्ने नेपालको तयारी रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो–‘यो रिपोर्टले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर मार्ग निर्देशन गर्ने छ ।’
भदौ दोस्रो साता रिपोर्ट तयार पार्ने लक्ष्यका साथ चिनियाँ प्राविधिकहरुले अध्ययन थालेका थिए। गत बैशाख अन्तिम साता सचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा गएको टोलीले चिनियाँ रेल्वेसँग छलफल गरेर सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको लगत्तै जेठ पहिलो साता चाइना फष्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्ट्रच्युटलाई चीन सरकारले पठाएर सम्भाव्यता अध्ययन गराउन पठाएको थियो।
यस रेल परियोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब ५५ अर्व रुपैयाँ लाग्ने अनुमान अध्ययनले गरेको छ । ७२ दशमलब २५ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि ९ बर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार यो रेलमार्गको ९८ दशमलब ५ प्रतिशत पुल र सुरुङ निर्माण हुनेछ। बाँकी रहेको १ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै जमिनमा रहनेछ।











प्रतिक्रिया