काठमाडौ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निमार्ण गरि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा सम्बोधन गरेको भन्दै बिरोध गरेको छ ।
उक्त कानून संशोधन नगरी लागु गरे नेपाल चिकित्सक संघले भदौं १ गते देखि एप्रोन र प्रमाणपत्र मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने जनाउँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । पत्र बुझे लगतै कानून मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रमेश ढकालले विहिवारै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नेपाल मेडिकल एशोसियसनका पदाधिकारीहरले व्यक्त गर्नुभएको सरोकारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यान काकृष्टि भएकोछ ।
उहाँहरुले उठाउनु भएका बिषयमा नेपाल सरकराले प्रचलित कानूनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने क्रममा यथोचित सम्बोधन हुने नै छ । आफ्नो पेशागत कार्य सम्पादन र कर्तव्य पालना गर्दा चिकित्सकहरुको मर्यादामा आँच आउन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार सदैव सजग रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ भनी विज्ञप्ती जारी गरे लगत्तै विहिबारै संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि १ गते देखि लागु गर्ने भनेका कार्यक्रमलाई १५ दिन सारेको संघका अध्यक्ष डा.मुक्तीराम श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठ र महासचिव डा.लोचन कार्कीको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– भदौ १५भित्र संशोधन प्रस्ताव पेशगरी प्रक्रियामा नलगिएको खण्डमा संघको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार संघमा संकलन भएका प्रमाण पत्रहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाई चिकित्सकीय पेशाबाट अलग रहने जानकारी गराइन्छ । यसका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो हस्ताक्षर सहित काउन्सिल प्रमाण पत्र काठमाडौंको हकमा नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यालयमा तथा जिल्लाहरुको हकमा नेपाल चिकित्सक संघका शाखा कार्यालयहरुमा भदौ १५ गते सम्म जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको हुनाले सो अनुसार गर्नु गराउनु हुन संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुलाई यसै विज्ञप्ती मार्फत अनुरोध गरिन्छ ।
परिच्छेद १९ मा उल्लेख भएको दफा २३०, २३१, २३२, २३८, २३९ खारेज गर्नुपर्ने र डिउटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी विना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने माग अघि सारेको छ ।
प्रतिक्रिया