वागीश्वरीमा पूर्व विद्यार्थी अक्षय कोष खडा

भक्तपुर(नेस) । वागीश्वरी मावि च्याम्हासिंहमा अध्ययनरत गरीब तथा जेहनदार विद्यार्थीहरुका लागि पूर्व विद्यार्थीहरुको तर्फबाट पनि अब छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ ।

उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गर्नको लागि २०४० देखि २०६४ सालसम्मका एसएलसी दिएका पूर्व विद्यार्थीहरुले अक्षयकोष स्थापनार्थ रकम जम्मा गर्न थालेका छन् ।
श्रावण २८ गते २०४७ साल एसएलसी समूहको तर्फबाट रुपेश प्रजापति, विनय प्रजापति र लक्ष्मीसुन्दर प्रजापतिको टोलीले सो कोषमा जम्मा गर्न नगद रु.२५ हजार प्राचार्य कृष्णप्रसाद धन्छालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

उक्त नगदपछि कोषमा रु. १ लाख ५६ हजार ४ सय ७२ पुगेको छ । कोषमा यसअघि २०४० सालको तर्फबाट ५ हजार २ सय, २०४१ सालको तर्फबाट ३२ हजार ५ सय ५५, २०४४ सालको तर्फबाट २५ हजार १ सय ११ सहित भित्ते घडि, २०५२ सालको तर्फबाट १७ हजार एकसहित १ जना विद्यार्थीलाई नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म लाग्ने वार्षिक शुल्क बराबरको रकम, २०५५ सालको तर्फबाट कक्षा १ देखि ३ सम्मका जम्मा ६ जना विद्यार्थीहरुलाई युनिफर्म र केहि रकम सहयोग दिने प्रतिबद्धता, २०६० सालको तर्फबाट १८ हजार ३ सय, २०६१ सालको तर्फबाट ७ हजार ६ सय १०, २०६२ सालको तर्फबाट १७ हजार ४ सय २५, २०६३ सालको तर्फबाट ८ हजार २ सय ७० जम्मा गरिसकेको छ । नगद जम्मा हुने क्रम जारी छ ।

छात्रवृत्तिकै लागि २०५१ सालको समूहका विद्यार्थी कृष्णराम प्रजापतिले आफ्नो व्यक्तिगत रु. एक लाख छुट्टै कोष खडा गर्न रकम प्रदान गर्ने वचन दिनुभएको छ ।
विद्यालयको हीरक वर्ष २०७५ मनाउने क्रममा श्रावण महिनाका विभिन्न मितिमा ३ पटक पूर्व विद्यार्थीहरुको भेला गर्दा विद्यार्थीहरुको तर्फबाट उक्त कोष खडा गर्ने जमर्को भएको हो ।

पछिल्लो पटक विद्यार्थी भेला गत श्रावण २६ गते शनिबार भएको थियो । भेलामा पूर्व प्राचार्य मोहनप्रसाद प्रजापति, प्राचार्य कृष्णप्रसाद धन्छा, कलेजका प्राचार्य धनकुमार श्रेष्ठ, सह प्राचार्य ज्ञानसागर प्रजापति र पूर्व विद्यार्थीहरु सम्झना थुसा, विनोद बासुकला, कृष्णराम ग्वाछा र पुनम जोशीले पनि बोल्नुभएको थियो ।
स्थानीय तहमा तत्काल करको समस्या सुल्झाउनु पर्छ ः महालेखा परीक्षक
काठमाडौ (नेस) । स्थानीय तहमा करको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा सम्बद्ध निकायहरुले जोड दिएका छन् ।

नेशनल ब्यूरो अफ प्रोफेशनल सर्भिसेज प्रालिले आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा महालेलेखा परीक्षक, आईक्यान अध्यक्ष, अर्थविद् तथा व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहमा देखिएका करका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्ने बताए । आफुखुसी करका दर निर्धारण गर्दा समस्या बढेर गएको छ । यसले सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । यस्ता गुनासो दिनहुँ बढ्ने क्रममा छन् ।’

प्रदेश तथा संघमा करको विषयमा समस्या न्युन रहेको बताएका उनले स्थानीय तहको समस्या महत्वपूर्ण रहेको भन्दै समाधानमा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहहरुले लगाएको करको लेखा राख्दै चुस्त र दुरुस्त पार्न आफुहरु सक्रिय हुने उनको भनाई थियो ।

आईक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले पनि प्रत्येक स्थानीय निकायमा करको दर फरक भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केन्द्रिय सरकारले करका सम्बन्धमा एकरुपताको पहल नगर्दा भद्रगोलको अवस्था आएको उनको भनाई थियो । करमा एकरुपता नभएकै कारण अन्यौलता समेत थपिँदा सेवाग्रही चेपुवामा परेको उनको भनाई थियो ।

खुसी साथ नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने वाताबरण बनाउन अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिए ।

सरकारको कर नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वायन पक्ष फितलो भएको बताएका कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरुले स्थानीय निकायलाई आफुखुसी करको दर निर्धारण गर्नबाट रोक्न केन्द्रिय सरकारले पहलकदमी लिनु पर्ने बताएका थिए ।