२० करोडमा नमूना वस्ती बनाउँदै प्रदेश सरकार

हेटौंडा ।
छरिएर रहेका विपन्न, सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई एकीकृतरुपमा राख्ने गरी नमूना वस्ती स्थापना गर्न प्रदेश–३ सरकारले हेटौंडाबाट काम थालेको छ । एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा शुक्रबार हेटौंडा–१८, मानेभञ्ज्याङमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ ।
विपन्न समुदायलाई सबै सुविधा एकैस्थानमा उपलब्ध गराउने गरी नमूना वस्ती स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नमूना वस्ती निर्माणका लागि २० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा नमूना कार्य थालनी गर्न लागिएको हो ।
पानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पार्क, तालिम हल, खेलमैदानसहित सुविधा एकै स्थानबाट दिने गरी काम शुरु गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । मानेभञ्ज्याङमा रहेको गोरक्षेश्वर सामुदायिक बन र ज्योति सामुदायिक बनसँग जोडिएको २० बिगाहा क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा निरीक्षण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री पौडेलसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले अवलोकन गर्नुभएको हो ।
उक्त क्षेत्रमा करिब ४ सय आर्थिक विपन्न परिवारलाई राख्ने गरी तयारी थाल्न मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभएको छ । देशकै नमूना वस्तीका रुपमा रहने गरी काम थाल्न लागिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–वस्तीलाई देशकै मोडलका रुपमा विकास गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको यो नमूना परियोजना हो । ‘जग्गाको कुरा टुंगिएपछि काम सुरु गर्ने तयारी छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । उक्त वस्तीमा उद्योग÷ब्यवसाय खोल्न र तालिम दिन सजिलो हुने गरी भौतिक निर्माण गरिने उहाँले अवलोकनका क्रममा जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमअन्तर्गत् भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक अध्ययन तथा एकीकृत वस्ती स्थापनाका लागि कार्यप्रारम्भ गरिने उल्लेख गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा हेटौंडा–१५, चिप्लेटीको बस्ती स्थानान्तरणका लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले चोसो देखाउनुभएको हो । चुरे क्षेत्रमा रहेको बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको, खानेपानीलगायत समस्यामा रहेका स्थानीयलाई १० धुरदेखि बढीमा एक कठ्ठासम्म जग्गासहित घर दिएर वस्ती स्थानान्तरणको तयारी गरिएको हो ।
चिप्लेटीमा वर्षौंदेखि समस्यामा पर्दै आएका १ सय ४४ परिवार उक्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने नेकपा मकवानपुरका युवा नेता सुनिल मोक्तानले बताउनुभयो । उनीहरु २०२२ सालदेखि चिप्लेटीमा बस्दै आएका छन् ।
वस्तीलाई नमूनाका रुपमा निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाले शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियरसहित कर्मचारी पठाउन आग्रह गरेको छ । वस्ती निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने र वस्तीमा बस्ने परिवारलाई श्रमदानबाट काम गर्न लगाउने गरी तयारी थालिने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताउनुभयो । हेटौंडामा निर्माण गर्न लागिएको यस्तो वस्ती प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
जग्गा अवलोकनमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलाल, उद्योग, बन, वातावरण मनत्रालयका सचिव, जिल्ला बन कार्यालय प्रमुख, मालपोत, नापी कार्यालय प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो ।
भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्र भूमि आयोग गठन र भूमि व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई आगामी ३ वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरी भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई दीगोरुपमा समाधान गर्ने योजना बनाइएको छ ।