जल उत्पन्न प्रकोपको वजेट डोजर उत्पन्न प्रकोपमा खर्च

महेश न्यौपाने, रोल्पा ।
रोल्पामा यस वर्ष जल उत्पन्न प्रकोपको वजेट डोजर उत्पन्न प्रकोपमा खर्च गरेको देखिएको छ । वाढि पहिरोका कारण प्रकोप उत्पन्न भई संभावित धनजनको क्षती न्यूनिकरण गर्न खर्चनु पर्ने वजेट जथाभावि डोजर लगाएर खनिएका सडकमा तारजाली लगाउन खर्च गरिएको वताइएको छ ।

जेठ अन्तिम साता प्राप्त करिव १० करोड र आषाढ पहिलो साता प्राप्त वजेट समेत करोडौ वजेट यस्तो क्षेत्रमा खर्च गरिएको वताइएको छ । रोल्पाका सांसद वर्षमन पुनले सिचाई जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय सम्हाले संगै उक्त वजेट विनियोजन भएको हो । रोल्पाका १० मध्ये ८ वटा स्थानीय तहमा प्रतियोजना न्यूनतम ५ लाख देखी अधिकतम २० लाख वजेट त्यस्ता योजनामा खर्च गरिएको वताइएको छ ।

२ पटक गरेर प्राप्त वजेट मध्ये पहिलो पटक रोल्पा नगरपालिकालाई २१ योजनाका लागी ३ करोड निकासा भएको वताइएको छ । यसैगरि सुकिदह गाउँपालिका ७ योजनाका लागि ५० लाख, सुनिल स्मृती गाउँपालिका १० योजनाका लागि १ करोड ५ लाख,परिवर्तन गाउँपालिकाको लागि ७ योजनाका लागि १ करोड निकासा भएको थियो । यसरी वजेट पाउने अन्य गाउँपालिकाहरुमा सुनछहरी गाउँपालिका ७ योजनाका लागि ७५ लाख, लुंग्री गाउँपालिका ८ योजनाका लागि ८० लाख, माडी गाउँपालिका ४ योजनाका लागि ४५ लाख र रुन्टीगढी गाउँपालिका ३ योजनाका लागि २० लाख वजेट गएको वताइएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिएका ती योजनाहरु जल उत्पन्न प्रकोप १९ नम्वर डिभिजन कार्यालय प्यूठानले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । उपभोक्ता समिति मार्फत सिधै कार्यान्वयन भएका योजनामा स्थानीय तहलाई जवाफदेही नवनाई सिधै कार्यान्वयन भएको वताइएको छ ।

वजेट विनियोजन संगै उक्त योजना हेर्ने कार्यालय जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालयलाई समेत कार्यसम्पादनमा भ्याई नभ्याई रहन पुग्यो । मौजुदा जनशक्तिले धेरै काम गर्दा कार्यसम्पादनमा निकै जटिलता भएको एक कर्मचारीले वताए । नियमित रुपमा वार्षिक करिव १० करोड वजेटका योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको सो कार्यालयले यस वर्ष भने ३५ करोड वढीको योजना हेर्नु परेको वताइएको छ । वर्षान्तमा आएको वजेट कार्यान्वयनका लागी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहे पनि मन्त्रीको आदेश आए पछि योजना कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भयो एक कर्मचारीले भने । प्राविधिक र प्रशासनिक गरि १३ जना मात्रै जनशक्ति रहेकाले योजना सम्पादनमा निकै सकस भयो ती कर्मचारीले भने ।

जिल्लामा वाढीका कारण विभिन्न प्रकोपका समस्या झेल्दै आएको भएपनि आवश्यकता भन्दा भनसुन र पहुँचका आधारमा वजेट आएको जिल्लावासीले गुनासो गरेका छन । उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न भएका ती योजनाहरु हतार हतारमा गर्नु परेकाले गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको वताइएको छ । आषाढको पहिलो साता आएको लाखौ वजेट वजेट १ हप्ता भित्रै सक्नु पर्ने गरि संझौता गरिएकाले जनसहभगिता विना उपभोक्ता समिति गठन गरि कार्यसम्पादन गरेकाले योजना प्रति स्थानीयहरुको आफनत्वको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको वताइएको छ ।