नेपाल समाचारपत्र, चितवन ।
अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) चितवनले सामुदायिक, प्राइभेट तथा मध्यक्षेत्र सीटीईभीटी क्षेत्रीय कार्यालयमा ३२ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सीटीईभीटीद्वारा सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरुको तत्काल वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरी देशैभरि एकरुपतामा लागु गरियोस् भन्दै उक्त ज्ञापनपत्र दिइएको बताइएको छ ।
शैक्षिक तथा स्वास्थ्यका समस्याहरुको कारण उजागर गर्दै ‘शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो राज्यको संवेदनशिल क्षेत्रमा समस्याले सिमा नाघेको छ भन्ने कुरा समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरण, व्यापारीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणको जालोमा जेलिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सेवा भन्दा पनि व्यापार र उद्योगमा परिणत गर्न राज्य आफै लागि परेको छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राविधिक क्षेत्र समेत शैक्षिक माफियाहरुको क्रिडास्थलको रुपमा परिणत भइरहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा समेटिएका सम्पूर्ण मागहरुमा बढाइएको शुल्क खारेज गरी वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरिनु पर्ने, संस्थाको पूर्वाधार नभएको सूचना प्राप्त भए एक हप्ताभित्र विशेष टोली बनाई अनुगमनमा पठाउनु पर्ने, कमजोरी भेटिएमा अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारवाही गर्न सिफारीश गर्ने, देशभरका विपन्न महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, लोपोन्मूख, जाति, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, वेपत्ता, शहीद वा घाइते व्यक्ति वा परिवार, मुस्लिम, पूर्वकमैयालाई सरकारी कोटामा पढाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सीटीईभीटीद्वारा सञ्चालित सबै कार्यक्रमहरुको तत्काल वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरि देशैभर एकरुपतामा ल्याउनुपर्ने, एस्ईई परीक्षामा जुनसुकै ग्रेडमा उत्र्तीण भएपनि चाहेको विषय पढ्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, प्राविधिक एस्ईई उर्तीण विधार्थीको लागि सीटीईभीटीअन्र्तगतका संस्थाहरुमा पढ्ने व्यवस्था गरिइनुपर्ने, प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा प्राप्त गरेको अंक अनुरुप मेरिट लिस्टका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिनुपर्ने, परीक्षा केन्द्रहरुमा विषयगत विज्ञहरुको व्यवस्था गरिइनु पर्ने र विधार्थीहरुको रिटोटलिङको नतिजा फर्म खुल्नु भन्दा अगावै प्र्रकाशित गरिनु पर्ने रहेका छन् ।
त्यसै गरी मौका परीक्षाको व्यवस्था कायम राख्दै समयमै परीक्षाफल प्रकाशित गरिनुपर्ने, परीक्षालाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन विशेष वा रिचेकिङको व्यवस्था गरिनु पर्ने, संस्थाहरुको अध्ययन गराउँदा विषयगत दक्ष शिक्षक राखे नराखेको, प्राक्टिकल गराए नगराएको र समय समयमा कोर्श सके नसकेको अनुगमन गरिनु पर्ने, विद्यार्थी भर्नावापत लिने शुल्कमध्ये पहिलो २५ प्रतिशत दोस्रो ३ वर्ष ३० प्रतिशत तेस्रो वर्ष ४५ प्रतिशत लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने र सरकारी र सामुदायिक अन्र्तगतका चलेका संस्थाहरुले निजीको भन्दा कम शुल्क निर्धारण गरिनु पर्ने रहेका छन् ।
त्यसै गरी, सबै विषयहरुको शुल्क एकरुपतामा कायम गरिनुपर्ने, शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरुमाथि भर्ना रोक्ने र खारेजी सम्मको कारवाही गरिनु पर्ने, पूर्वाधार नपुगेका संस्थाहरुलाइ खारेज गरिनु पर्ने, सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त सबै किसिमका संस्थाहरुका ४० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनु पर्ने, पीसीएल् नर्सिङ्ग र जीएम्को सम्बन्धनमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप १०० शैयाको अस्पताल भएकालाई मात्र आफ्नै अस्पताल नभएकालाइ मात्र १ वर्षभित्र बनाउन पूर्वाधार पूरा गर्न दिने नभए खारेज गरिनुपर्ने, अनुगमन गर्न जाँदा पूर्व जानकारी दिने कार्य बन्द गरिनुपर्ने, नयाँ स्वीकृति दिने काम बन्द गरिनु पर्ने साथै पुराना सम्वन्धन प्राप्त प्राविधिक शिक्षालयहरुलाई सहकारी र ट्रष्टको मोडलमा संचालन गर्दै राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने, टेक्निकल र भोकेशनल कार्यक्रमहरु अलग अलग गरिइनु पर्ने, एउटै हस्पिटलमा धेरै संस्थाहरुका विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दा राम्रो सिकाई नहुने हुँदा २०० वेड सम्मको अस्पतालमा २ वटा संस्थानले मात्र प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरिइनु पर्ने, सीटीईभीटीमा सूचनाको हकको प्रत्याभुति गरिइनु पर्ने, विगतका सहमतिहरु कार्यान्वयन गरिइनु पर्ने र कर्मचारीको विज्ञापन र नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट गरिइनु पर्ने आदि रहेका छन् । यसका साथै केही राजनीतिक पार्टी र सीटीईभीटीका उच्च कर्मचारीका मान्छेमात्र भर्ने काम बन्द गरिइनु पर्ने मागहरु रहेका छन् ।
अखिल (क्रान्तिकारी) चितवनका अध्यक्ष कृष्ण सुनारद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा ‘युवा विद्यार्थीहरुको प्यारो संगठन अखिल ९क्रान्तिकारी० स्वाधीन, आत्मनिर्भर, सुशासन तथा सार्वभौम देश बन्नका लागि यो मुलुकमा आजसम्म सञ्चालन भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन र जनक्रान्तिको अग्र मोर्चामा रहि लड्दै आएको सर्वविदितै छ । आज देशमा प्रतिक्रान्ति भएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु विकराल बन्दै गएको छ । वैदेशिक हस्तक्षेप तीब्र रुपमा बढ्दै गएको भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया