हातमा धनीपूर्जा भएपनि घरबार गुमाउने अवस्थामा डेढ सय परिवार

सरोज यादव, विराटनगर ।
मोरङको रंगेली नगरपालिका १ ववियाविर्ताका करिव डेढ सय परिवार हातमा जग्गा धनी पुर्जा हुदा समेत घर जग्गा विहिन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

करिव १५ वर्ष देखि स्थानीयलाई जग्गा विक्रि गरी रजिष्ट्रेशन पास गर्दै आएका विराटनगर निवासी घाडेवा परिवार बीच आन्तरिक किचलो र अंश मुद्दाका कारण स्थानीय डढे सय परिवार घरजग्गा विहिन हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

स्थानीयलाई पवन धाडेवा,युवराज धाडेवा,भरवलाल घाडेवा,विरेन्द्र घाडेवा समेत मिलीे चलनचल्तीको दरमा जग्गा बिक्रि गर्दै आएका थिए । धाडेवा परिवार संग खरिद गरेका जग्गामा स्थानीयले आफनो घरबास गरी जग्गा जोतभोक गर्दै आएका थिए तर अंशवण्डाको मुद्दामा अदालतले फैसला गरेपछि धाडेवा परिवारका अंशियार मध्ये अजय घाडेवाले मालपोत कार्यालय रंगेलीबाट स्थानीयको नाममा रजिष्ट्रेशन पास भई गएको जग्गा समेत दर्ता खारेज गरी आफना परिवारको सदस्यको नाममा प्रक्रिया मिलाएर नामसारी गरेपछि स्थानीय परिवार विचल्लीमा परेका हुन् ।

स्थानीय बिनिता कुमारी खा थारुले घाडेवा परिवारले नै आफुहरुलाई जग्गा बेचेको र अहिले आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई आफूहरुको जग्गा दर्ता खारेज गरेर बिजोग बनाएको बताइन । पिडित स्थानियबासीले आक्रोशित हुदै आईतवार मालपोत कार्यालय घेराऊ गदै विरोध गरेका छन् ।

मालपोत कार्यालय रंगेलीले मिती २०७५ साल साउन ४ गते साविक ववियाविर्ता ७ “क” को १९ वटा कित्ता दर्ता खारेज गरी धाडेवा परिवारकी किरण देवी धाडेवाको नाममा दर्ता गरेका छ । धाडेवा परिवारको कर्तुत स्थानिय पिडीतहरुले एक साता अधि मात्र थाहपाएका हुन् ।
पिडीत स्थानियहरुले घटना थाह पाए लगतै रंगेली नगरपालीका कार्यालय स्थित न्यायिक समीतीमा कमल घाडेवा, अजय घाडेवा समेत मिलेर आफुहरुलाई थाह नदिइ आफनो परिवारका सदस्यको नाममा धनिपुर्जा निकालेर ठगी गरेको भनी उजुरी गरेका छन् ।

५ दाजुभाई रहेका धाडेवा परिवारका संजय कुमार धाडेवा समेतको अंशमुद्दामा युवराज धाडेवा समेतलाई प्रतिवादी बनाई २०५२ सालमा दोस्रो पटक मुद्दा गरेपछी २०६२ साल वैशाख २१ सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार वण्डा मुचुल्का सहित जिल्ला अदालत मोरङले मिती २०७० साल माघ १० गते पत्र सहित १ सय ४० कित्ता जमिन दर्ता खारेज गर्न मालपोत कार्यालय रंगेलीलाई पत्रचार गरेपछी मालपोत कार्यालय रंगेलीले मिती २०७३ साल साउन २ गते ५७ वटा दर्ता खारेज गरेको छ ।

दोस्रो पटक मिती २०७५ साल साउन ४ गते १९ वटा कित्ता दर्ता खारेज गर्दा जग्गा धनिपुर्जा हातमा भई घर बनाई बसोवास गरी रहेका परिवारको समेतको जग्गा दर्ताखारेज भई धाडेवा परिवारको नाममा नामसारी भएपछी स्थानिय मालपोत कार्यालय रंगेली घेराऊ गर्न पुगेका हुन् ।

धाडेवा परिवारको साविक ववियाविर्ता गाविस वार्ड नं. ७, ८ र ९ हाल रंगेली नगरपालीका १ मा करिव २ सय २८ विगाह जमिन मध्ये हाल स्थानियहरुले करिव १ सय ८२ विगाह खरिद गरेर जोतभोक बसोबास गरीरहेका छन् । ति जमिन गुम्ने अवस्थामा पुगेको पिडीतहरुको भनाई रहेको छ ।

धाडेवा जमिनदार परिवार हुन् । धाडेवा परिवार बाट पिडीत भएका स्थानिय दोर्ण बहादुर कार्कीले आफुले २०६० सालमा पवन धाडेवाको पत्नी रेखा देवी धाडेवा संग जग्गा खरिद गरी हिजो सम्म मालपोत रकम तिर्दै आएकामा अहिले एक्कासी सोधखोजी नगरी आफनो नामको जग्गा अजय धाडेवाको आमा किरण देवीको नाममा नामसारी गरी दाजुभाईको झमेलामा आफुहरुलाई सुकुम्बासी बनाएको बताए ।

उनले भने –दाजुभाईको अंश झमेला थियो भने किन हामीलाई जग्गा बेचीयो किन जग्गा रोक्का नगरी पैसा लिएर जग्गा बेचियो उनको भनाई रहेको छ । जग्गा जालसाज ठगी आरोपमा रंगेली न्यायिक समितीमा उजुरी परेका अजय धाडेवाले आफुले कानुन बमोजिम आफनो हक पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने सबै धाडेवा परिवार मिलेर स्थानियलाई पिडीत बनाएको भन्न नमिल्ने तर्क राखे ।

यता मालपोत कार्यालयका प्रमुख उत्तम श्रेष्ठले आफुहरुले अदालतले फैसला गरेको आदेशको कार्वान्वयन गरेको बताए ।

उहाले अदालतले दर्तागरी दिनुभनेर कित्ता सहित पत्र पठाएकाले दर्ताखारेज गरेको बताउदै त्यसले अहिले सम्ँस्या उत्पन्न भएकाले पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय रंगेलीले निर्णय गरेको १९ वटा कित्ता दर्ताखारेज बदर गर्ने र साविकै धनीको नाममा दर्ता कायम गर्ने भनी स्थानिय पिडीत संग सहमती भएको बताए । मालपोत रंगेलीका मुद्दा शाखाका नासु अरुण पिठाकोटेले अदालतले सोझै कसैको नाम नखुलाई कित्ता नम्बर उल्लेख गरी नामसारी गरिदनुभनी पत्र पठाएकाले अहिले समस्या देखीएको बताए ।

यता रंगेली नगरपालीकाका मेयर दिलिप वगडीयाले अदालतमा अंश मुद्दा हुदा जग्गा रोक्का हुनुपर्ने हो तर किन र कसरी रोक्का नभई विक्री भयो ?

घटनाको वास्तविकता खोजविन भई रहेकाले स्थानिय किसान परिवारहरुलाई कसैले पानी बिचल्लीमा पार्न नहुने बताउदै सोझा सिधा किसानले रकम तिरेर जग्गा खरिद गरेकाले यदी किसान परिवार पिडीत हुनुपर्ने अवस्था रहे अहिलेको चलनचल्ती बमोजिम क्षतिपुर्ती पाउनुपर्ने र न्यायीक समितीले आवश्यक छलफल गरेर निर्णय लिने बताए ।