आवासको लागि रकम नपाउदा बाढपीडितको बिचल्ली, ऋणको चिन्ता

बिष्णु तिमिल्सिना, बर्दिया ।
गुलरिया नगरपालिका वडा ४ रामपुरटप्पर बस्तीका २०७१ सालमा पीडितहरु सरकारबाट दिईने भनेको आवास वापत रकम नपाउदा ४१ परिवार ऋणको चिन्ताका साथै बिचल्लीमा परेका छन् ।
बबई नदीमा २०७१ सालको श्रावण महिनाको अन्तिम सातामा आएको बाढीले रामपुरटप्परको पुरै बस्ती बगाएपछि त्यो बस्तीका मानिसहरु तुलसीपुर स्थित खेल मैदानमा त्रिवाल मुनि अस्थायी बसोबास गर्दै आएका थिए । उनिहरुलाई यस बर्ष भुकम्प पीडित सरह आवास निमार्ण वापत ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई आवास भवन आवास कार्यालय नेपालगंजले पुरस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय सुनेपछि खुसि भएका बाढी पीडित परिवारले सरकारबाट रकम नपाएपछि दुखित भएका छन् ।

सरकारको निर्णय थाहापाएर रकम पाउने आशामा बाढी पीडितहरुले तुलसीपुर स्थित धुब माध्यमिक बिद्यालय नजिक रहेको खरिलाल लामिछानेको जग्गा प्रति कठ्ठा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले जम्ममा ७२ लाखमा ५० हजार रुपैयाँमा १ बिघा १५ धुर गरिद गरेका थिए । उक्त जग्गा खरिद गरेको रकम २ महिना भित्र बुझाउनु पर्ने र सो समयमा नबुझाए दोब्बर रकम बुझाउने सर्तमा जग्गा खरिद गरेका छन् । सो स्थानमा ३८ घरपरिवारले प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले जग्गा खरिद अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन् । जग्गा धनीसंगको साझौताको म्याद असार मसान्तमा नै सकियो । उनिहरु अझै रकम बुझाउन सकेका छैन् । त्यसमा पनि दोब्बर बझाउनु पर्ने भएकोले चिन्ता परेको सो बस्तीका अगुवा शंकर शाहीले बताउनु भयो । त्यसैगरी सरकारले आफुलाई घर बनाउने रकम देला भनेर मासिक ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर अरु संगै जग्गा खरिद गर्यो तर सरकारले रकम नदिएको बाढीपीडित मतकली रानाले दखेसो ब्यक्त गर्नु भयो ।

बाढी पीडितहरुको भवन निर्माणको जिम्मेवारी भवन तथा अवास निमार्ण कार्यालय नेपालगंज रहेको तर सम्बेदनशिल नभई दोस्रो किस्ता रकम निकाशा गराउन चासो राखिएको पाईएन । जसमा राजनितिक पहुत पनि नपुगेको हुनु पर्छ, जसले गर्दा पीडितहरु मर्कामा परेका छन् । यस आर्थिक बर्षमा रकम निकाशा गराउन आफुले पहल गराउने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला बिपद ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष राम बहादुर कुरुमवाङ्गले बताउनु भयो ।

गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष राम बहादुर रावलले बिगत ४ बर्ष देखि पालमुनि बसेका पीडितहरुलाई पुस्र्थापित गराउन आफुले सार्न पहल गरेको बताउनु भयो । तर पीडितले समयमा रकम नपाउदा आफ्ले पनि समस्यामा परेको अध्यक्ष रावलको भनाई छ । सरकारले घर निमार्णका लागि जग्गा खरिद वापत आवास ५० हजार रुपैयाँ मुल्यको मापदन्ड राखिनु अत्यन्त अब्याबहारिक र समसामहिक नभएकोले मापदन्ड परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । जग्गा धनी संग पैसा आउछ भनी म जमानी भएर जग्गा खरिद गरिएकोले मलाई पटक पटक रकम दिलाई दिन माग गर्नु भएको छ । ५२ लाख रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी भएको कुरा बताउनु भयो । बाढीपीडितहरुको सवालमा कार्यगरिहेको नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बर्दिया शाखाका सभापति कृष्णप्रसाद गौतमले रकम निकाशा गर्नको लागि आवास कार्यालय र जनप्रतिनिधिकबाट पहल नभएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकाशा हुन सकेन, बाढीपीडितहरु थप बिचल्लीमा परेका छन् भन्नु भयो ।

बर्दिया जिल्लामा मुक्तकमैया पुनस्थान गर्दा जग्गा खरिद गर्ने कार्यमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरि कम मुल्यमा जग्गा खरिद गरिए जस्तै बाढी पीडितहरुको लागि पनि भवन तथा आवास कार्यालयले यस सम्बन्धमा कुनै साचो नदिएका कारण पीडितहरुले सरकारबाट घर निर्माण गर्ने रकम छिट्टै आउछ भन्ने आशामा महंगो मुल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका हुन । अब नेपाल सरकारले उनिहरुलाई यथासिघ्र घर निर्माण वापतको बाँकी रकम उपलब्ध गराई समस्याको समाधान गरिनु पर्ने पीडितहरुको माग रहेको छ ।