प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत, जोशी राजीनामा नदिने मुडमा, राजनीतिक मुठभेड हुने संकेत

प्रशान्त वली, काठमाडौं
संसदीय सुनुवाइ समितिको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन हुन सकेन। समितिको इतिहासमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएको यो पहिलो पटक हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई दुई तिहाइले अस्वीकृत गरेको हो। जोशीलाई अस्वीकृत गरेसँगै कतै विरोध त कतै समर्थनका आवाज आउन थालेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले संसदीय समितिले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ। एसोसिएसनले विज्ञप्तिमार्फत संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपालिकालाई निर्देशन र नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘समिति राजनीतिक दलको वैचारिक आस्थाको आधारमा विभाजित भई सुनुवाइ अनुमोदन सन्दर्भमा मतदान प्रक्रिया अपनाउनु दुःखद विषय हो।’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसदीय अभ्यासमा यो स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘समितिले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न पाउँछ। हुन त यो नौलो घटना हो।’ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले जोशी अस्वीकृत हुनु सामान्य कुरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अब प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भयो। जोशी अस्वीकृत हुनुभयो यो स्वाभाविक घटना हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सस्तो गरिँदा समस्या बल्झिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जस्तो मान्छे शंकाको घेरामा बस्नुहुँदैन थियो। मुख्य कुरा त न्यायाधीश नियुक्तिमै खेलाँची गरिँदा अहिले यो अवस्था सृजना भएको हो।’

कांग्रेस सांसदले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरेर मात्र सिफारिस गरेको तर्क गर्दै योग्यता पुगेको कुरालाई बिनाकारण समितिले अस्वीकृत गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत हुनुको कारण माग गर्दै समितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो।

समितिमा रहनुभएका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्रनारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसालले नियुक्ति अस्वीकृत गर्नुपर्ने रायसँग असहमति रहेको जनाउँदै बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो।

समितिमा आबद्ध कांग्रेसका सांसदले बहिष्कार गरेपछि सुनुवाइ भएको ८ दिनपछि दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा जोशीको नाम अस्वीकृत भएको समिति सदस्य पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। जोशीको सुनुवाइ साउन १० गतेबाट प्रारम्म भएको थियो।

जोशीविरुद्ध शैक्षिक प्रमाणपत्र, विभिन्न फैसला र आदेशले देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुर्याएको, न्यायाधीश हुँदा बखत गरेका फैसलाले सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति एवं भूमाफियाले हडपेको लगायतका ५ वटा लिखित उजुरी परेका थिए।

उजुरीको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका जोशी भावी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वञ्चित हुनुभएको छ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनुभएका जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा समितिसमक्ष पेस गरिएको रायमा भनिएको छ– ‘प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्याधीशमा नियुक्त भएमा के–कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भनेर संसदीय सनुवाइका क्रममा सोधिएकामा उहाँबाट ठोस कार्ययोजना र अवधारणा पेस गर्न सक्नु भएन।’

समितिका अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्म मितिसमेत फरक–फरक रहेको तथा त्यस सम्बन्धमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजक जवाफ प्राप्त हुन नसक्नु नै अस्वीकृत हुनुको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी अस्वीकृत भएसँगै भावी प्रधानन्यायाधीशबारे चर्चा गर्न थालिएको छ। भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशत्रय ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपककुमार कार्की रहनुभएको छ।
न्यायाधीशका लागि ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा रही कार्य गरिसकेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

वरिष्ठताका आधारमा मिश्र अगाडि रहनुभएकाले उहाँको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि न्यायपरिषद्ले वरिष्ठ ३ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तीमध्ये १ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्ले पठाइसकेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदनको निर्णय गर्ने समिति सदस्य गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

मिश्र र राणा २०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश हुनुभएको थियो। न्यायाधीशका रूपमा राणा वरिष्ठ भए पनि न्यायपरिषद्ले उहाँलाई कारबाहीस्वरूप बढुवा नगरी उच्च अदालतमै राखेपछि मिश्रभन्दा पछाडि पर्नुभएको हो। यदि मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए उहाँ उमेर हदका कारण आगामी पुससम्म मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुने भएको छ।

यसैबीच कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी राजिनामा नदिने मुडमा रहनुभएको छ। आफू अस्वीकृत भएपछि समितिले गरेको निर्णय आफूलाई अमान्य रहेको बताएपछि जोशी राजिनामा नदिने मुडमा रहेको बुझिएको छ। नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुन्जेल जोशी नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहनुहुने कानुनका जानकार बताउँछन्।