राहतमा रोइलो

महेश न्यौपाने, रोल्पा ।
सशस्त्र द्धन्दमा राज्य र विद्रोही पक्षको दवावमा परि आन्तरिक विस्थापनमा परेकाहरुले सरकारद्धारा हालै वितरण गरेको राहातमा विभेद भएको गुनासो गरेका छन । राजनैतिक आस्था र पहुँचका आधारमा गरिएको सिफारिसले लामो समय द्धन्दको मारमा परेका द्धन्द पिडितलाई थप पिडा दिने काम भएको वताएका छन ।

आन्तरिक विस्थापनमा परि लामो समय घर वाहिर वसेका उनीहरुले सरकारद्धारा हालै वितरण गरिएको राहातमा विभेद गरेको गुनासो गरेका हुन । राज्य र विद्रोही पक्षको दवावमा परि ७३६ घरधुरीका तीन हजार ५ सय व्यक्ति द्धन्दवाट विस्थापित भए पनि थोरै संख्यालाई मात्र राहत वितरण गरिएको द्धन्द पिडित सरोकार केन्द्र रोल्पाले जानकारी दिएको छ ।

दुवै पक्षको दवावमा परि यति ठूलो संख्यामा विस्थापन भएपनि १ हजार ११ व्यक्तिले मात्र राहात पाउने गरि सूचीमा नाम उल्लेख छ द्धन्द पिडित सरोकार केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष मानसिं घर्तीले भने । शान्ती तथा पुनरनिर्माण मन्त्रालयद्धारा गठित द्धन्द प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलले विस्थापितको विवरण पठाउदा विभेद गरेको अध्यक्ष घर्तीले वताए ।

राजनैतिक आस्थाको आधारमा एक पक्षिय ढंगले सिफारिस भएको छ घर्तीले भने । द्धन्दमा विस्थापित भएर हालसम्म पनि नारकीय जीवन विताउन वाध्य भएकाहरुलाई विभेद गरि टाठावाठाको नाम मात्रै सिफारिस गरिनु दुखद रहेको घर्तीले वताए ।

कार्यदलले सिफारिस गरि राहात पाउनेमा सभामुख कृष्णवहादुर महरा पत्नी सीता महरा सहित परिवारका ६ जना सदस्यको नाम उल्लेख छ । राज्यका दवावका कारण ३० साउन २०५४ मा विस्थापित उनीहरु रोल्पाको जैमाकसला गई वसेको विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरि प्रदेश ५ का सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनको श्रीमती दिलकुमारी वाँठा सहित परिवारका अन्य २ सदस्यको नाम समेत राहात पाउनेको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

उनीहरु ११ मंसिर २०५८ मा विस्थापित भई पाल्पा गएर वसेको उल्लेख गरिएको छ । विस्थापित भई राहात पाउनेको सूचीमा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीका स्वकीय सचिव वावुलाल पुनको समेत नाम समावेश छ । पुन सहित परिवारका १० सदस्य सुरक्षाकर्मीको दवावमा १ वैशाख २०५६ मा विस्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएको १८ दिन पछि विस्थापित भएका पूर्व मन्त्री वालाराम घर्तीका भाई भुपनारायण घर्तीमगरको नाम समेत सूचीमा समावेश गरिएको छ । विद्रोही पक्षका कारण १९ फाल्गुन २०५२ मा विस्थापित भई ललितपुर वसेको विवरणमा उल्लेख गरिएका घर्ती हाल अमेरिका छन ।

आन्तरिक विस्थापनमा परि राहात पाउनेको सूचीमा नाम समावेश भएका अन्य सार्वजनिक पद धारण गरि राज्यवाट सेवा सुविधा लिई रहेका व्यक्तिहरुमा सुनिल स्मती गाउँपालिका उपाध्यक्ष वागमती थापाको नाम समेत उल्लेख गरिएको छ । यसैगरि राहत पाउने अन्य व्यक्तिहरुमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा रोल्पा नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष मानवहादुर खत्री, मावि गजुलका पूर्व प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद सुवेदी, लुंग्री गाउपालिका ७ का वडाध्यक्ष कर्णवहादुर रोकाको नाम समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरि राज्यवाट समेत सेवा सुविधा लिईरहेका यस्ता व्यक्तिहरुको नाम समावेश भए पनि सर्वसाधारणको नाम भने सिफारिस नगरिएको द्धन्द पिडित देवविक्रम शाहले जानकारी दिए । युद्धसंगै आफु पनि विस्थापित भए पनि नाम समावेश नगरिएको शाहको गुनासो छ ।

परिवारका ६ सदस्य सहित सदरमुकाममा चिया पसल गरेर जीविका चलाउन वाध्य छु शाहले भने । टाठावाठा र भनसुन गर्ने जुनसुकै दलको भए पनि राहात प्राप्त गर्ने सूचीमा परेको, ईमान्दार र लाटा सोझा छुटेका छन शाहले भने ।
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले केही समय अगाडी राहात वितरण गरेको थियो । प्रति व्यक्ति २५ हजारका दरले उक्त राहात वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जवहादुर एमसीले जानकारी दिए ।

विगतको सिकाईलाई मध्य नजर गर्दै वैंक खातामा राहात जम्मा गरिदियाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी एमसीले भने । विगतमा घरमुलीलाई परिवारका अन्य सदस्यको समेत राहात नगदै हस्तान्तरण गर्दा परिवारवाटै गुनासो आएकाले यस पटक हरेकको वैंक खातामा जम्मा गरिदिएका छौ एमसीले भने ।

वैक खाता खोल्न परिवारका सवै सदस्य सदरमुकाम आउदा राहात रकम यातायात र खाना खर्चमै सकिने अवस्था आएको द्धन्द पिडित श्रीकुमारी रोकाले गुनासो गरिन । परिवारका एक सदस्यको नाममा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको भए राहात रकम सदुपयोग हुने थियो घर्तीले भनिन । परिवारका एकाध सदस्यले वेइमान गरे भन्दैमा सवै द्धन्द पिडितलाई सास्ती दिइयो घर्तीले भनिन् ।

संवन्धित कार्यालयको लापरवाहीले ८० जनाको राहात रकम फिर्ता गएको द्धन्द पिडितहरुले आरोप लगाएका छन । ८० जनाको नाममा वैंक दाखिला गर्नु पर्नेमा ८ जना मात्रै लेखिदा ठूलो संख्याका विस्थापितहरु मर्कामा परेको उनीहरुको आरोप छ ।

आषाढ २४ गते निकासा भएको राहात रकम सोही महिनाको ३२ गतेसम्म वुझाउनु पर्दा केही मानविय त्रुटी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एमसीले वताए । राहात राज्यकै कोषमा फिर्ता गएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा वितरण गर्ने गरि माग गरिएको एमसीले जानकारी दिए । छोटो अवधि भित्र सूचना गरि सवै द्धन्द पिडितलाई राहात उपलव्ध गराउन सक्नु नै मुख्य उपलव्धी हो एमसीले भने ।

विद्रोहीको दवावमा परि घर छोडेका मध्ये अधिकांश सदरमुकाम लिवाङ,दाङ,वाँके,काठमाण्डौ लगायतका स्थानमा वसेका थिए । राज्यबाट विस्थापित हुनेहरु मध्ये अधिकांश माओवादी जनयुद्धमा सहभागि भएको र केही वैदेशिक रोजगारीमा गएको वताइएको छ ।