प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी भावि २८ औं प्रधानन्यायाधीशका प्रमुख दावेदार ठहरीएपनि उनलाइ सो पदवाट रोक्न सत्तारुढ दलबाट चर्को दबाब सृजना भएको पाइएको छ । न्याय परिषद्ले बरिष्ठताका आधारमा जोशी सहित न्यायाधिशद्धय चोलेन्द्रसमशेर जबरा र ओमप्रकाश मिश्रको नाम सिफारीस गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितीले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफमा जोशीले समीतीमा आवद्ध सदस्यहरुलाइ सन्तुष्ट पार्न नसकेपछि जोशीमाथि चर्को दबाब आइपरेको छ । उनिमाथी मूख्यतह न्याय परिषद्लाई बुझाएको योग्यता प्रमाणपत्रमा एसएलसीको प्रमाणपत्रमा दुइ वटा फरक–फरक सीम्बोल नम्वर, फैसलाहरु बाँकी रहँदा करोडौको राजस्व उठ्न नसकेको लगायतका आरोप छन् ।
सत्तापक्ष दलनै जोशीको पक्ष विपक्षमा
प्रस्ताबित प्रधानन्यायाधीश जोशीले समितीका सदस्यहरुलाइ माननिय भन्ने ठाउँमा सदस्य भनेपछि पनि चर्को आलोचना भएको थियो । भाबि प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार ठहरीएका जोशीको सुनुवाइ गत बिहीबार भएपनि तिन दिन बितीसक्दा पनि सुनुवाइ अनुमोदन हुन सकेको छैन । यद्यपि बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । यसबिचमा अनपेक्षित चलखेल भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
एक अधिबक्ता नाम नभन्ने सर्तमा भन्नुहुन्छ,–“बिगतमा सहजै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती प्रकृया अघि बढेको थियो । यसपटक नेतृत्व तहबाटै दबाब आएरपनि नियुक्ती प्रकृया लम्बीएको हुन सक्छ । अर्को कुरा देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्ती गरेका पदाधिकारी सर्वोच्चले पूर्नबहाली गरेपछि पनि यो सरकार आक्रोशीत भएको हुन सक्छ ।”
नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका एक नेताका अनुसार तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले नियूक्ती गरेका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीहरुलाइ सर्वोच्चले पुर्नबहाली गरेपछि वर्तमान सरकार रुष्ट भएको बताए ।
चित्त बुझ्दो जबाफ नआएको समितीको गुनासो
समितीको वैठक आइतबार बिहान आठ बजेका लागि डाकिएपनि आज सोमबार दुइ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको समिती सदस्य नीरुदेबि पालले जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठक आइतवार बिहान बस्ने भनिएपनि समिती सदस्यद्धय पुष्पा भूसाल र जीतेन्द्र देव काठमाडौं बाहिर भएको र आवश्यक छलफल गर्न पनि बाँकी रहेको हुँदा बैठक नबसी स्थगित भएको समितिका सदस्य सांसद पालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ–‘प्रधानन्यायाधीश जोशी ज्यूले झारा टार्ने तरीकाले जबाफ दिनुभएकोले हामिलाइ चित्त बुझेको छैन । उहाँले आजको बैठकमा थप सुनुवाइ गर्नुपर्ने स्थितीको सृजना पनि हुन सक्छ ।’ पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत बिबरण अद्याबधिक गरेर नराख्दा समस्या सृजना भएको बताउनुहुन्छ ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका जोशीको अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाबि प्रधानन्यायाधीश कहलिएका जोशी प्रती सन्तुष्टी छैनन् भने पूर्व सभामुख समेत रहेका नेकपाका नेता सुबासचन्द्र नेम्वाङ जोशी प्रति सकारात्मक रहेको नेकपाका एक नेताले बताए ।
नियुक्ती नभए ओमप्रकाश वा चोलेन्द्र मध्ये एक प्रधानन्यायाधीश
बिगतमा प्रस्ताबित प्रधानन्यायाधीशको सहजै सुनुवाइ प्रकृया अघि बढेपनि यसपटक सुनुवाइ भएपनि अनुमोदन हुन सकेको छैन । नेपालको संबिधानमा संबैधानिक परिषद्को सिफारीसमा संसदीय सुनुवाइको अनुमोदन पछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्ने संबैधानीक व्यवस्था छ ।
प्रस्ताबीत प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन भए उहाँ आगामि ०७५ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेबारी सम्हाल्नुहुनेछ । यसअघि सुनुवाइ समितिले सुनुवाइकै दिन अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय गर्दै आएको थियो । सुनुवाइ सकेर समितिले निर्णय सुनाउनकै लागि बोलाइएको बैठक दुई पटकसम्म स्थगित गरेपछि शंका उब्जिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट प्रस्तावित नामलाई अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ आवश्यक पर्दछ । हाल संसदीय समितिमा कायम १४ सदस्य संख्यामा १० सदस्यहरु सत्तारुढ घटक नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका रहेका छन् । जुन कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बढी हुन आउँछ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा राजदूतहरुको सुनुवाइ गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि जन्ममिती बीबादकै कारण गत चैत्र १ गते बर्खास्ती हुनुभएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाको सरकारका पालामा न्याय परिषदले ०७१ मा जोशीलाइ सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नभएमा न्याय परिषद्ले बरिष्ठतम न्यायाधीशको नाम फेरी पठाउनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया