अझै सार्वजनिक भएन बाघको संख्या

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
मुलुकका प्राकृतिक बासस्थानमा रहेका बयस्क बाघको संख्या यकिन गर्न विगत १० महिना यता सरकार सहित राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदार जुटेपनि बाघ गणनाको नतिजा अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

गणना सकिएपनि समयमा त्यसबारेको तथ्यांक विश्लेषण नसकिँदा आइतवारको विश्व बाघ दिवसका अवसरमा नतिजा सार्वजनिक हुन सकेन । हरेक वर्षको जुलाई २९ तारिखमा बाघ पाइने मुलुकहरुमा दिवस मनाउने गरिन्छ, यस वर्षको दिवसको नारा ‘सम्वृद्धिका लागि बाघ’ तय गरिएको छ । बाघ गणनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्न अझै करिव एक महिना लाग्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘नतिजालाई विस्तृत रुपमा केलाएर मात्रै संख्या यकिन गर्न सकिन्छ, ढिलो होस तर सही तथ्यांक आओस भनेर दिवसमा संख्या सार्वजनिक गर्न सकिएन’–सो मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । गत मंसिर दोस्रो सातादेखि थालिएको थियो, फागुनसम्म चलेको गणनामा १ हजार ६ सय ४३ क्यामेरा ट्यापिङ र स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरिएको थियो ।

गणनाका लागि चितवन–पर्सा, बाँके–बर्दिया र शुक्ला–लालझाडी–जोगबुढा ३ कम्प्लेक्स विभाजन गरिएको बताइएको छ । यस अघि सन् २०१३ को गणना अनुसार नेपालमा १ सय ९८ वटा बाघ फेला परेका थिए भने त्यस अघि सन् २०१०को गणनामा १ सय २१ बाघ रहेका थिए ।

यसपटकको गणनामा सन् २०१३को भन्दा सकारात्मक नतिजा पाइएको तर समग्र तथ्यांक विश्लेषण गर्न समय लागेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । ‘नेपाल राष्ट्रिय लक्ष्यमा सफलता पूर्वक अघि बढिरहेको छ, बाघ पाइने अन्य मुलुकहरु भन्दा नेपालले गर्व गर्न लायक नतिजा प्राप्त गर्न सफल भइरहेको छ’–विभागका महानिर्देशक मन बहादुर खड्काले भन्नुभयो ।

सन् २०१०मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न बाघ पाइने विभिन्न १३ मुलुकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले दुर्लभ जन्तु बाघ संरक्षणमा हातेमालो औल्याउँदै सन् २०२२ भित्र बाघको संख्या दोब्बर पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसै वीच वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बाघ संरक्षणका लागि अनुसन्धान र स्पष्ट योजनाको खाँचो औल्याउनु भएको छ । बाघ दिवसका अवसरमा आयोजित मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कस्तो ठाउँमा बाघको संख्या कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली र वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले स्थानीय समुदायको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर संरक्षणका पहल अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमका अन्य वक्ताले मानव वन्यजन्तु वीचको बढ्दो द्धन्द रोकथाम, चोरी शिकारी नियन्त्रण र सरोकार वाला निकाय वीच गतिलो हातेमालो जरुरी भएकोमा जोड दिए ।