प्रमाणपत्र बिवादमै किन अल्झिन्छ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती ? सुनुवाइ समितीको बैठक ३ पटक सर्यो

प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
संसदीय सुनुवाइ बिशेष समितीको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको सुनुवाइ अनुमोदन गर्न नसक्दा थप अन्योल सृजना भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ गत बिहीबार भएपनि दुइ दिन बितीसक्दा पनि सुनुवाइ अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

बिहीबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले प्रश्न सोधेका थिए । सांसदका प्रश्नमा जोशीको जवाफ आइसके पनि पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै शुक्रबारका लागि बैठक सरेको थियो ।

समितीको बैठक आज बिहान आठ वजेका लागि वोलाइएपनि भोली सोमबार दुइ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको समिती सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्रको बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहनु र समितिले पनि बैठक सार्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

न्याय परिषद्लाई बुझाएको योग्यता प्रमाणपत्रमा एसएलसीको प्रमाणपत्रमा दुइ वटा फरक फरक सीम्बोल नम्बर फेलापरेपछि समितीले प्रश्न चिन्ह् उठाएको छ । जसकारण जोशी प्रधानन्यायाधीशमा नियूक्ती हुने त होइनन् भन्ने शंका उब्जीन थालेको छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिभीन्न सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ती गरेका १२ जना पदाधीकारीको सर्वोच्चले पुर्नबहाली गरेको थियो । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली र नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुष्ट हुनसक्ने भएर सुनुवाइ अनुमोदन अघि बढ्न नसकेको हुन सक्ने केहि अधिबक्ताहरुको विश्लेषण छ ।

एक अधिबक्ता नाम नभन्ने सर्तमा भन्नुहुन्छ,–“बिगतमा सहजै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती प्रकृया अघि बढेको थियो । यसपटक नेतृत्व तहबाटै दबाब आएरपनि नियुक्ती प्रकृया लम्बीएको हुन सक्छ । अर्को कुरा देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्ती गरेका पदाधिकारी सर्वोच्चले पूर्नबहाली गरेपछि पनि यो सरकार आक्रोशीत भएको हुन सक्छ ।”

बिगतमा प्रस्ताबित प्रधानन्यायाधीशको सहजै सुनुवाइ प्रकृया अघि बढेपनि यसपटक सुनुवाइ भएपनि अनुमोदन हुन सकेको छैन । नेपालको संबिधानमा संबैधानिक परिषद्को सिफारीसमा संसदीय सुनुवाइको अनुमोदन पछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्ने संबैधानीक व्यवस्था छ ।

प्रस्ताबीत प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन भए उहाँ आगामि ०७५ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेबारी सम्हाल्नुहुनेछ । यसअघि सुनुवाइ समितिले सुनुवाइकै दिन अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय गर्दै आएको थियो । सुनुवाइ सकेर समितिले निर्णय सुनाउनकै लागि बोलाइएको बैठक दुई पटकसम्म स्थगित गरेपछि शंका उब्जिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट प्रस्तावित नामलाई अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ आवश्यक पर्दछ । हाल संसदीय समितिमा कायम १४ सदस्य संख्यामा १० सदस्यहरु सत्तारुढ घटक नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका रहेका छन् । जुन कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बढी हुन आउँछ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा राजदूतहरुको सुनुवाइ गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि जन्ममिती बीबादकै कारण गत चैत्र १ गते बर्खास्ती हुनुभएको थियो ।