बाढीपीडितको राहत आएन

नेपाल समाचारपत्र, बाँके ।
सरकारले घोषणा गरेको राहत नपठाइदिएपछि बाढीपीडित निराश भएका छन् ।
२०७१ सालमा आएको बाढीबाट ठूलो क्षति व्यहोरेका पीडितलाई सरकारले प्रतिघर तीन लाख रुपैया दिने घोषणा गरेको थियो । २०७३ को अन्तिममा सरकारले घोषणा गरेअनुरुपको रकम जिल्लामा पठाइदिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएकाले सबै रकम बाँड्न नभ्याएर फिर्ता गएको थियो । अर्को आर्थिक वर्षमा त्यो रकम आउने आशा बसेका बाढीपीडित नआएपछि निराश भएका हुन् ।

सरकारले २०७४ मा बाढीपीडितका लागि रकम नै पठाइदिएन । २०७३ मा फिर्ता भएको रकम २०७४ मा आउने आशा गरिएको थियो ।
बाँके र बर्दियाका बाढीपीडितलाई प्रतिघर तीन लाख रुपैया दिन २०७३ मा ४९ करोड आएको थियो । त्यसमध्ये २० करोडजति बाँडिएको थियो । बाँकी रकम फिर्ता गएर गयो । बर्दियाका अधिकांश र बाँकेका ६ सय जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैया बुझेका थिए ।
त्यो रकम पठाइदिन बाढीपीडितहरुले सरकारसँग पटक पटक ताकेता गरेका छन् । कयौ पटक काठमाडौं डेलिगेसन गएको बाढीपीडित राजकुमार शुक्लाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, डेलिगेशन जादा मन्त्रीहरुले हुन्छ पठाइदिन्छौ भनेपनि पैसा पठाइदिएनन् ।

बाँकेमा एक हजार ६ सय ५२ जना तीन लाख रुपैया लिष्टमा छन् । पछि छुटेको भनेर केहीलाई थपिएको छ । हुन त, त्यो बाढीमा जिल्लामा तीन हजार २ सय २८ जना पूर्ण क्षतिको लिष्टमा थिए । शुरुवाती चरणका धेरै राहत यी सबैले बुझे । आंशिक पीडित पनि पूर्णमा परेको गुनासो आएपछि नागरिकता, लालपूर्जा मगाएर छानबिन गर्दा आधा घटेका थिए ।
बाढीपीडितले स्थानीय सरकारलाई पनि दबाब बढाएका छन् । पीडितको गुनासो सुन्दै बाँकेका स्थानीय निकायले २०७१ सालका बाढीपीडितलाई राहत उपलब्ध गराइदिन भन्दै केन्द्रमा निवेदन लेखी पठाएका छन् । आफूले भने केही दिन नसकिने बताएको पीडित एवं अगुवा शुक्लाले बताउनुभयो ।

राप्ती नदीमा भारतले लक्ष्मणपुर बाँध तथा कलकलवा तटबन्ध र सीमामा सडकजस्तो बाँध निर्माण गरेपछि वर्षेनी बाँकेको जमिन डुवान, कटान र पटान पर्दै आएको छ । नदीको प्राकृतिक बहाबलाई भारतले बनाएको बाँध, तटबन्ध तथा सडकजस्तो बाँधले रोक्दा बाँकेको दक्षिणको ठूलो भूभाग डुवानमा पर्ने गर्दछ । साविका फत्तेपुर, होलिया, वनकट्टी, बेतहनी, नरैनापुर, गंगापुर, कम्दी गाविस वर्षेनीमा डुवानमा पर्दछन् ।

सरकारले राप्ती नदीमा स्थायी तटबन्ध नबनाउने र वर्खा अघि अस्थायी संरचना बनाएर करोडौ रुपैया खोला बगाउदै आएको छ । पछिल्लो वर्षदेखि राप्ती नदीमा स्थायी तटबन्ध निर्माण थालिएको छ । हुन त २००३ मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जादा राप्ती नदीको दुवै किनारमा २८ किलोमिटर पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसलाई भारतले कार्यान्वयन गरेन ।
भारतले राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध र सडकजस्तो बाँध निर्माण गरेपछि नेपालको चार हजार विगाह जमिन मरुभूमि भइसकेको छ । वर्षेनी जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनहरु अघि बढाएपनि प्रतिफल निस्किन सकेको छैन ।

राहतको आशामा बसेका बाढीपीडितहरु अहिले पनि सामुदायिक वनका किनारामा बसेका छन् । कतिपय भने वन किनारमा टहरा बनाई राखेर पुरानो ठाउँमै फर्किएका छन् । बाढीपीडितको नाममा वन अतिक्रमण पनि भएको छ ।