मन्त्रिपरिषद्को एकै दिन ५ बैठक

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
सरकार गठनपछि प्रदेश–३ सरकारले हालसम्म ६४ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको छ । गत माघमा भएको सरकार गठनको ६ महिना अवधिमा प्रदेशले कुनै बैठक स्थगित नगरी बैठकका प्रस्तावलाई पूर्णता दिएको हो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपश्चात् ५ वटा बैठक बसेको छ । शुक्रबार ५ वटा बैठक बसेकोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक सहमति र संस्था दर्ता सम्बन्धमा बैठक बसेको हो ।

सोही दिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रस्तावमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग संगठन संरचना सम्बन्धमा बैठक बसेको थियो भने सोही दिन सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालबालिकाको हक÷अधिकार संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रादेशिक विधेयकको अवधारणापत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने विषयमा बैठक बसेको थियो ।

प्रदेश–३ मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ५९ वटा बैठक बसेको जानकारी दिएको छ । ६४ बैठकमध्ये सरकार गठन भएपश्चात् पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारको नियमावली पारित गरेको थियो । चैत १ गते मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रवक्ता तोक्ने विषयमा बैठक बसेको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने विषयमा चैत १ गते बठैक बसको थियो ।

चैत २० गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, २०७४ सम्बन्धि विधेयक मस्यौदा गर्न सोसम्बन्धि अवधारणापत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने विषयमा बैठक बसेको हो ।

चैत २९ गते आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृत गर्ने विषयमा बैठक बस्यो । त्यसैदिन कानुन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सवारीसाधन खरिद मापदण्ड स्वीकृत गर्नै, प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक, २०७४ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र प्रदेश सञ्चितकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ स्वीकृति दिने ४ वटा विषयमा बैठक बसेको हो ।

वैशाख १३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेशसभा अन्त्य गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । उक्त दिन मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा आव २०७४÷०७५ को प्रदेश विनियोजन विधेयकको मस्यौदामा सहमति दिने सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने विषयमा बैठक बसेको थियो ।

जेठ २ गते प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने विषयमा बैठक बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णय पनि उक्त विषयमा भएको थियो । उक्त दिन मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने विषयमा बैठक भएको थियो ।
जेठ २३ गते आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को अवधारणापत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, सोही दिन प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने विषयमा बैठक बसेको हो ।

उक्त दिन उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धि विधेयक र प्रदेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयारीका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने विषयमा बैठक बसेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा २३ गते प्रादेशिक स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को अवधारणपत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।

असार २३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सार्वजनिक सडक सम्बन्धि विधेयकको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने विषयमा बैठक बसेको थियो ।