धनगढी ।
प्रदेश नं ७ को प्रदेश सभाले संविधानबमोजिम हालसम्म आठ वटा ऐन पारित गरिसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात् प्रदेश सभाबाट विनियोजन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०७५, आर्थिक ऐन २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५, स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन २०७५, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ९कार्यविधि० ऐन २०७५ र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ पारित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सभाको बैठकमा हाल गाउँ सभा र नगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेका छन् ।
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक २०७५ आज मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभामा पठाउन स्वीकृति दिएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।
अन्य कतिपय नियम, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका र केही कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावलीहरु परामर्शका लागि पठाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रदेश नं ७ का सातवटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म एउटा पनि ऐन निर्माणको प्रस्ताव ल्याएको छैन । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्वाट हुने नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । कतिपय कानूनहरु केन्द्रीय संसद्ले नबनाउँदासम्म प्रदेश सभाले बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून हेर्ने शाखाका सचिव यज्ञ भट्टराईले बताउनुभयो ।
रासस
प्रतिक्रिया