पशुपति शमशेर राणाकाे दाबी– सरकार अधिनयकवाद तर्फ उन्मुख

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकार जनआकांक्षा विपरीत अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको बताउनु भएको छ । साथै उहाले अत्याचारपूर्वक तवरले तीनै तहको सरकारबाट करको सैद्धान्तिक अवधारणा विपरीत करको दर र दायरा वृद्धि गरिएको पनि बताउनु भएको छ ।

कर वृद्धिका कदमहरु अविलम्ब फिर्ता गर्दै जनतालाई महंगीको मारबाट बचाउन राहतका कार्यक्रम तुरुन्त ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष राणाले अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने भयावह दुष्परीणामको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुने बताउनु भएको छ । साथै , उहाले चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले उठाएका सवालमा पनि सरकारले गम्भीर भएर अविलम्ब समाधान गरोस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ ।

जनआकांक्षा विपरीत सरकार लगायत सम्पूर्ण राज्य सत्तालाई नै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराउने जुन कार्यशैली र प्रक्रिया आरम्भ भएको छ त्यसप्रति राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको पनि अध्यक्ष राणाले बताउनु भएको छ ।

वर्तमान सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपुवामा पारिएको छ भन्दै अध्यक्ष राणाले आधुनिक युगको अत्यावश्यक सुविधा इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाइएको छ । जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता शूल्क १० रुपैया बाट एक हजार रुपैया बृद्धि गरिएको भन्दै उहाले जनताले धान्नै नसक्ने गरी, चुलोमा आगो बाल्नै कठिन हुने गरी अचाक्ली महंगी र बजार भाउ बृद्धि गरिएको बताउनु भएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्तो लोककल्याणकारी, जनताको प्रत्येक दैनिकीसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रमा राज्यले मूल्य अभिवृद्धी करका अतिरिक्त अत्याधिक सेवा शुल्क, दस्तुर र महसूल लिने व्यवस्था गरेकाले यस्तो मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित सरकार जनहितमा नरहेको प्रष्ट देखिएको अध्यक्ष राणाको भनाई छ ।

अध्यक्ष राणाले घर जग्गा र सम्पति कर चरम रुपमा बढाएर पैतृक सम्पतिमा समेत ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नु पर्ने र जग्गा किनबेचमा दुवै पक्षले थैलीको १२ दशमलव ५ प्रतिशत राजीनामा पारीत दस्तुर तिर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको प्रतिपनि आपत्ती जनाउनु भएको छ । यसले साना किसान, व्यवसायी लगायत विपन्न जनतालाई ठूलो मर्का परेको उहाको भनाई छ ।

यसले मूलतः कृषि अर्थात भूमिद्वारा प्राप्त हुने आय आर्जनमा निर्भर र नियमित आम्दानीको श्रोत नभएका जनतामाथि प्रहार अध्यक्ष राणाले बताउनु भएको छ ।

मोबाइल, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी, इन्धन लगायतका क्षेत्रमा करको दर र दायरा बढाइएको छ । जनताको धरातलीय अवस्था आंकलन नगरी, कर तिर्ने क्षमताको अध्ययन र योजना बिना जन्मदेखि मृत्युसम्म अन्यायपूर्ण तवरले सरकारले कर असूल्दा नेपाली जनताले त्यो भार थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जित भएको अध्यक्ष राणाको ठम्याई छ ।

दुई तिहाईको दम्भ पालेर हामीले गर्दैमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने धारणाद्वारा वर्तमान सरकार अभिप्रेरित छ । राष्ट्रपति पद्धतिको विषयमा संविधान संशोधनको प्रश्न उठाएर सत्ताधारी पार्टी संसदीय प्रणालीकै विरुद्धमा, आफूले शपथ ग्रहण गरेको संविधानको चिरहरण गर्ने कामको आरम्भमा लागेको आभाष भएको अध्यक्ष राणाको भनाई छ ।