काठमाडौँ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिशमा पर्नुभएका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको सिफारिश संविधानसम्मत देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनिएको तर उहाँ सरकारी सेवामा नियुक्त नभई राजनीतिक पद अर्थात् राजदूतमा नियुक्तिमा सिफारिश भएकाले संविधानसम्मत देखिएको कानूनविद्ले जनाएका छन् ।
संविधानकै धारा २८५ मा ‘सरकारी सेवाको गठन’शीर्षकमा नेपाल सरकारले प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने भनी सरकारी सेवाको परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ । यसबाट उप्रेतीको नियुक्ति निजामती सेवामा नभई राजनीतिक पद अर्थात् राजदूतमा भएकाले विवाद गरिरहनु नपर्ने कानूनविद्को धारणा छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि नेपालको संविधानको धारा २८२ बमोजिम सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिश गरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले उक्त पदमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सिफारिश गरेको विषयलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यमले असंवैधानिक भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेपछि राससलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारबाट विधिसम्मत सिफारिश भएको बताउनुभयो ।
संविधानको धारा २८२ ९१०मा भएको राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजदूतमा सिफारिश राजनीतिक नियुक्तिका निमित्त भएकाले असंवैधानिक भन्न नमिल्ने मन्त्री ज्ञवालीले प्रष्ट गर्नुभयो । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई राजदूत राजनीतिक पद भएको तथा सरकारी सेवाको पद नभएको प्रष्ट्याउँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको उक्त सिफारिश संविधानअनुकूल नै भएको बताउनुहुन्छ ।
रासस
प्रतिक्रिया