संघीय सरकारको स्पस्ट निर्देशन नहुँदा हाजिरी गर्न कर्मचारी अलमलमा

बिष्णु तिमिल्सिना, बर्दियो ।
संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जिल्ला स्थित बिभिन्न बिषयगत कार्यालय बन्द हुँदा सो कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई हाजिर गर्न अलमल भएको छ । बिषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा समायोजन गरिने संघीय सरकारको स्पस्ट निर्देशन नहुँदा हाजिरी गर्न कर्मचारीहरुलाई अलमलमा परेका हुन् ।
नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु भएदेखि बिषयगत कार्यालय बन्द गरेर कर्मचारीहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिमा गएर हाजिरी गर्ने सम्बन्धित कार्यालयको निर्देशन भए बमोजिम महिला तथा बालबालिका कार्यालय र जिल्ला सहकारी सबडिभिजन कार्यालयका कर्मचारीहरुले हाजिरी गर्न गएपछि त्यहाँ अलमल भएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएकाले उनिहरुलाई हाजिरी गराउन अलमलको अबस्था भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी बिश्वामित्र कुईकेलले बताउनु भयो । महिला बिकास कार्यालयका कर्मचारीहरुले सोही कार्यालयको उपस्थिति पुस्तिका ल्याइर हाजिरी गरेको र सहकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु निबेदन दिएर मात्रै फर्केको अधिकारी कुईकेलले जानकारी गराउनु भयो ।
सहकारी कार्यालयको एक स्थायी र दुईजना करार सेवाका कर्मचारी हाजिर हुन पुगेका थिए । अन्य कर्मचारीहरु मालपोत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरुवा मिलाएका हाजिरी गरिसकेका छन् । सो कार्यालयको जिन्सी सामान गुलरिया नगरपालिकामा हस्तान्तरण गरेको र सहकारी संस्थाहरुको अभिलेख ६ वटा नगरपालिका र २ वटा गाँउपालिकामा हस्तान्तरण गरी सकिएको कुरा निमित्त कार्यालयप्रमुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई( हाल मालपोत कार्यालयमा सरुवा)ले जानकारी गराउनु भयो ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयका १६ जना कर्मचारी गेरुवा गाँउपालिका बाहेक सबै पालिकामा खटाई सकिएको र कार्यालयको जिन्सी सामान राजापुर र गुलरिया नगरपालिका तथा गेरुवा गाँउ पालिकामा हस्तान्तरण गरिएको कुरा महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख गिराकुमारी बस्नेतले बताउनु भयो । श्रावण १ गते देखि म लगाएत ४ जना कर्मचारी जिल्ला समन्वय समितिमा दैनिक हाजिरी गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
अन्य बिषयगत कार्यालय कृषि, स्वास्थ्य, पशुसेवा, युवा तथा खेलकुद, बन, सिचाई, प्रबिधिक कार्यालयहरुको अबस्थाको बारे आफु अनबिज्ञ रहेको कुरा जिल्ला समन्वय अधिकारी कुईकेलले बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तरगतका कर्मचारीहरु स्थानीय तहका खटाईसकेको र समन्वय समितिबाट सञ्चालित बिभिन्न कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा सञ्चालन भईरहेकोले त्यस सम्बन्धित कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गरिसकिएको छ । गाँउ बिकास कार्यक्रम अन्तरगतका दुई जना कार्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन प्रयास भईरहेको तर स्थानीय तहहरु हाजिरी गराउन अनईच्छुक भएको कुईकेलले जानकारी गराउनु भयो । कार्यबिधि बनाएर गाँउ बिकास कार्यक्रमको रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनु भयो ।
संघीय मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नभई कर्मचारीहरु अर्को स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न केही समस्या देखिएको छ । पालिकाहरुले जिल्ला समन्वय समितिबाट पठाएका कर्मचारी हाजिरी नगराउने र बित्तीय भार ब्यहोर्न समस्या देखाउने गरेका छन् । त्यस सम्बन्धि स्पष्ट र उपयुक्त निर्देशन दिन आबश्यक रहेको छ ।
बिषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु भरसक स्थानीय तहमा जान नगरे हुन्थ्यो भन्ने र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु कार्यक्रम र रकम पठाईदिए स्थानीय स्तरमा कर्मचारी राखेर कार्यक्रम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आन्तरिक मनस्थितिले गर्दा सेवा ग्राहीका कामहरु कर्मचारीको अभाबमा स्थानीय तहमा व्यबस्थित हुन सकेका छैन् । करार सेवामा रहेका बिशेष गरी कार्यालय सहयोगीहरु समायोजनका मारमा परेमा छन् ।