नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं,
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनीक गरेको छ । बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनीक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ लाई आवस्यक संशोधन गर्ने जनाईएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना र संचालनको लागि आवस्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नोटमा ‘स्टाप्लर’ गर्न नपाईने
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनीक गर्दै नेपाली नोटको गुणस्तर र सुरक्षणका लागि ‘स्टाप्लर गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको विकल्पमा पेपर, प्लास्टिक वा रबरको फित्ताबाट मात्र नोटको प्याकेजिङ तथा बण्डलिङ गरी चलनचल्तीमा ल्याईने भएको छ ।
बैंकलाई ‘ब्रोकर’को लाईसेन्स दिन छुट्टै कम्पनी
वाणिज्य बैंकलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्रको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाईने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया