प्रतिनिधिसभाको बैठकः संसदीय सुनुवाई समिति गठन, ३ विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं, (नेस) ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिले ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको संसद्लाई जानकारी दिनुभएको छ । राष्ट्रपतिले ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्वन्धी विधेयक, २०७५’ र ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक, २०७५’ र ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सभामुखले विधेयक प्रमाणीकरण सम्वन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यवहोरा पढेर सुनाउने कार्यतालिका रहेको थियो तर कांग्रेस सांसद्ले संसद अवरोध गरेकाले कार्यतालिका प्रभावित भएको थियो ।

संसदीय सुनुवाई समिति गठन
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा संसदीय सुनुवाई समिति गठन भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिमा रहनुहुने सदस्यको नाम मनोनयनका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले सहमत जनाएको थियो ।

समितिमा अमृता थापा (नेकपा), निरुदेवी पाल (नेकपा), पार्वत गुरुङ (नेकपा), पूर्णाकुमारी सुवेदी (नेकपा), योगेशकुमार भट्टराई (नेकपा), शिवकुमार मण्डल केवट (नेकपा), सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे (नेकपा), पुष्पा भुषाल गौतम (नेका), ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (नेका), भिमसेनदास प्रधान (नेका) लक्ष्मणलाल कर्ण (राजपा) तथा राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ (संघीय समाजवादी फोरम) रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाले सांसद् सुमनराज प्याकुरेल (नेकपा), नन्दा चपाइँ (नेकपा) र जितेन्द्र नारायण देव (नेका) लाई समितिमा पठाएको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली समितिको प्रतिवेदन, २०७५ को परिच्छेद ५ मा समितिसम्वन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्वन्धी व्यवस्था छ । संविधानमा नै १५ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । संविधानमा भनिएको छ ‘ यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ ।’

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र कानुनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।