निषेधित क्षेत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने स्थान तोकेको जनाएको छ। सभा, जुलुस गर्दा स्थानीय प्रशासनले सबै जिल्लामा स्थान तोकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सरोकारवालाहरूले भने निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर तोक्नु गैरसंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले गत फागुन ८ गते एक सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार रहेको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। ती क्षेत्रहरूमा कुनै पनि किसिमका जुलुस प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्न स्थानीय प्रशासनलाई सरकारले आदेश दिएको थियो।

यस्तै जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको गत वैशाख ३० गते बसेको बैठकले २०७५ वैशाख १६ गतेदेखि लागु हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाका सात स्थानलाई ‘सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल’ तोकेको थियो। ती स्थानहरूमा खुला मञ्च, तीनकुने, कोटेश्वर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुल्ला स्थान र सिफल चौर गौशाला रहेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल तोक्ने बताए पनि अधिकांश जिल्लामा तोकिएको छैन। नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाका अनुसार ठाउँ अभावका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने स्थान नतोकिएको बताउनुभयो। यस्तै, रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने भनेर ठाउँ तोक्ने दलहरूबीच छलफल भए पनि अझै स्थान तय भइनसकेको बताउनुभयो।

यसैबीच माइतीघर मण्डलालगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीबार सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर रिटमा भनिएको छ– ‘विपक्षीहरूद्वारा जारी निर्णय, सूचना एवं कार्ययोजनाले नागरिकको संविधानप्रद्धत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध पुग्ने र अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सो को कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ ’

राज्यले अनियन्त्रित तथा स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिक अधिकार एव स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति पाउने हो भने संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता नै पराजित हुन पुग्ने निवेदकले जिकिर गरेका छन्।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता’ प्रदान गरेको अवस्थामा काठमाडौंका सबैजसो प्रमुख स्थान जहाँ हालसम्म सभा, जुलुस एवं तमाम किसिमका प्रदर्शनहरूको आयोजनाहरू बिना कुनै रोकटोक हुने गर्दथ्यो। ती स्थानहरूलाई अचानक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको लिखित प्रावधानको विपरीत छ– रिटमा भनिएको छ।
७७ जिल्लामा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने स्थान तय