निषेधित क्षेत्र बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
सरकारले ७७ वटै जिल्लामा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने स्थान तोकेको जनाएको छ । सभा, जुलुस गर्दा स्थानीय प्रशासनले सवै जिल्लामा स्थान तोकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सरोकारवालाहरुले भने निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर तोक्नु गैर संवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले गत फागुन ८ गते एक सुचना प्रकाशित गरि राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद भवन नयाँ वानेश्वर, सिंहदरवार रहेको क्षेत्रलाई निषेिधत क्षेत्र घोषणा गरेको छ । ती क्षेत्रहरुमा कुनैपनि किसीमका जुलुश प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने गरी निषेिधत क्षेत्र तोक्न स्थानीय प्रशासनलाई सरकारले आदेश दिएको थियो ।

यस्तै जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको गत बैशाख ३० गते बसेको बैठकले २०७५ वैशाख १६ गतेदेखि लागु हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाका सात स्थानलाई ‘सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल’ तोकेको थियो । ती स्थानहरुमा खुला मञ्च, तीनकुने, कोटेश्वर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडीको खुल्ला स्थान र सिफल चौर गौशाला रहेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल तोक्ने बताएपनि अधिकाशं जिल्लाहरुमा तोकिएको छैन । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धबबहादुर थापाका अनुसार ठाउँ अभाबका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने स्थान नतोकिएको बताउनुभयो । यस्तै, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने भनेर ठाउँ तोक्ने दलहरुबीच छलफल भएपनि अझै स्थान तय भइनसकेको बताउनुभयो ।

यसैविच माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विहीबार रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीबार सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर रिटमा भनिएको छ–‘विपक्षीहरूद्वारा जारी निर्णय, सूचना एवं कार्ययोजनाले नागरिकको संविधानप्रद्धत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध पुग्ने र अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सो को कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ’

राज्यले अनियन्त्रित तथा स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिक अधिकार एव स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति पाउने हो भने संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता नै पराजित हुन पुग्ने निवेदकले जिकिर गरेका छन ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता’ प्रदान गरेको अवस्थामा काठमाडौंका सबैजसो प्रमुख स्थान जहाँ हालसम्म सभा, जुलुस एवं तमाम किसिमका प्रदर्शनहरूको आयोजनाहरू बिना कुनै रोकटोक हुने गर्दथ्यो । ती स्थानहरूलाई अचानक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको लिखित प्रावधानको विपरीत छ– रिटमा भनिएको छ ।