कांग्रेसले भन्यो–‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङति’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौं १४ यता गरेका राजनैतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरे पछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस थप आक्रोशित भएको छ ।

विधिको उलंघन गरि पुर्ववर्ति सरकारको निर्णय खारेज गर्दै सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर गर्दै काग्रेसले स्वच्छाचारी ढंगले बढ्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सडक र सदन दुवै ठाउमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जनाएको छ ।

आमरण अणसनमा रहेका गंगामाया अधिकारी र डा. गोविन्द केसीको मागको समर्थन गर्दै सरकारको विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रको विरुद्ध पनि आन्दोलनरत थियो । काग्रेसले सरकारको चर्को आलोचना र विरोध गरिरहेकै बैला पुर्ववर्ति सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि थप आक्रोशित भएको छ ।

वुधवार राती बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुर्ववर्ति सरकारले निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएपछि गरिएका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, कम्पनी, वोर्ड, बैंक र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पुर्ववर्ति सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको र उहाँको मन्त्रीपरिषदले आचारसंहिताका बेलामा भएको आवश्यक नियुक्ति पनि निर्वाचन आयोगको सहमतीमा गरेको काग्रेसले जनाएको छ । कानूनसम्मत् तरिकाबाट निश्चित अवधिका लागि गरिएको नियुक्ति बदर गरिनु कानूनी व्यवस्थाको खिलापमा भएको भन्दै कांग्रेसले यो निर्णयको निन्दा गरेको छ ।

ओली नेतृत्व सरकारले कानूनी शासनको आधारशिलामाथि आक्रमण गर्दै कानूनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर बनाउने स्पष्ट मनसायसरकारले देखाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो गैरकानूनी निर्णयको विरोध गरेको छ र निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

सरकार विरुद्ध शसक्त ढंगले अघि बढ्ने भन्दै वहिवार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्तमान सरकारले वुधवार गरेको दुई अलग निर्णयले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको काग्रेसले ठहर गरेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय भएको भन्दै आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्वन्धित वोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम नियुक्तिहरु भएको बताउनु भएको छ ।

‘प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधीको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति वदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानूनी प्रक्रियाको हो’ प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– यो सरकारले यस प्रकरणमा कानून उल्लघंन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ । यो निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उल्लघंन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णय मार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको काग्रेसले ठहर गरेको प्रवक्ता शर्माले वाताउनु भएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भइ सहज राजनैतिक अवस्था बनेका वेला सहज ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु अघिल्लो पप्रधानमन्त्रीको कर्तव्य थियो भन्दै प्रवक्ता शर्माले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यस विपरितको बोली र व्यवहार प्रस्तुत गर्न थालेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नु काग्रेसको कर्तव्य भएको बताउनु भएको छ ।

केही दिन अघि सरकारले अघि वढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरितको षडयन्त्रका रुपमा ठहर गर्दै त्यसका विरुद्धमा पनि नेपाली काग्रेस उभिएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले डा. गोविन्द केसीले गर्नु भएको अनसन पश्चात नेपाली कांग्रेसको सरकारले उहाँ लगायत आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको स्मरण गराउनु भएको छ ।

‘वर्तमान सरकारले केहि दिन अघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित त थियो नै त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रसय दिने निश्चित थियो’ प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुन अघि वढाइए संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नु पर्नेछ ।

क्रमश बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतिघर मण्डलामा लगाएतका क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञालाई काग्रेसले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मिठो भ्रमका रुपमा लिएको नेपाली काग्रेसले जनाएको छ । निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्यसलाई उल्लघंन गरिने काग्रेस प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ ।

‘एकातर्फ निषेधाज्ञा अर्कोतर्फ अनशनमा पनि धरपकड, हामीले डा. गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं’ प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरुले बल प्रयोग गरे पश्चात मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्नुलाई सरकारले लाज महसुस गर्नु पर्ने हो ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति पनि काग्रेसले विमति जनाएको छ । संविधानको भावना र मर्म विपरितको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए सत्ता पक्षले संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने छ भन्दै प्रतिपक्षदल काग्रेसले चेतावनी पनि दिएको छ ।

सञ्चार माध्यमहरुमा वढ्दो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरण मार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा हलुका जवाफ, सडक प्रर्दशनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङति’ हामीले महसुस गरिरहेको काग्रेसले जनाएको छ ।