कर्णालीका चिकित्सकहरु बुधबार राती नै काममा फर्किए, स्वास्थ्य मन्त्री नै अनविज्ञ

डा.केसीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौ ।

चिकित्सा शिक्षाको बिधेयक तोडमोड नगरि माथेमा आयोगको सुझाव अनुरुप नै पारित गर्न माग राख्दै आमरण अनसनमा बस्नुभएका प्रा.डा.गोविन्द केसीको बुधबार राती भन्दा विहिवार स्वास्थ्यमा सुधार आएको उपचारमा संलग्न नेपाल चिकित्सक संघ कर्णालीका उपाध्यक्ष डा.प्रविण गिरीले बताउँनुभयो ।

नेपाल चिकित्सक संघ कर्णाली शाखाले डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग सुरक्षित स्थानमा डा.केसीलाई सार्ने व्यवस्थाको माग गर्दै आकस्मिक बाहेकका सेवा मंगलबार देखि बन्द गरेकोमा डा.केसीलाई उपचारार्थ कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याए लगत्तै फिर्ता भैसकेको सबै चिकित्सक आआफ्नो काममा बुधबार रातीबाटै फर्किसकेको समेत डा.गिरीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो ।

नेपाल चिकित्सक संघ कर्णाली शाखाले डा.केसीलाई अस्पताल पुर्याए लगत्तै विज्ञप्ति जारी गरि सबै चिकित्सकलाई काममा फर्कन समेत आवहान गरेका छौं । अब हामी नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रको निर्णय जे हुन्छ सोही अनुरुप अघि बढ्छौ डा.गिरीले जानकारी गराउनुभयो । यता संघको केन्द्रले शुक्रवार निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

कर्णाली क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीहरु बुधबारै काममा फर्किसकेको जानकारी समेत नलिई उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले बिहिवार डा. केसीको समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रिएका कर्णाली प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तत्काल काममा फर्किन र बिमीहरुको सेवामा खटिन निर्देशन दिनुभएको छ । साथै स्वास्थ्य मन्त्री यादवले अत्यावश्यक सेवा बन्द गरी आन्दोलन जारी राखेमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिनुभएको उहाँका स्वकीय सचिव महेश चौरासियाले जानकारी गराएका छन् ।

सोही अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले जुम्लामा अनशनरत डा. केसीको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न चिकित्सकहरुलाई निर्देशन दिनुका साथै काठमाडौंबाट डा. जीवन थापा र डा. सुभाष सुवेदीको टोली बिहिवार बिहान जुम्लाका लागि हिंडिसकेको मन्त्रीका स्वकीय सचिव चौरासियाले जानकारी गराएका छन् ।

डा. थापा र सुवेदीद्वयको टोलीले नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालबाट थप केही जनशक्ति लिएर विहिवारै जुम्ला पुग्ने पनि चौरसियाले जानकारी बताए ।

डा.केसीको मागप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार प्रवर्धनका लागि अनवरत रुपमा संघर्ष गर्दै आएका डा केसीको मागप्रति पुनः ऐक्यबद्धता जनाएको हो । यसअघिका अनसनमा पनि ट्रान्सपरेन्सीले डा केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको थियो । ट्रान्सपरेन्सीले डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको पालना गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

राज्यद्वारा गरिएका सम्झौता पालना गर्ने गराउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो । विकट क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि निस्वार्थ भावले स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा र्पुयाउने ध्येय राखेर लडिरहेका डा. केसीको माग पूरा गरियोस, उहाँको जीवन रक्षाको पहल तत्काल गरियोस् भन्ने माग पनि गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले अध्यादेशका महत्वपूर्ण प्रावधान हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन खेजेको प्रति पनि ट्रान्सपरेन्सीले आपत्ती जनाएको छ । सरकारले अध्यादेशका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुलाई हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु, जीवन रक्षाका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारी संयन्त्र थाहा नपाएझै गरेर बस्नु, खस्कँदो स्वास्थ्य अवस्था विचार गरी उपचारका लागि गएका चिकित्सक टोलीलाई फिर्ता गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन, विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसतै नेपाल चिकित्सक संघले पनि विहिवारै विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता अनुसार डा.केसीको माग पुरा गर्दै उहाँको जीवन रक्षाका लागि ध्यान दिन समेत अपिल गरेको छ । साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि “विना धरौटी जेल चलान “ र चिकीत्सकहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण र सेवा अभिबृदि सम्बन्धिको माग तत्काल पूरा गर्न सरकार लगाएत सम्बन्धित निकायको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छौ संघका महासचिव डा.तोसिमा कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उललेख छ ।

आम चिकित्सक बिधार्थीहरुको माग र माथेमा प्रतिबेदनमा समेत प्रष्ट उल्लेख गरिएको चिकित्सा स्नातकोत्तरको पढाई नेपालका सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरुमा समेत पूर्णरुपमा निशुल्क, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै गर्न जोडदारमाग गर्दछौ । कुनै छलकपट नगरि स्नातक र स्नाकोतर चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवा व्यवस्था कायम गर्नहुन सरोकारवाला पक्षलाई चेताबनी दिन चाहन्छौ । अन्यथा अब पनि सरकार आलटाल र धोकाबाजीमा लाग्ने हो भने हामी कडा भन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने छौं ।

हामी यसै विज्ञप्ती मार्फत हाम्रा गुरूका सम्पुर्ण मागहरू तथा माथि उल्लेखित हाम्रा मागहरु अबिलम्व पुरा गर्न सरकारसंग जोडदार अपिल गर्न चाहन्छौं । हाम्रा जायज माग प्रती उदासिनता देखाएमा भोलिको दिनमा निम्तिने हरेक विषम परिस्थितीका लागी नेपाल सरकार स्वयम् पुर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनेछ ।