नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले गत जेठ ३० गते सदनमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि छलफलको क्रममा सांसदले कृषि, पशुपन्छी, भूमि तथा सहकारीको विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ संसद प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
संसदमा जवाफ दि“दै मन्त्री खनालले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने, उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने र आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ आफू अघि बढेको भन्दै त्यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा आफूले राखेको बताउनुभयो ।
कृषि विकासको २० वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिका साथ विभिन्न कृषि उपज वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको व्यवस्था, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
कृषिको व्यावसायिकरण, बजार व्यवस्थापन र यान्त्रिकरण कार्यक्रमका लागि ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ अन्तर्गत ५ प्रतिशत अनुदानमा कृषियन्त्र र मेसिनरी औजार तथा उपकरण खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको उहा“ले बताउनभयो ।
बाढीपहिरो सुख्खालगायतका प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न र तराईमा हुनसक्ने सम्भावित सुख्खा, खडेरीबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्याको व्यवस्थापन गर्न कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन कार्यक्रममार्फत डिप ट्युवेल जडान, स्यालो ट्युबवेल जस्ता कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
रसायनिक मलको कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डवाट परामर्शदाता नियुक्ति गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएको र सोबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विकासको मोडालिटी तथा भायविलिटी ग्याप फन्डिङको सम्बन्धमा विद्यमान सार्वजानिक निजी साझेदारीको नीति समेतलाई आधार मानी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगस“ग छलफल भइरहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
आम उपभोक्ताको स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य तथा पेय पदार्थ उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न खाद्य स्वच्छता नीति तयार गरी विधमान खाद्य ऐन २०२३ र यससँग सम्बन्धित कानून समयानुकुल परिमार्जन गरिने खनालले संसदलाई जानकारी गराउनुभयो ।
खनालका अनुसार कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई आकर्षण तथा परिचालन गर्न किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र विकास आयोजना, समुदाय व्यवस्थित सिंचित क्षेत्र कृषि आयोजना जस्ता कार्यक्रमबाट मुल्य श्रृंगलामा आधारित कृषि व्यवसायमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा पूरक अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
संघीय संरचनामा हुने माटोको रिफेरेन्स प्रयोगशाला तथा सात वटै प्रदेशमा रहने माटो परीक्षण प्रयोगशाला, घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशाला तथा स्थानीय तहमार्फत कृषकहरुले माटोको नमुना विश्लेषणको आधारमा माटोको स्वस्थताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन ।
बाली तथा पशुधन बीमातर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड रुपिया“ विनियोजन गरिएको र सरकारबाट बाली बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उहा“ले संसदलाई जानकारी गराउनुभयो ।
पशुपन्छी पालनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र कृषक तथा व्यवसायीहरुको लगानी सुरक्षित गर्न पशुपन्छी बीमामा प्रिमियम रकमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न ४० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । पशुपन्छी क्ष्ँेत्रको विकासतर्फ नेपालमा दूध उत्पादन आवश्यकता भन्दा कम प्रतिशत रहेको अवस्था अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गरी उपभोक्तालाई स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थ उपलव्ध गराउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने गरी आगामी वर्षका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।
अनुदानमा साना किसानको पहु“च बढाउन संघीय मन्त्रालयको कार्यक्रमहरु साना किसानमैत्री हुने गरी नीति, ऐन, कानून, कार्यविधि तथा मापदण्डको आवश्यक परिमार्जनगर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको खनालको भनाई छ ।
याक र चौरी नेपालका मौलिक तथा रैथाने प्रजातीका पशु भएकाले यिनको अनुवांशिक स्रोत संरक्षण गरी याक चीज, छुर्पी जस्ता मौलिक बस्तुको प्रवद्र्धन गर्न संघीय मन्त्रालयको साथै प्रदेश मन्त्रालयको सहकार्यमा डोल्पा जिल्लाको बञ्चरेमा चौंरी फार्म स्थापनाको लागि अन्य सांसदहरुले सुझाव दिएकोमा उक्त फार्म स्थापनाका लागि सहकार्य गरिने खनालको भनाइ छ ।
दूध तथा दुग्ध पदार्थमा हुने मिसाबट नियन्त्रण गर्न प्रचलित खाद्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने खनाललको भनाइ छ । ‘अनुगमनका लागि नियमित कार्यतालिका अनुसारको देशैभर अभियानको रूपमा बजार अनुगमन, दुग्ध प्रशोधन उद्योग निरीक्षण, नमुना जा“च गरी मिसावट गर्नेलाई प्रचलित कानुन अनुरुप शुन्य सहनशीलताको आधारमा कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ मन्त्री खनालले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया