अदालतमा २ हजार १ सय कर्मचारी आवश्यक

प्रशान्त वली, काठमाडौं
न्यायपालिकामा अझै २ हजार १ सय कर्मचारी थप आवश्यक रहेको देखिएको छ । माग अनुसारको जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा न्याय सेवामा कार्यबोझ बढ्दै गएको भन्दै थप २ हजार १ सय कर्माचारी आवश्यक पर्ने सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

हाल न्याय क्षेत्रमा ४ हजार ५ सय ७७ कर्मचारी कार्यरत छन् । जनशक्तिको दरवन्दी सृजना नहुँदा न्याय सम्पादनमा अवरोध हुँदै गएको देखिएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ ।
न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाका अनुसार न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधामा रहेको खाडलका कारण न्याय सेवामा आकर्षणको कमी रहेको छ ।

यस्तै दश वर्षको अवधिमा अदालतका कार्यबोझमा झण्डै दोब्बर वृद्धि भएको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा यस आर्थिक वर्षमा हालसम्मको अवधिमा करिब ११ हजार थान मुद्दा फैसला भएकोमा ठूलो संख्यामा फैसला लेखिसक्दा पनि अझै ४ हजार फैसला तयार हुन सकेको छैन ।

अझै ४ हजार फैसला तयार हुन बाँकी

यसै गरी उच्च अदालतमा २९ हजार थान मुद्दा फैसला भएकोमा ९ हजार थान फैसला हुन बाँकी छन । जिल्ला अदालतहरुमा यस आर्थिक बर्षको अहिलेसम्म ७७ हजार थान मुद्धाको फैसला अझै तयार हुन बाँकी रहेको न्याय परिषद्का सचिव निरौलाले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक सरदर ४ हजार ४ सयको संख्यामा मुद्दा फछ्र्यौट हुने, एक जना इजलास अधिकृतले वार्षिक सरदर १ सय १ फैसला तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्याय परिषद्का सचिव निरौलाले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्चमै वार्षिक करिब १० हजार ६ सय ३९ को संख्यामा आदेश हुने र एक जना इजलास अधिकृतले वार्षिक सरदर २ सय ४१ आदेश तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन अहिलेको जनशक्तिले सम्भव नै छैन ।’

संविधानले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरे अनुरुप इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरुको जटिलता, गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी मुद्दाहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने न्याय परिषद् बताउँछ । जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारसमेत प्रदान गरेकाले जिल्ला अदालतमा समेत कार्यबोझ बढ्न गएको देखिएको हो ।

अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्यामा वृद्धि भएको मात्र नभई न्यायपालिकाको रणनीतिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट मुद्दाको फैसला गर्ने कार्यमा समेत वृद्धि भएको सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार कुँवरले बताउनुभयो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेटको प्राप्तिको विषय अझैसम्म पनि बक्सिस वा निगाहको विषयजस्तो बन्नु लोकतन्त्रमा दुःखद कुरा भएको बताउनुभयो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले लोकतान्त्रिक पद्दतिमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अदालत, न्यायाधीश वा कर्मचारीको आवश्यकताको विषय मात्र नभई नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि अपरिहार्य रहेको छ भन्ने कुरामा राज्यका अन्य निकायको समेत ध्यान नगएको बताउनुभयो ।