स्थानीय तहका न्यायिक समिति निकम्मा बन्दै

सुनील महर्जन
काठमाडौं । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादलाई न्यायिक रुपमा निरुपण गर्न गठन हुनुपर्ने न्यायिक समिति बेवारिसे बन्दा न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार निस्प्रभावी बन्न पुगेको छ ।

२०७४ असोज २९ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन आएपछि केही स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्न थालिएको थियो । अहिले पनि अधिकाशं स्थानीय तहमा समिति गठन हुन सकेको छैन । गठन भएका स्थानीय तहमा पनि कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र न्यायिक ज्ञानको अभावले क्रियाशील हुन सकेको छैन ।

ऐन, कानूनको अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिहरुबीच बेमेल, जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझन् समय लागेकोले जस्ता कारणहरुले गर्दा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनमा ढिलाई भएको हो । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका विवादको न्यायिक निरुपण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ ।

संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय झै–झगडा, सा“ध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरूलाई मेलमिलाप मार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।

त्यसैगरी ऐन २०७४ बमोजिम समितिले निरूपण गर्ने प्रकृतिका विवादमा आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग सम्बन्धी विषय उल्लेख छ । यसैगरी, अर्काको बाली नोक्सानी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको विषय निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको छ ।

त्यसका अलावा अन्य प्रकृतिका विवादमा वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर गर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अरूको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको तथा सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको मुद्धाहरु पनि स्थानीय निकायलाई हेर्ने अधिकार दिइएको छ ।

संविधानले प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कानूनको अभावले समयमा समिति गठन गर्न नसकिएको बताउ“दै किर्तिपुर नगरपालिकका उपप्रमुख सरस्वती खड्काले यो वर्षको अन्तिममा समितिले केही कामहरु थालेको जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाको न्यायिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका फिराद (उजुरी, निवेदन) को सुनुवाई गर्ने कार्य शुरु भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ आएपछि नगरपालिकामा न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्वन्धी) ऐन, २०७४ जारी गरिएको थियो । त्यसपछि औपचारिक रुपमा न्यायिक समितिले काम शुरु गरेको बुझिएको छ।

अहिलेसम्म न्यायिक समिति मार्फत १० वटा मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाईएको छ । १८ मुद्दा मिलापत्र भएको छ भने १८ वटा मुद्दा विचाराधिन (चालु) अवस्थामा छन् । ‘सकभर मिलापत्र गर्न सबैलाई प्रोत्साहित गरेका छौं ।’ उपप्रमुख खड्काले भन्नुभयो ‘तर अधिकांश विषय व्यावहारिक रूपमै मिलाउनु पनि निकै कठिन रहेको छ । ’

त्यसैगरी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन नै भएको छैन । यही आर्थिक बर्षबाट न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउने योजना रहेको गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुना अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा न्यायिक इजलास, आधारभुत मेलमिलाप, न्यायिक समिति (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि लगायत कार्यलाई प्राथमिकता दिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा पनि समितिले क्रमशः सक्रियता बढाएको पाइएको छ ।‘ केही कामहरु भइरहेको छ । सक्रियताले गति लिन अलि समय लाग्दछ ।’ ललितपुर महानगरपालिका कानून महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्र वस्तीले भन्नुभयो ।

न्यायिक समितिहरू व्यवस्थापन क्षमता तथा न्यायिक ज्ञानको अभावमा अपेक्षा अनुरूप भावकारी बन्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाई रहेको छ । यस अवस्थामा केन्द्र सरकारले तत्काल प्रशिक्षण तथा परामर्श अनि व्यवस्थापकीय सहयोग दि“दै आएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।

‘न्यायिक समितिको व्यवस्थापन कमजोर छ । त्यसो हुनुमा हामी नै धेरै दोषी हौं।’ उहा“ले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि ती समितिले राम्ररी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइसक्न मन्त्रालय लागीपरेको सचिव थपलियाको भनाई रहेको छ ।