राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन हुँदैनन् समयमा सम्पन्न

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। तर ती योजना उल्लेखनीयरुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। जसकारण आयोजना सैद्धान्तिकरुपमा मात्रै सीमित त हुने होइन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ। कुल २१ वटा राष्ट्रिय आयोजनामध्ये ११ वटाको ५० प्रतिशत काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म काम भएका आयोजनाको संख्या २ मात्र छ भने ७९ प्रतिशतभन्दा माथि काम भएका ७ आयोजना छन्। राष्ट्रिय दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण देखिएका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा तोक्ने गरेकोे छ। सरकारले आफैंले तोकेको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप्दै आयोजनालाई अघि बढाउने तयारी थालेको हो।

बजेट विनियोजन गरिए पनि आयोजना अघि बढाउनका लागि सो बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा र कर्मचारीतन्त्र आयोजना सम्पन्न गर्न उदासीन देखिएको पाइएको छ। जसकारण आयोजना सोचेअनुरुप अघि बढ्न सकेका छैनन्।

२०७३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले २०६७ साउनमा शुरू गरिएको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड हुने शुरूको अनुमान थियो।जसमध्ये सरकारको तर्फबाट ४ अर्ब ७० करोड, आन्तरिक ऋणतर्फ २० अर्ब र शेयर लगानीमा १० अर्ब ५९ करोड रहने अपेक्षा गरिएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना १२०० मेगावाट क्षमताको छ। देशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक विद्युतीय उर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित यो जलविद्युत् आयोजनाको स्थापना भएको हो। आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको आव २०७१ र ७२ सम्मको भौतिक प्रगति करिब ०.५ प्रतिशत देखिन्छ।

त्यस्तै ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै भइनसकेकाले यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त हुन सकेको छैन। यो आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिकरुपमा सम्भाव्य देखिएको भए पनि लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रशारण लाइन र पुनर्वाससम्बन्धी समस्या औंल्याएका छन्। यी समस्या समाधानका लागि यस आयोजनामा थ्री गर्जेज कम्पनीले लगानी गर्ने गरी लगानी बोर्डमा काम भइरहेको छ।

गौतम बुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने र देशमा अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास गरी दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा सञ्चालनमा ल्याई भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट सोझै पहुँच पुर्याउने उद्देश्य यसमा रहेको छ। यस विमानस्थल निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान, डिफिड को ऋण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आर्थिक स्रोत परिचालन गरी उक्त विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ। यो आयोजना सन् २०१५ मा शुरू भएको र सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको कुल लागत ८ अर्ब ५६ करोड छ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले पर्यटकीय नगरी पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यो आयोजनाको कुल लागत २१ अर्ब ६० करोड छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार गरेको लागत अनुमान र प्रारम्भिक अनुमानबीच अन्तर देखिएको छ।

रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कुल ९४६ किमी लामो रेलमार्ग निर्माण एवं सञ्चालनको लक्ष्य लिएको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नामाकरण गरिएको यस आयोजनाले कृषि, उद्योग, औषधिजन्य लगायतका उत्पादन एवं सुविधामूलक सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रको पहुँचमा सर्वसुलभता गराई देशको सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ।

देशमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमार्फत दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य राखी बारामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना अघि बढाइएको छ। नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ज्यादै व्यस्त हुनुका साथै ठूला विमान अवतरणमा समेत कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सबै किसिमका विमान उडान र अवतरण हुनसक्ने अत्याधुनिक विमानस्थलको रुपमा प्रस्ताव गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराले मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मेलम्ची र मन्डन उपत्यका मुहान क्षेत्र रहेको यस मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ५ चरणमा गरी काठमाडौं उपत्यकाका करिब ३० लाख जनसंख्यालाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो आयोजनाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट २६.५ किमी सुरुङमार्फत पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गराउने लक्ष्य लिएको छ। आव ०५८/५९ मा शुरू भई आव ०६४÷६५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा तेस्रो पटक संशोधन गरी ०७३÷७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि सो आयोजना ज्युका तिउ छ। यो आयोजनाकोे सन् २००८ को कुल लागत ३१ अर्ब ७३ करोड बाट सन् २०१४ मा ३५ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ। यसको प्रगति ८४.४ प्रतिशत छ।

नेपालको मध्यपहाडी भू–भागका जिल्लालाई यातायात संजालमा जोड्ने उद्देश्यले पूर्वमा पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्ने पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग आव ०६४र६५ देखि शुरू भएको हो। यो आयोजनाले मध्यपहाडअन्तर्गतका जिल्लाहरु भई पूर्व–पश्चिम यातायात सञ्चालन गर्दै पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यो राजमार्गबाट पहाडी क्षेत्रका जिल्लालाई यातायात संजालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आव ०७४÷७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको यस आयोजनाअन्तर्गत बन्ने लोकमार्गको कुल लम्बाइ १७ सय ७६ किमी रहेको छ। यस लोकमार्गमा ६८१ किमी सडक निर्माण गर्ने अनुमान गरिएको छ भने यही लोकमार्गले छुने गरी १० आधुनिक सहरको निर्माण गरिने योजना छ। यस आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब ३७ करोड (पूर्वी खण्डको रु. १८९८ करोड र पश्चिम खण्डको रु. १४३९ करोड) रहने अनुमान छ। यसको प्रगति १९.७ प्रतिशत रहेको छ।

हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले तराई क्षेत्रका जिल्लामा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरी यातायात प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने र त्यसमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुर्याई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य राखेको छ। यस आयोजनाको कार्यक्षेत्र नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम तराई क्षेत्रको दक्षिणी भाग रहेको छ, जसले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भाग ओगटेको छ।

आयोजना क्षेत्रमा पर्ने भू–भागको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक आदि समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि यस आयोजनाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने देखिन्छ। यस आयोजनाको कुल लागत करिब २५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। यसको प्रगति २७.५ प्रतिशत छ।

रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कुल ९४६ किमी लामो रेलमार्ग निर्माण एवं सञ्चालनको लक्ष्य लिएको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नामाकरण गरिएको यस आयोजनाले कृषि, उद्योग, औषधिजन्य लगायतका उत्पादन एवं सुविधामूलक सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रको पहुँचमा सर्वसुलभता गराई देशको सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ। सस्तो, भरपर्दो, सक्षम रेल सेवाको माध्यमबाट मानिसहरुको यात्रा एवं मालसामानको ढुवानी गरी मानिसको दैनिक जीवनस्तरमा सुधार गर्नमा यस आयोजनाले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस आयोजनाको कुल लागत ६९ अर्ब ५२ करोड छ।

उत्तर–दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सीमाना किमाथांकासम्मको १६२ किमी सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ७ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त १ सय ६२ किमी सडकमध्ये ५० किमीमा यातायात चालु छ। यसबाहेक ७७ किमी ग्राभेल सडक रहेको छ।

उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग आयोजनाले नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङजा, गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्ला समेटेको छ। कुल लम्बाइ ४३५ किमी रहेको यो आयोजना आव २०६५/६६ मा शुरू भई २०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकामा पुनः आव २०७७/७८ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थपिएको छ। यो आयोजनामा कुल लागत रु. १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसको प्रगति ४१.५ प्रतिशत रहेको छ।

बाँकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजना कृषियोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित गरिएको हो। यो आयोजना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकासमेत गरी ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने देखिन्छ। आयोजनाको शुरूको अनुमानित लागत १२ अर्ब ८० करोड रहेकामा हाल संशोधित भएर २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ।

ऊर्जा, सिंचाइ, शहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान दिने उद्देश्यले कार्यान्वयन भइरहेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयनस्थल मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्ला छन्। सुर्खेत जिल्लाको छिन्चु–जाजरकोट सडक खण्डको चिप्ले भन्ने ठाउँमा करिब १५ मिटर अग्लो बाँध बाँधी भेरी नदीको ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई चुरिया क्षेत्रमा पर्ने १२ किमी लामो सुरुङ, नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत निर्माण गरी बबई नदीमा पानीको प्रवाह बढाउने कार्यक्रम रहेको छ। यसले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बबई नदीमा अवस्थित बाँधको उपयोग गर्दै बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ।

सिञ्चित क्षेत्रबाट प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष ७२ श्रम दिन बराबर रोजगारी सिर्जना भई गरिबी निवारणमासमेत टेवा पुर्याउने अनुमान छ। यो आयोजना आव ०६८ र ६९ मा शुरू भएको र आव २०७७/७८ मा सकिने अनुमान छ। यसको प्रगति ८१ प्रतिशत छ। आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब ४३ करोड अनुमान गरिएको छ।

भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थललाई बौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आयोजनाकोे सुरुआत गरिएको हो। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा उहाँको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सम्बन्ध रहन गएका तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु), गोटिहवा, निग्लीहवा, सग्रहवा, सिसनिया, अरौराकोट, कुदान (कपिलवस्तु), देवदह (रुपन्देही), रामग्राम (नवलपरासी) समेतका क्षेत्र र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अन्य क्षेत्र लुम्बिनी विकासका क्षेत्रभित्र पर्दछन् र यी क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्ने दायित्व लुम्बिनी विकास कोषको रहेको छ। विसं ०४२ देखि नै यो गुरुयोजनाको काम शुरू भएको हो। यो आयोजनाको कुल लागत ७ अर्बमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ४ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आयोजनाबाट एकीकृतरुपमा चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय वातावरणीय अन्तरसम्बन्धबाट तराई र मधेश क्षेत्रको समेत संरक्षण हुने अनुमान रहेको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा सञ्चालन हुने यो आयोजना ०६७ र ६८ बाट शुरू भएको र यसको कुल लागत १ सय १५ करोड रहने अपेक्षा गरिएको छ।

तसर्थ यी आयोजना पूरा गर्न सरकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह दत्तचित्त भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजना सम्पन्न हुने हो भने देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धिदेखि रोजगारीका अवसर र विकासका ढोका प्रशस्त मात्रामा खोल्नेछन्। यसका लागि सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ।