सातवटै प्रदेशका प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी निर्देशनालय र त्यसको संख्या निर्धारणको तयारी अघि बढाइएको छ । विद्यमान क्षेत्रिय निर्देशनालयहरु खारेज गर्दै प्रादेशिक निर्देशनालय राख्ने तयारी गरिएको हो ।
संघ मन्त्रालय मातहतका विभागहरुको टुङ्गो लागेपछि निर्देशनालयको संख्या निर्धारण हुने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । केही दिन भित्रैमा निर्देशनालयको अन्तिम टुङगो लगाइने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यो विषय टुङ्गो लगाउन प्रदेश सरकार अन्र्तगतका निर्देशनालयलाई पत्राचार गरिएको र आवश्यक छलफल जारी रहेको बताइएको छ । सरकारले प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेश मन्त्रालय मातहत रहने निर्देशनालय निर्धारण गर्न लागेको हो । प्रादेशिक मन्त्रालयले दिने निर्देशन र प्रादेशिक विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालय अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास लगायत मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी, सिँचाई, सडक लगायतका निर्देशनालय रहन सक्ने मन्त्रालयको ठहर छ ।
हाल सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, आन्तरिक मामिला तथा योजना, सामाजिक कोष लगायतका मन्त्रालय छन् ।
अब कायम हुने निर्देशनालय यीनै मन्त्रालय मातहत रहने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । प्रशासन सुधार समिति र विभिन्न अध्ययनले दिएको सुझाव अनुसार प्रदेशमा डिभिजन सडक, सहकारी, कृषि जस्ता जिल्लास्तर भन्दा माथिल्लो तहका कार्यालय रहने छन् ।
नयाँ संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक मन्त्रालय गठन भए पनि मन्त्रालय मातहत कार्यालय नहुँदाका कार्यसम्पादन परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । खटाइएका कर्मचारी जिम्मेवारी र भूमिका विहिन हुनु परेको खवर सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर अब निर्देशनालयको संरचना तयार भएपछि प्रादेशिक कार्यले गति लिने, प्रदेश स्थापनाको मूल मर्म अनुसार काम अघि बढ्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु दावी गर्छन् । यस अघि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा ३ हजारका दरले कर्मचारी रहने बताइसकेको छ ।
संविधानअनुरुप मुलुक प्रादेशिक ढाँचामा विभाजित भएको छ, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली प्रादेशिक संरचनामा बदलिएको हो । संघियता विकेन्द्रीकरणको अनुभूति जगाउन मात्रै होइन, यथार्थमा नतिजा देखाउने व्यवस्था हो । त्यसैले संघिय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थापना गर्ने तयारी गरिएका निर्देशनालय स्थापना हुँदैमा परिवर्तन र परिणाम देखिदैन ।
निर्देशनालयको क्षेत्राधिकार कुन हदसम्म रहने त्यो प्रष्ट गरिनुपर्छ, निर्देशनालयमा अनुभवी, योग्य र दक्ष जनशक्ति पनि परिचालन गरिनुपर्छ ।