बैंकहरूबीच बिग मर्जर के होला ?

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनै लाग्दा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न अडकलबाजी शुरू भएका छन् । यसै सन्दर्भमा पछिल्लोपटक बिग मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा निकै चर्चा पाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंकहरूको संख्या धेरै भएको तथा ठूला परियोजनामा लगानी गर्नका निम्ति समस्या भएको भन्दै वाणिज्य बैंकहरूबीच बिज मर्जरको व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने आवाज उठेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चाको विषय भएको छ ।
देशको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले बिग मर्जर गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षमा देखिएका छन् ।

एकथरीले बिज मर्जरलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् भने अर्को थरीलाई तत्काल यो सम्भव नभएको भन्दै बिज मर्जर ल्याउन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । केही व्यक्तिले हल्ला चलाउ“दैमा अहिले नै वाणिज्य बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा लैजान नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

भर्खरै चुक्ता प“ुजी चार दोब्बर वृद्धि गरेर श्वास फेर्न नपाएका बैंकहरूलाई अहिले नै जबरजस्ती बिग मर्जरमा जाऊ भन्न नसकिने स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, बैंकहरू आफैंले मर्जरमा जान्छौं भनेर आएमा भने राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्दै सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको विषयलाई कसरी समेट्ने भन्ने औपचारिक छलफल नभए पनि प्रोत्सहान गर्न सकिने विषय समेटिन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल स्वयम् भने बिग मर्जरको पक्षमा देखिएका छैनन् । उनले चुक्ता पु“जी वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा दबाब बल्ल तल्ल थगेको तर अहिले बिज मर्जरको भार थेग्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।

अझै केही बैंकहरूले चुक्ता पु“जी पु¥याउन नसकेको पृष्ठभूमिमा अहिले नै जबरजस्ती बिज मर्जरमा लैजा“दा जोखिम हुन सक्ने एकथरीको तर्क छ । ३० खर्ब रुपिया“को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भएको ाष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । संख्या घटाउनका निम्ति मर्जरमा जानेलाई सहुलियत दिने तर हकप्रद र एपपीओ निष्काशनमा कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरू गराएपश्चात् वैशाख मसान्तसम्म कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२१ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् । त्यस्तै ७५३ स्थानीय तहमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ५३१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयकमा समेत मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्सहान गर्ने नीति ल्याइएको छ । चालू आवभित्र कुनै पनि वित्तीय संस्था मर्जरमा गए वा प्राप्ति गरेको स्थितिमा त्यस्ता संस्थालाई दुई वर्षसम्मको कर छुट दिने व्यवस्था उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेका कारण मौद्रिक नीति आउनसमेत ढिलाइ भइरहेको छ ।