प्रदेश–३ को बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ऊर्जा, पूर्वाधार र पर्यटनमा जोड

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलद्वारा प्रस्तुत बजेटअनुसार प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपिया“ छ ।

जसअन्तर्गत आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार, संघीय समानीकरण अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख, राजस्व बा“डफा“डबाट ८ अर्ब १९ करोड ६६ लाख २७ हजार, सशर्त अनुदानबाट १० अर्ब ६१ करोड ५६ लाख र नगद मौज्दात ७० लाख रुपिया“ छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक गठन भएका प्रदेश सरकारको यो पहिलो बजेट हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बा“डफा“ट, चालू आवमा खर्च नभएर जोहो रहेको रकम र केही आन्तरिक स्रोतको अनुमानका आधारमा बजेट आएको हो ।

प्रदेशसभा भवन हेटौंडामा मन्त्री ढुंगेलले स्थानीय तहलाई प्रमुख प्राथमिकतामा पार्दै १ सय १९ स्थानीय तहलाई ५ अर्ब २८ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो । प्रदेशको आधारको रुपमा रहेको पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशको राजस्व दायरा वृद्धि गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य छ ।

आव २०७४÷७५ को कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये मन्त्रालय एवम् निकायलाई विनियोजित ३८ करोड ३५ लाख प्रदेशस्तरीय मन्त्रालय एवम् निकायको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विनियोजन भएकाले सोको समग्र नतिजा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्राप्त हुने अपेक्षा छ ।

चालू आवको अर्थ बजेटमा राखिएको बचत रकम ६३ करोड ७० लाखलाई अगामी आवको आम्दानी स्रोतका रुपमा हिसाब मिलान गरिसकिएको छ ।

चालू आवको जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित रकम ३८ करोड ३५ लाखमध्ये ५ करोड २२ लाख अर्थात् १३.६१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । बा“की रकम चालू आवको अन्त्यसम्म खर्च हुने अनुमान छ । आव २०७५÷७६ का लागि स्रोत बा“डफा“ड गर्दा कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहु“च, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम र एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान बा“डफा“ड गर्न १ सय करोड रकम छुट्याइएका छ । आयोगको मापदण्डअनुसार उक्त रकम वितरण गर्दा प्रतिस्थानीय तह ३० लाखमा नघट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

गाउ“पालिकाको घरजग्गा महिलाको नाममा नामसारी गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा साविक भन्दा पा“च प्रतिशत थप छुट दिने नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ । १५ वर्षभन्दा पुराना सवारीलाई लाग्ने सवारी करमा १४ वर्षभन्दा बढीको प्रत्येक वर्षका लागि पा“च प्रतिशतका दरले थप कर असुल गरी स्वच्छ वातावरणलाई बढावा दिइने छ ।

बजेटमा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग परियोजना तथा नुवाकोट–गणेस्थान–बेत्रावती सुरुङमार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालको आधार शिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग परियोजना, प्रदेश विश्वविद्यालय परियोजना, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ परियोजनाका लागि समेत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘एक हिल स्टेसन–एक वन बगैंचा’, ‘एक हिल स्टेसन–एक विश्राम तथा मनोरञ्जन घर’ निर्माण, पर्यटनलाई प्राथमिकता दि“दै मकवानपुरको थाहानगरमा रहेको दामनलाई आउ“दो आर्थिक वर्षमा ‘घुम्न जाउ“ दामन’ वर्षका रुपमा बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने उद्धेश्यले आर्थिक एवम् सामाजिक रुपले पछाडि परेका एवम् मानवविकास सूचकांकमा कमजोर स्थानीय तहका लागि प्रतिजिल्ला एक स्थानीय तहका हिसाबले विशेष अनुदानका रुपमा बा“डफा“ड गर्न ६५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

गोञ्जलापास सञ्चालन एवम् सिन्धु हेरिटेज ट्रेल पदयात्रा विकास÷विस्तारका लागि आवश्यक बजेटसहित प्रबन्ध मिलाइएको छ । ती पदयात्रा सञ्चालनबाट त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि बढ्नसक्ने आशा उहा“को छ ।

रसुवागढी, मकवानपुरगढी दरबार, हरिहरगढी, उपरदानगढी, सिन्धुलीगढीको पूर्वाधार निर्माण, रसुवाको स्याफ्रुबेंशीदेखि लाङटाङ उपत्यकाको क्याङजिङ जाने पदमार्गलाई ‘डा. प्रह्लाद योञ्जन रेडपान्डा पदमार्ग’ नामकरण गरी उक्त स्थानमा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापनासहित मार्ग स्तरोन्नति, रामेछाप डा“डामा तीन लाल (गंगालाल, पुष्पलाल र कृष्णलाल) र सिन्धुलीको दुम्जामा वीपी कोइरालाको शालिकसहित स्मृतिपार्क निर्माण गरिनेछ ।

जेपी स्मृति पार्क, आजाद स्मृति वाटिका, पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति वाटिका तथा पिस्कर, भिमान र दोरम्बामा स्मृतिपार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ ।

प्लाष्टिकजन्य झोला (३० माइक्रोनभन्दा कम) मुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने नीतिअनुरुप सहकारितामा आधारित गैरप्लास्टिक झोला उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, २०८५ सम्म प्रदेशका मुख्य शहरमा पेट्रोलियममुक्त सवारीको परिकल्पना साकार तुल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विद्युत्बाट सञ्चालन हुने मास ट्रान्सपोर्ट प्रणालीलाई अभियानका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न अध्ययन÷अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गरिने, लामोसा“घुदेखि दोलखाको सिमाना (फिल्मसिटी) सम्म केबुलकार, सा“गा कृषि विश्वविद्यालय, देवघाटदेखि गोलाघाटसम्म नारायणी नदीमा तटबन्ध, रामेछापको खा“डादेवी अकलेश्वर र सैलुङसम्म पर्यटकीयस्थलमा केबलकार, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेलाई पर्यटकीय रोपवेका रुपमा सञ्चालनलगायत ५० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालनका लागि जोड दिइएको छ । मन्त्री ढुंगेलले ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ लाई प्राथमिकतामा पार्नुभएको छ । बजेटले प्रादेशिक वैज्ञानिक आविष्कार केन्द्र स्थापना, प्रत्येक तीन वर्षमा प्रादेशिक खेलकुद कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटले एक जिल्ला–एक शीतभण्डार, एक विद्यालय–एक नर्स, २०७८ सम्म बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माणका कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ ।

‘प्रदेशभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । हामीप्रति जनताको अपेक्षा बढेको छ । हामीले छनोट गर्ने हरेक नीति, योजना तथा कार्यक्रमले जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ,’ मन्त्री ढुंगेलले भन्नुभयो–त्यसैले सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर तथा प्राविधिक ड्रइङ, डिजाइन र लागत अनुमान तयार भएका योजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्दै जाने एवम् विभिन्न कार्यक्रममार्फत् जनताका मागका आधारमा छनोट गरिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको सीमा, सरकारको प्राथमिकता एवम् कार्यक्षेत्रका आधारमा छनोट गर्ने नीतिसाथ आगामी आवको बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।

प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देबकोटाले प्रदेशको बजेट समृद्धितर्फ अग्रसरताका लागि उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया“ले ‘बजेट सुन्दा राम्रो भएको’ प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

आगामी आवका लागि सरकारले राजस्व बा“डफा“ड र अनुदानवापत प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ४ खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ बजेट दिएको छ । प्रदेश बजेटको प्रमुख स्रोत यही नै हो । प्रदेशलाई सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ४ प्रकारका अनुदान दिन्छ ।

राजस्व बा“डफा“डवापत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १५÷१५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले पाउ“छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आय कर जस्ता कर तथा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन दस्तुर र दण्ड जरिवाना प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हुन् । यसबाहेक रोयल्टीको २५ प्रतिशत र प्रदेश कानुन तथा अन्य प्रचलित कानुन बनाएर पनि कर तथा गैरकर लगाउनसक्ने अधिकार प्रदेशलाई छ ।

चालू आवमा सरकारले प्रदेशलाई दिएको अनुदानको अधिकांश हिस्सा खर्च भएको छैन । यस्तो रकम फ्रिज हुने नभएकाले सञ्चित कोषमा रहेको त्यस रकमलाई पनि आगामी आवको बजेटमा जोड्नसक्ने अवस्था छ ।

यसबाहेक स्पष्ट आधार खुलाएर घाटाको बजेट ल्याउन पाउने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई छ । सरकारको अनुमतिमा आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।