यमलाल भुसाल, बुटवल
प्रदेश नम्बर ५ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नम्बर ५ का निम्ति आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपिया“को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
उक्त बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ११ अर्व ४६ करोड ५९ लाख ३ हजार अर्थात कूल बजेटको ४० दशमलव ८० प्रतिशत र पु“जीगत खर्चतर्फ १६ अर्व ६५ करोड ४३ लख ९८ हजार अर्थात कुल बजेटको ५९ दशमलव २० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको बजेट संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, समपूरक, सशर्त अनुदान तथा स्थानीय स्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुने रकम र चालू वर्षको बा“की रकमलगायतका शीर्षकबाट प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ ।
जसअनुसार प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ८६ करोड र सशर्त अनुदानको ९ अर्ब ६७ करोड गरी १६ अर्ब ५४ करोड बजेट प्राप्त भएको छ । त्यसका अतिरिक्त राजस्व बा“डफा“डवापत ८ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनबाट करिब ३ अर्ब र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब २५ करोड आम्दानी गर्ने अपेक्षा राखिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन, प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन्य वस्तुको कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड–जरिवाना र कृषि आयकरमार्फत करिव २ अर्व बढी आम्दानी हुने उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको हैसियतले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेश नं. ५ नेपालकै मिनि नेपाल हो भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले समृद्ध प्रदेश सुखी जनता भन्ने नारा पूरा गर्न नया“ बजेट सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेटमा बुटवलको चरंगेदेखि झुम्सा जोडने वैकल्पिकमार्ग प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख छ ।
उक्त मार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने लुम्बिनी, कपिलवस्तु र नवलपरासी जोड्ने बुद्ध सर्किटमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएकोछ ।
यसैगरी बुटवलको ऐतिहासिक जीतगढी किल्लाका लागि १ करोड ५० लाख, पाल्पा दरबारलाई प्रादेशिक संग्रहालय बनाउने, पाल्पाको श्रीनगर, बर्दियाको ठाकुराद्वारामा सांस्कृतिक डबली निर्माण गर्न २ करोडको दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा हाइड्रोसिलको निःशुल्क उपचार गर्ने, आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ५० बेडका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य दुई एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकासका लागि बजेट व्यवस्था र गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी ढुंगा बालुवा खानी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ भने जगदिशपुर तालका लागि २ करोड, गजेडी तालका लागि २ करोड, एक गाउ“ एक पोखरीका लागि ४ करोड तथा थप पोखरीका लागि राष्ट्रपति चुरेसं“ग सहकार्य गरी नया“ कार्यक्रम गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा भैरहवा—बुटवल, नेपालगञ्ज—कोहलपुर र तुलसीपुर—घोराहीको एकीकृत विकास गरी महानगर प्राधिकरण बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
सञ्चारमैत्री सरकार, विकासमैत्री सञ्चार सरकारको नीतिअन्तर्गत लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितलाई तत्काल राहत दिन प्रदेश विपद् कोष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसका लागि निर्देशिका बनाएर कोष सञ्चालन गरिने छ भने दाङ र बुटवलमा रंगशाला बनाउनका लागि बजेटको व्यवस्था तथा लमहीमा क्रिकेट रंगशाला वनाइने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटमा पाल्पा–रोल्पा सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक, जिल्लाका रणनीतिक सडक पनि बजेटमा समावेश भएका छन ।
नेपालको संविधानको अनूसूची बमोजिम प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेका विषयमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने, उठाउने, बा“डफा“ड गर्ने, सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेश सरकारस“ग छन् । कर संकलनको काम प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने कर कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत् हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया