नेतृत्वमा महिला: कुन पार्टी पहिला ?

कपिल काफ्ले

नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान पूरा नगरी निर्वाचन आयोगमा यही जेठ २३ गते दर्ता भएको छ। पार्टीको महाधिवेशन नै नभएका कारण केन्द्रीय समितिमा महिला सहभागिता गराउन नसकिएको ‘तर्क’ संस्थापन पक्षको छ भने अर्को पक्ष संवैधानिक प्रावधानको गलत व्याख्या भयो भनेर असन्तुष्टि देखाइरहेको छ। नेकपाका शुभचिन्तकहरू पार्टीले महिला समुदायमा लोकप्रिय हुने अवसर गुमायो भनेर खिन्न छन्।

संविधानतः ‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गर्दै सञ्चालन हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरूमा ‘जेसी’ अवधारणाअनुसार चल्ने पहिलो दल को होला भनेर जनता सतर्कताका साथ हेरिरहेका छन्। नेकपासँग धेरैको आश थियो, तर यस अवसरबाट ऊ चुकेको छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाले गरेका राम्रा वा नराम्रा निर्णय आम दल र नागरिकका लागि उदाहरणीय बन्न पुग्छन्। यसका लाखौं शुभचिन्तकमा नयाँ रक्तसञ्चार प्रवाह हुन्छ।

निर्वाचन आयोगले शुरुका केही दिन दल दर्ता ऐनबमोजिम समावेशिताको सिद्धान्त नेकपाले पालना नगरेकोले दल दर्ताका लागि कठिनाइ भएको जनाउँदै दर्ता रोक्यो। आयोगको कानुनी शाखाले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको बताउँदै अध्ययनपश्चात् निर्णयमा पुग्ने जानकारी प्राप्त भएसम्म महिला सहभागिताका पक्षपातीहरू केही आशावादी थिए। तर, २३ जेठले बाँकी आशा बढारेर लग्यो। संघीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकारमा रहेको दलका अगाडि निर्वाचन आयोगका आयुक्त र महिला अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने अभियन्ताहरू निरीह देखिए। नेकपाभित्र रहेका महिला नेतृहरू ऐक्यबद्धताका साथ अडानमा रहेका भए नागरिक समाजको समर्थन पाउँथे। तर, समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेका महिलामा त्यस प्रकारको अडान देखिएन। महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै प्रतिनिधिसभामा पु¥याउनुपर्ने पाठ यस सन्दर्भले प्रमाणित ग¥यो।

नेकपाको केन्द्रीय समितिमा हाल ४ सय ४१ सदस्य छन्, जसमा महिलाको संख्या ७२ मात्र छ। यो कुल संख्याको १६ प्रतिशत मात्रै हो। दल दर्ताका लागि पार्टी दर्ता ऐन २०७४ को धारा १५ (४) बमोजिम महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई मात्र महिला छन्। नौ सदस्यीय सचिवालयमा महिलाको सहभागिता शून्य छ। एकतापछि नेकपाले पार्टीका हरेक स्तरमा महिलाको सहभागितालाई घटाउँदै लगेकोमा पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ। तर, यस आलोचनालाई पुरुषप्रधान मानसिकताको नेतृत्वले सुन्दैन र आलोचकहरू आन्दोलनको चरणसम्म उक्लिन सक्तैनन्। हिजो सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्ने महिला अभियन्ताहरू पार्टी सदस्यताको चाबुकसँग डराउँछन्। टाक्कटुक्क सामाजिक सञ्जालमा दबेको स्वरमा बोल्नु र ‘लाइक’ ठोक्नुबाहेक अरु केही गर्न सक्दैनन्। महिलाको अधिकारमा समर्पित हुने गरी गठन भएका ‘फेमिनिस्ट एनजीओ’ को पनि हैसियत देखियो। एउटै विज्ञप्ति प्रकाशित नगरी कानमा तेल हालेर सुत्ने महिला–अधिकारवादीलाई बिरामी नै भन्नुपर्छ। पार्टी नेतृहरू पम्फा भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वृन्दा पाण्डेलगायतका मुठीभरले बिरामी नभएको संकेत दिए पनि आवश्यकताको दाँजोमा यो निकै न्यून देखियो।

वि.सं. २००६ (सेप्टेम्बर १५, १९४९) मा गठित नेकपा र यसका नेताले तुलनात्मकरूपमा महिलाका पक्षमा बढी नै निर्णय लिँदै आएको इतिहास छ। जहानिया राणा शासन, सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्ने उद्देश्यले गठन भएको पार्टीले पितृसत्तात्मक चिन्तन र नकारात्मक पुरुषत्वको अभ्यास पूर्णरूपले चिर्न भने सकेन। पार्टीका संस्थापकहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र नारायण विलाश जोशी पुरुष भएकाले मात्र नेकपाले पितृसत्तात्मक चिन्तन तोड्न नसकेको होइन, कुरा लिङ्गको होइन लैङ्गिकताको हो, व्यक्तिको होइन विचारको हो। चिन्तन र विचारमा परिवर्तन आएको भए महिला संख्या भढाएर ५ सय परिमाणको केन्द्रीय समिति बनाउन सकिन्थ्यो। यसले नेकपाको सुनाम त सगरमाथामा पु¥याउँथ्यो नै, यसका नेता तथा कार्यकर्ताले आगामी निर्वाचनमा अझ बढी जनमत हासिल गर्ने थिए।

नेकपाले लोकप्रियता बढाओस् भन्ने चाहना राख्नेहरू र महिला अधिकारकर्मीहरूले कत्ति पनि प्रयास नगरेका भने होननन्। केन्द्रीय समितिमा महिला संख्या ३३ प्रतिशत पु¥याउनै पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष उनीहरू डेलिगेसन पनि गए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अनावश्यक मागमा उचालिएर नहिँड्नोस्, ट्याउँट्याउँ नकराउनोस्’ भनेर चेतावनी दिए। ओलीले समावेशी–समानुपातिकका एजेन्डामै घुमिरहने भन्दा पहिले पार्टीका विषयमा सोच्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएपछि उनीहरूको प्रयासमा पूर्णविराम लाग्यो। ‘पार्टीमा क्रमशः महिला सहभागिता गराउँदै लगिएको छ, अहिले नभए महाधिवशेनपछि हुन्छ भनिएकै छ, तर जहिल्यै त्यही मात्र एजेन्डा बोकेर नहिँडनुस्’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ। ‘हिजो पहिलो संविधानसभा पनि जातजाति, महिला आदिका नाममा तपाईंहरूले नै गठन गरेका ‘ककस’का कारण विघटन हुनपुग्यो, अहिले पनि यस्तै नारामा धेरै उचालिने काम बन्द गर्नुहोस्’ भनेर ओलीले बोलेपछि प्रतिनिधिमण्डल बालुवाटारबाट चुपचाप फर्कियो।

अर्का अध्यक्ष दाहाल भने तुलनात्मकरूपमा नरम देखिएका थिए। उनले महिला नेतृको माग सकारात्मक भए पनि विशिष्ट परिस्थितिका कारण सहभागिता गराउन नसकेको बताउँदै समयक्रमसँगै सहभागिता सुनिश्चित हुने बताएका थिए। अखिल नेपाल महिला संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष गोमा देवकोटाले अध्यक्षद्वयले महाधिवेशनमार्फत कानुनी व्यवस्थाअनुसारकै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा व्यक्त गरेको बताएकी छन्। नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन नेकपा केन्द्रीय कमिटी, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने झन्डै ७० जना महिला नेतृ बालुवाटार पुगेका थिए।

राजनीतिमा महिला सहभागिता बढिरहेको छ, तर भ्यागुतोले झैँ उफ्रिन भने सकेको छैन। राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखजस्ता गरिमामय पदमा महिला पुगे पनि सक्रिय नेतृत्वका लागि महिला सहभागिताको सुनिश्चितता छैन। गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति जम्मा १६.६७ प्रतिशत मात्रै थियो। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू गरेर क्रमशः ११.६३, २० र २४.५ प्रतिशत मात्रै महिलालाई मन्त्री बन्ने अवसर जु¥यो। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २९ जनाको मन्त्रिमण्डलमा एकमात्रै महिला समावेश गरेका थिए भने १४ राज्यमन्त्रीमा तीन महिला परेका थिए। यस्तै, देउवाले ४४ मन्त्रीमा ९ अनुहार मात्र महिला जुराए।

अहिले केपी ओलीले २२ मा तीन महिलालाई मात्र समेटेका छन्। पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ६ जना र समानुपातिकमा ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाले सहभागिताको अवसर पाए। त्यसै गरी प्रदेशसभामा भने प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा एक सय ७२ गरी एक सय ८९ जना महिला प्रदेश सांसद बने। राष्ट्रिय सभामा भने २१ जना महिलाको सहभागिता रहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा १४ हजार ३ सय आठ महिला विजयी भएका छन्। यो कुल संख्याको ४०.९० प्रतिशत भए पनि महिलालाई अर्थपूर्ण नेतृत्वको अवसर प्राप्त हुनसकेको छैन। एकातिर पुरुषप्रधान मानसिकता बाधक बनेको छ, पुरुषलाई ‘महिलाले सक्तैनन्’ भन्ने सोच छ भने कतिपय महिला स्वयंमा पनि ‘बसी–समानुपातिक पाइन्छ भने प्रत्यक्षका लागि लडाइँ गर्न को जाओस्’ भन्ने मानसिकता छ। यो दुवै पितृसत्तात्मक र पुरुषप्रधान मानसिकताकै परिणाम हो। यस चिन्तनलाई चिर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।