निलम्बन नगर्दा आलोचना

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद जाने कि नजाने भन्ने विवादले नियमावली पारित गर्नलाई अलमल बनायो। शुक्रबार पारित भएको नियमावलीमा सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था राखिएपछि सर्वाधिक आलोचना हुन थालेको छ । नियमावलीमा नै सबै नियम लेख्नु आवश्यक नभएकेले कतिपय व्यवस्था अन्य कानुन र नियमले पनि समेटिएको र छुटपुट बूँदालाई अब बन्ने संघीय संसद् नियमावलीमा समेटिने गरी सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संसद्मा जवाफ दिएपछि केहीले चित्त नबुझाए पनि वाध्यताले समर्थन गरे । धेरैजसो सांसद् मौन रहे । संसदीय दलको ≈वीप लाग्ने भएकाले कुनै पनि सांसदले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्न पाउँदैन । संसदीय दलले हुन्छ भनेर वाध्य पार्दा हुन्छ र हुँदैन भनेर सिकाउँदा हुँदैन नै भन्नुपर्छ। यस अर्थमा संसद्मा सांसदको भूमिका गौण नै रहन्छ । प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलबाहेक अरू सांसदले यस्तै नियम बन्नुपर्छ भनेर सहमति जनाए । नियमावली पास भएपछि सांसदहरू लज्जित भएका छन् । निलम्बन नगरेर सेवा सुविधा नदिनुले मात्र कानुनको पालना गर्न खोजेको भन्ने बुझिँदैन ।

उनीहरूले संसद्को मर्यादालाई जोगाउन सांसद आफैं लाग्नुपर्ने र गम्भीर खालका अपराध गरे सांसद पद जाने व्यवस्था कायम गर्न प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । केही दिन छलफल र मिटिङजस्तो गरे पनि अन्त्यमा आएर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै पारित हुने भएकाले त्यो राजनीतिक स्वार्थभन्दा टाढा रहेको होला भन्न सकिँदैन । यसअघिका संविधानसभा र संसद्मा समेत निलम्बनको व्यवस्था गरिएको थियो तर यसपालि आएर किन हटाइयो भनेर सांसद्हरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । सांसद् पद निलम्बन नहुने भएपछि लोगो चाहिँ के गर्ने भन्ने विषय पनि अर्को प्रसंगको रूपमा उठेको छ । तर प्रमुख नेताहरूले भने मानिसले कुनै रिसइवीका आधारमा भने सांसदलाई आरोप लगाउन सक्ने भएकाले सबैलाई दोषीकै रूपमा हेर्न नहुने तर्क गर्दै उन्मुक्तिको बाटो अपनाएका छन् ।

संसद् मर्यादित थलो हो तर कहिलेकाहीँ उसले गरेका गलत काममा पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई आरोप लागे निलम्बन हुने तर सांसद भने निलम्बन नहुने यो व्यवस्था कस्तो ? कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिभन्दा पनि सांसद पो ठूलो हो कि भन्ने पनि वहस चलेको छ । प्रतिनिधिसभा अलमलिएपछि राष्ट्रियसभाले पनि नियमावली पास गर्न सकेको छैन । संसद् बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न र यसका हरेक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनाइनुपर्ने नियमावली समयमा नबनाइनु एकातिर लज्जाको विषय हो भने अर्कातिर ढिलै बनाइए पनि जनभावनाविपरीत जानुले जनतामाझ पक्कै पनि राम्रो सन्देश गएको छैन । सांसद भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने यसको सोझो अर्थ नलागे पनि मर्यादित संस्थाका रूपमा संसद् रहनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । संविधान र नीतिनियम बनाउने संसद्ले हो उसले आफू अनुकूल बनाउन सक्छ तर समाजमा आलोचना हुने गरी वा मतदाता तथा शुभचिन्तकको भावनाको सम्मान नगर्नु चाहिँ दुखद् विषय बनेको छ ।