प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नगाभ्न ज्ञापनपत्र बजेट र विभागीय मन्त्रीको कुरा बाझियो

२ जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल (पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका सांस्कृतिक संगठन) ले ३ प्रज्ञा प्रतिष्ठान नगाभ्न माग गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीलाई जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र राई र जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सरल सहयात्रीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नगाभ्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेटमा ३ प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई गाभ्ने घोषणा गरेको थियो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले बजेटमार्फत गाभ्ने कुरा आए पनि अहिले त्यसबारे निर्णय नभएको बताए। उनले भने– ‘प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याएका छौं।’

प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउँदा एउटै बनाइने तर केन्द्रमा आवश्यक अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिइने उनले बताए। यसका लागि एक अध्ययन समिति बनाउने र त्यसको सुझावका आधारमा मात्रै प्रतिष्ठानबारे निर्णय लिनेसमेत मन्त्री अधिकारीले बताए। उनले प्रतिष्ठानको गरिमालाई उच्च बनाउन सरकार लागिरहेको जनाउँदै ३ प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अहिले एउटै बजेट छुट्याइएको र अध्ययन गरिसकेपछि मात्र के गर्ने भन्ने थाहा हुने जानकारी गराए। ज्ञापनपत्रमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान एउटैजस्तो लागे पनि विधागत क्षेत्र, कामको प्रकृति, प्रस्तुति र प्रभावका दृष्टिले साहित्य, संगीत, नाटक र ललितकलाका आ–आफ्नै विशिष्टता रहेकाले नगाभ्न आग्रह गरिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष राईले प्रतिष्ठानको आवश्यकता नबुझेर ३ प्रतिष्ठानलाई एउटैमा गाभ्ने कुरा त्यत्ति राम्रो नभएको बताएका छन्। ‘सरकारबाट आएको यो प्रस्ताव संस्कृतिभित्र रहेका विशिष्टतालाई ध्यान नदिई, त्यसको अस्तित्व समाप्त गर्ने गरी, अरू कुनै विकल्पको बारेमा उल्लेख नगरी आएकाले सरकारको मनसाय असलै भए पनि त्यो प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन’ –ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। २०६२÷०६३को जनआन्दोलनमा उठेको आवाजलाई मान्यता दिई सरकारले एउटै प्रतिष्ठानलाई ३ प्रतिष्ठान बनाई अलग–अलग गरेको थियो।