संस्कार बस्न नसकेको राजनीति

विजय ज्ञवाली

मलाई के पनि लाग्दछ भने, सकिन्छ राजनीतिलाई संस्कारयुक्त मार्गमा डो¥याउन प्रयास गरौं, सकिन्न अराजक झुण्डको मात्र राजनीतिको आत्मरतिमा नडुबौं। नेपालमा जतिपटक राजनीतिक सरगर्मी बढ्दछ उति नै पटक राजनीतिक विशृंखलताको पारो चढ्दछ।

प्रजातन्त्रको सुन्दरतम् प्रयोग निर्वाचन र निर्वाचनद्वारा अनुमोदित पात्रले राज्यसत्ताका विभिन्न महŒवपूर्ण निकायमा रहेर दैनिक काम कारबाहीलाई सहज, छरितो, विश्वासपूर्ण एवं इमानपूर्वक सञ्चालन गर्ने कार्य हो। यति कुरा त आम सबैलाई थाहा नै होला।

तर यति कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि जबरजस्तीरूपमा मच्चाइने आततायी घटनाहरू आतंक नै हुन्। स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्नु वा दोस्रो पक्षको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नेले राजनीति नगरेकै वेश। स्मरण रहोस्, राजनीति हार्नका लागि गरिने त अवश्य होइन, तर जित्नकै लागि गरिएको राजनीतिमा इमान, निष्ठा, नैतिकवान्, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विश्वासयोग्य हुनुप¥यो।

नेपालका प्रायजसो दल र ती दलसँग आबद्ध नेता कार्यकर्तामा माथिका कुनै पनि कुरासँग निकटस्थ देखिँदैन अपवाद बाहेक। र, त्यस्ता अपवादका राजनितिक दल र नेता कार्यकर्ता नितान्त पछाडि पारिएको तीतो यथार्थ पनि हो। यसबारेमा नागरिकको हैसियतमा हामीले पनि कुनै उल्लेखनीय पहलकदमी नचालेको कुरा पनि उत्तिकै छर्लंग छ।

लोकतन्त्रको कुरा आउनेबित्तिकै जनता र जनताद्वारा अनुमोदित जनप्रतिनिधिको प्रसंग आउँछ र यसरी अनुमोदित जनप्रतिनिधि र जनताको सम्बन्धमा भए गरेका सम्बन्ध र सौहार्दताको पनि उत्तिकै महŒव हुन्छ। केही अपवादबाहेक यस विषयमा पनि जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धमा सोचेअनुरूप हार्दिकता छैन। जनतालाई एकपटक भ¥याङ बनाई उक्त भ¥याङको सहारा एक कदम माथि उक्लिइसकेपछि उक्त खुड्किला चटक्कै बिर्सिने बानी परेका जनप्रतिनिधि र त्यस्तो स्वार्थमा राजनीतिको खेल खेल्न पल्किएका तिनै जनप्रतिनिधिलाई पुनश्चः अनुमोदन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता वा लहड आजका दिनसम्म पनि यथावत नै छ। कहीं न कहीं हामी जनता पनि दोषी छौं।

हामी जनतामा पनि कस्तोखाले संस्कार छ भने विगत चटक्कै भुल्दछौं र फेरि तिनै अनुहारको पुनरावृत्तिलाई रिसाइक्लिङ गरिदिन्छौं– अलिकति आश्वासनकै भरमा। हामीसँग विकल्प नभएको पनि होइन, तर हामी जनताले नै उक्त विकल्पको प्रयोग गर्नबाट बारम्बार चुक्दै आएका छौं र त उही प्रवृत्ति, उही अराजकता, उही अस्थिरता बारम्बार दोहो¥याइरहन प्रेरित गरेका छौं। नेतृत्वले बारम्बार गल्ती गर्दै आइरहेको छ, यो कुरा पनि हामीलाई प्रष्टसँग थाहा छ। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी क्षणिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहको राजनीतिको आत्मरतिबाट माथि उठ्न कदापि सकेका छैनौं।

नेतृत्व सक्षमताको कसी:
कुनै पनि मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने मूल निकाय भनेको राज्य हो। सबल एवं सक्षम राज्यले मात्र समग्र मुलुकको बागडोर सम्हाल्न सक्तछ। राज्य कमजोर हुनु भनेको जनता कमजोर हुनु हो। जब राज्य र जनता कमजोर हुन्छन् तब राष्ट्रियता जोखिममा पर्न जान्छ साथै आत्मसम्मान एवं स्वाभिमानमा आँच आउन थाल्दछ।

राजनीति, कुटनीति एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा राज्यको दह्रो उपस्थिति रहन्छ भने निश्चय पनि सिंगो मुलुक नै सबल ठहरिन्छ। राज्य तबमात्र शक्तिशाली एवं जनउत्तरदायी बन्दछ जब राज्य सञ्चालकमा राष्ट्र, राष्ट्रियता एवं जनताप्रति जवाफदेहिताको अभ्यास रहेको हुन्छ। जनचाहना एवं जनभावलाई आँखा चिम्लिइदिने तर आन्तरिक र बा≈य शक्ति स्वार्थको दलदलमा राज्य सञ्चालकहरू रुमल्लिन पुगे भने समग्र मुलुककै अस्तित्व संकटमा पर्न जान्छ। कसै गरे पनि सचेत हामी नागरिक नै हुनुपर्दछ। जबसम्म हामी नागरिक सचेत हुन सक्तैनौं तबसम्म नेतृत्व पंक्तिबाट बारम्बार गल्ती दोहोरिरहन्छन् नै।

त्यस्तै राष्ट्र निर्माणका लागि राज्य र यसका निकायहरू बलियो हुनु आवश्यक छ। राज्य सञ्चालकहरूमा देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हुनु आवश्यक छ। कमजोर मुटु एवं संकुचित विचार हुनेले राज्य सञ्चालन गर्दा देश र जनताले दुख पाउँछन् भनेर बुझ्न टाढा जानु पर्दैन, मात्र सुस्ता र कालापानीको सीमाक्षेत्र अवलोकन गर्न सकेमात्र पुग्दछ। अर्कोतर्फ राज्यको उपस्थिति केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म सीधै जनताको सहज पहुँच हुनुपर्दछ। लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास राज्य सञ्चालकहरूबाटै हुनु अपरिहार्य छ। हरेक नागरिकले शान्ति, स्थायित्व र सुशासनको प्रत्याभूति अनुभूत गरेकै हुनुपर्दछ भने राज्यबाट यसको ग्यारेन्टी हुनु अनिवार्य छ।

उपप्रधानमन्त्री: कति आवश्यक ?
मुख्य सवाल त देशको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एकभन्दा बढी उप–प्रधानमन्त्री आवश्यक हो या होइन भन्ने हो। देश कत्तिको समृद्ध छ र तत्कालको आवश्यकता के हो भन्नेबारेमा कुनै पनि नेतृत्वमा चिन्तन र बहस नभइदिँदा यस्तो अवस्था बारम्बार दोहोरिरहेको छ। देश विकास, सुशासन र नीतिगत स्खलनले गर्दा नै देश आज झन्–झन् जर्जर बन्दैछ। कसैद्वारा निर्देशित राजनीतिले गर्दा यहाँ अनेकन षड्यन्त्रको बीजारोपण भइरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा २–२ जना उप–प्रधानमन्त्रीको कुनै औचित्य नै देखिँदैन। खासमा भन्ने हो भने, उप–प्रधानमन्त्री आवश्यकता नै होइन।

तर यहाँ सत्तालाई अझ बलियो पार्नकै लागि भनेर अनावश्यक पद सिर्जना गर्दै राज्यलाई अनावश्यकरूपमा ठूलो आर्थिक भार बोकाइँदै छ। यस्तो चरित्रले न सरकारमाथि विश्वास कायम रहिरहन सक्छ, न सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नै सक्छ। तर सत्ता मजबुत बनाउनकै लागि यति बिघ्न जबरजस्तीरूपमा सरकारले गर्ने गरेका यसप्रकारका गतिविधिले मुलुकलाई पार्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा न सत्तासिनले सोच्न सकेका छन् न सरकारमा जान आतुर पात्रले नै। र, गरीब देशका विलासी मन्त्रीका बारेमा हामीले बारम्बार पढ्दै, सुन्दै र बेहोर्दै आएका छौं। क्षणिक स्वार्थको खातिर मुलुकको भविष्य नै डामाडोल पार्ने गरी जसरी चर्को सेवा सुविधासहित अनावश्यक मन्त्रालय स्थापना गर्ने, अनावश्यक पदको कल्पना गरेर जसरी राजनीतिक अस्थिरतासँगै राज्यकोषको ब्र≈मलुट पारिँदै छ यसको असर भोग्ने भनेको अन्ततोगत्वा देश र जनताले नै हो।

हामीलाई किन राज्यकोषबाट अर्बौं खर्च गरेर अनावश्यकरूपमा पद र मन्त्रालयको सिर्जना गर्नुपरेको छ? कुन मुद्दा र केको खातिर चाहियो यी अनावश्यक पद र मन्त्रालय। सफा नियतले काम गर्ने हो भने संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय निकाय सक्रिय भइराखेको अवस्थामा अब मुलुकको केन्द्रीय सत्तामा प्रधानमन्त्री र अन्य १२ मन्त्रालयसिवाय अर्थोक कुनै पनि पद र मन्त्रालयको आवश्यक पर्दैन। कि त अमेरिकी मोडलको राष्ट्रपतीय पद्धति या बेलायती मोडलको प्रधानमन्त्री पद्धति भए पुग्छ।

तर हाम्रोजस्तो गरीब मुलुकको पद्धति हेरौं त राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति हुँदै अझै पनि २ र २ बेकामे उप–प्रधानमन्त्री अनि अर्थ न बर्थका मन्त्रालय∕ नेतृत्वले कहिल्यै सोचेको छ यसरी अनावश्यक पद र मन्त्रालयको लागि तलब, सुरक्षा अनि व्यवस्थापनमा कति रकम राज्यकोषबाट खरानी उडेझैं उडिरहेको छ? सफा नियतले र स्पष्ट राजनीतिक अडान अनि उच्च नैतिक चरित्रका साथ प्रस्तुत भएर चुस्त अनि छरितो मन्त्रिमण्डल बनाएर बाँकी रकम देश हितमा लगाउने हो भने मुलुकले काँचुली फेर्न धेरै समय नै लगाउँदैन। रकम जति नेता र मन्त्रालयको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ त देश विकास? एकजना पाका गुरुज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो– ‘पञ्चायतकाल, राजतन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र पनि बेहोरियो, तर मैले पढेको स्कुलको छानो अझै उस्तै छ, स्वास्थ्य चौकीको हालत उस्तै छ। मात्र व्यवस्था फेरियो, विकासको मुहार फेरिएन।’

फेरि पनि सुशासनकै कुरा:
कतिपय सवालमा जस्तै– आत्मस्वाबलम्बन, सुशासन, सुरक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, विधिको शासन एवं स्वाभिमानलगायतका विषयमा हाम्रो निर्णय हामी आफंै गर्न सक्तछौं भनी विश्व समुदायलाई हामीले सन्देश त दिएका छौं, तर हामी आफू–आफूमाझ अझै पनि विश्वस्त हुन भने सकेका छैनौं। गाउँ, समाज हुँदै राष्ट्र निर्माणको अभिभारा बोकेका हामी नागरिकले हरेक आमूल परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै यसको स्थायित्वको लागि अझ पनि धेरैभन्दा धेरै संघर्ष गर्न बाँकी नै छ। सुशासनको सपना विश्व रंगमञ्चमा प्रचार गरे तापनि हामी आफैं–आफैंमाथि शासन गर्नबाट भने हरेक पटक चुक्दै आएका छौं। हरेक समस्याको थालनी हाम्रो आफ्नै घरभित्रबाट शुरूआत भएको छ। कथित बहुदल ,प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रको नाममा अनेकन पटक हरेक कुनै न कुनै गलत तŒवको सिकार पनि हामी बन्दै आएको कुरा कसैबाट छिप्न सकेको छैन।

आदर्शको कुरा त हामी हरेक पटक गर्ने गर्दछौं, तर व्यावहारिकरूपमा भने हामी अत्यन्त दयनीय स्थितिबाट गुज्रिराखेका छौं। घर, समाज हुँदै राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारीसम्म आइपुग्दा हामी अनेकौं पटक समृद्ध नेपालका नारा ओकल्ने त गर्दछौं तर फगत सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हामी यी र यस्ता आकर्षक नाराको पुलिन्दा मात्र बनिराखेका हुन्छौं।

कतिपय कमीकमजोरी यस बखतमा नभएका पनि होइनन्। तर मूलरूपमा हामी हाम्रा मौलिक सवालका समाधान आफ्नै बलबुताबाट हल गर्न सक्षम छौं। हाम्रो समाज अत्यन्त शालीन छ। सुख–दुःखदेखि लिएर महाविपत्तिसम्म आइपुग्दा हामीले प्रदर्शन गरेको सहयोग, सद्भाव एवं ऐक्यबद्धता विश्वसामु नै एउटा अनुकरणीय प्रदर्शन र≈यो। विपत्तिमा दुखेका मनमा मलम लगाउन हामी आ–आफ्नो स्थानबाट आफूले सक्दो सहयोग एवं उद्धार कार्यमा लागि परौं। अनेकताका बीचको अनौठो एकता हाम्रो समाजको विशेषता हो।