मन्त्रीलाई बास पाउनै मुस्किल

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
पर्याप्त मन्त्री क्वार्टर नहुँदा मन्त्रीहरूलाई बास खोज्न सास्ती हुने गरेको छ। मन्त्री क्वार्टर १९ वटा मात्र रहेका कारण मन्त्रीहरूलाई बास पाउनसमेत मुस्किल हुने गरेको हो। वर्तमान संविधानअनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा हाल २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ। मन्त्री भएकामध्ये ५ मन्त्रीहरू क्वार्टर नपाएपछि बाहिरै कोठा खोजेर बस्न बाध्य भएका छन्।

पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा १९ वटा मात्र मन्त्री क्वार्टर रहेका छन्। शुरूमा मन्त्री हुनेहरूले क्वार्टर पाउने र पछि मन्त्री हुनेहरूले कोठा खोजेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। मन्त्री क्वार्टर भरिएपछि मन्त्री बन्नेहरू कोठा खोजेरै बस्न बाध्य हुने गरेका छन्। मन्त्री क्वार्टर पाउनबाट वञ्चित भएका एक मन्त्रीले भने– ‘मन्त्री क्वार्टर भरिभराउ भइसकेछ, ठाउँ नै छैन भनेपछि केही भन्ने अवस्थामा पनि भएन, मन्त्री नहुँदा थोरै कोठा भए पनि पुग्थ्यो, अहिले भेटघाट गर्न आउनेको संख्या ठूलो हुने भएकाले भनेजस्तो घर पाउन पनि निकै गाह्रो भएको छ।’

मन्त्री क्वार्टर अभाव भएपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास भक्तपुरको बालकोटमा बस्दै आउनुभएको छ। उहाँले घर खोज्दा भनेजस्तो घर नभेटाएपछि घर खोज्दै जाने क्रममा ओलीकै निवासमा बस्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको थियो। विगतदेखि नै मन्त्री क्वार्टरको अभाव भए पनि निर्माण गर्नेतिर सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन्। विसं २०२८ सालमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा १४ मन्त्री क्वार्टर निर्माण भएका थिए भने २०५२ सालमा नेपाल सरकारले ५ वटा मन्त्री क्वार्टर निर्माण गरेको थियो। १४ वटा मन्त्री क्वार्टर पुरानो भएपछि हाल मर्मत गरेर सञ्चालन भइरहेको छ।

१९ वटा मन्त्री क्वार्टर मन्त्रीहरूका लागि व्यवस्था गरिए पनि अन्यत्र सरकारी आवासको व्यवस्था नहुँदा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र संघीय संसद्का उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे पनि पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा नै बस्दै आउनुभएको छ। जसको कारण मन्त्रीहरूले अन्यत्रै कोठा खोजेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। संविधानले नै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुखको व्यवस्था गरे पनि सरकारले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपसभामुखको लागि सरकारी निवासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन।

पुल्चोकमा क्वार्टर नपाउने मन्त्रीका लागि सरकारले सेन्ट्री पोस्ट निर्माण गर्न र फर्निसिङका लागि १÷१ लाख दिने गरेको छ। सरकारले घरभाडा भनेर मासिक ४० हजारभन्दा बढी नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने गरेको छ। मन्त्रीले आफै कोठा खोजेर बसेको अवस्थामा सरकारले बिजुली, खानेपानी, टेलिफोनको बिल भुक्तानी गर्ने गरेको छ। पर्याप्त क्वार्टर नहुँदा सरकारलाई व्ययभार थपिने गरेको भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।।

मन्त्री क्वार्टरभित्रै सबै मन्त्रीलाई बस्ने क्वार्टर हुँदा सुरक्षा, सुविधा दिने सहज हुने गरे पनि बाहिर बस्दा सुरक्षा र सेवा सुविधा प्रवाह गर्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजनले बताएको छ। मन्त्री क्वार्टरको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको डिभिजन कार्यालयले पुलचोकस्थित मन्त्री क्वार्टरको मर्मत सम्भारलगायतको काम गर्दै आएको छ।

४ वटा क्वार्टर बन्दै
सरकारले संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्ने भए पनि सोहीअनुसार सबै मन्त्रीहरूलाई बस्न पुग्ने गरी मन्त्री क्वार्टर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। साढे २ तलाको ४ वटा भवन निर्माणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले ठेक्का आह्वान गरेको छ। करिब १५ करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको भवन आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको छ।