ट्रेड युनियन खारेज गरे प्रतिवाद

गंगा बराल, काठमाडौं
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गरे त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरिने जनाएको छ।युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले गलत कदम चाले जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पछि पर्दैनौं। देशभरका कर्मचारीको सहभागितामा आन्दोलन सशक्त बनाइनेछ।’

आफूहरूले सरकारको राम्रो कामको समर्थन गरेको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘कर्मचारीको भावनामाथि प्रहार गरेर उनीहरूको मनोबल गिराए समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा हुन सक्दैन।’
सरकारले ल्याउन लागेको र रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ मा एउटा मात्र ट्रेड युनियन रहने प्रस्ताव गरिएपछि राजनीतिक दलनिकट सबैजसो संघ÷संगठनले सो निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्ने बताएका छन्।

सरकारको यो प्रस्ताव पारित भए व्यक्तिमात्र उम्मेदवार हुन्छ र निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपले जित्नुपर्ने हुन्छ, यतिबेला संघ÷संगठनको उम्मेदवार भन्ने हुँदैन। नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती ट्रेड युनियन (संघ)का उप–महासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले सरकारले निरंकुश व्यवहार देखाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो।

‘यो व्यवस्था मान्न सकिँदैन, यदि संघ–संगठन खारेज गर्ने हो भने राजनीतिक दल पनि खारेज गरियोस् सरकार छँदै छ किन दल चाहियो?’ –फुयालको प्रतिप्रश्न थियो।

स्वैच्छिक अवकाशको निर्णय पनि उल्ट्याउन खोजिएको बताउँदै उहाँले असन्तुष्टि पोख्नुभयो– ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर कर्मचारीका लागि सूचना जारी गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको स्वैच्छिक अवकाश रोक्नु लाचारीपन हो।’

पूर्ववर्ती देउवा सरकारले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आवेदन मागेको थियो। सरकारबाटै चैत्र १३ गतेसम्म अवकाशको परिणाम निकाल्ने सूचना सार्वजनिक गरिए पनि यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारै अलमलमा परेको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले निवेदन दिएका कसैलाई निवेदन फिर्ता लिने मन भए समय दिएको बताउनुभयो छ। तर निवेदन दिएपछि फेरि फिर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। युनियनमा अहिले कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलनिकटका कर्मचारी संघ–संगठन क्रियाशील छन्। २०७३ साल जेठ १९ गते भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ३ वटा संगठनले राष्ट्रिय मान्यता पाएका थिए। समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको निर्वाचनमा यसरी राष्ट्रिय मान्यता पाउन १० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान थियो। सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई सुविधा दिएको छ।

आधिकारिक उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले ट्रेड युनियनमाथि पटक–पटक आक्रमण भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी आफूखुसी निर्णय गर्दा कर्मचारी मर्कामा परेको बताउनुभयो।

कर्मचारी निजमाती सेवामा प्रवेश गरेदेखि अवकाशसम्म सरकार र कर्मचारीबीच समन्वय रहनुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरेलले सरकारले बजेटमा १ हजार रुपियाँ पोसाक भत्ता बढाएर भ्रम छरेको गुनासो गर्नुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले निजामती कर्मचारीले धेरै धैर्य गरेको र आवश्यक परे जस्तोसुकै कडा आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारी जागरुक, सशक्त र सक्षम भएकाले आन्दोलन पनि सफल हुने चेतावनी दिनुभयो।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले नीति, नियमको पालना गरेर सरकारले नै अरूलाई सिकाउनुको साटो उल्टै नीति, नियमको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले उच्च प्रशासकको स्वार्थले ट्रेड युनियनमाथि आक्रमण गर्ने र अधिकार खोस्ने काम भएको दाबी गर्दै सामूहिक मुद्दाका लागि पेसागत हक अधिकारलाई बलियो बनाउन सबै एकमत रहेको बताउनुभयो।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष हरि रावलले नेताजस्तै कर्मचारीले पनि आवश्यक परे विदेशमा गएर उपचार सेवा पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौंमा मात्र रहेको निजामती अस्पताल सबै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका सन्तानका लागि आवाससहितको शिक्षाको व्यवस्था गरेर कर्मचारीको मनोबल उच्च पारिदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच युनियनका अध्यक्ष ढकालले शनिबार सम्पन्न युनियनको राष्ट्रिय भेलाले १४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरी सरकारसँग २२ बुँदे माग राखेको जानकारी दिनुभयो। मुस्कानसहित र क्षतिपूर्तिसहितको सेवा दिन कर्मचारी तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको २ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा कार्यशाला गोष्ठी हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो।