रोयल्टीमा किचलो

विदुर गिरी
सीआरबीटी र पीआरबीटीका नाममा रोयल्टी पाइरहेका संगीतकर्मीले अब अन्य स्रोतबाट पनि रोयल्टी पाउने भएपछि किचलो देखिएको छ।रोयल्टीको हकदार गीतकार, संगीतकार, गायक गायिका र उत्पादक (निर्माता) लाई बनाइएको छ। राज्यको अंगका रूपमा रहेको प्रतिलिपी रजिस्टार कार्यालयले अनुगमन र नियमन गर्ने गरी सम्बन्धित विधाको रोयल्टी संकलक संस्थामा आवद्व भएपछि रोयल्टी पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

जसअनुसार रोयल्टी संकलन समाजले गीतकार र संगीतकार, प्रस्तोता समाज नेपालले गायक गायिका तथा संगीत उत्पादक सामाज नेपालले लगानीकर्ता निर्माता (उत्पादक) लाई रोयल्टी प्रदान गर्नेछ। फिल्ममा प्रयोग भएका गीत संगीतको निर्माताले संगीत उत्पादक सामाज नेपालबाट रोयल्टी पाउनेछ। यातायातबापत आउने लोमसमोमको रोयल्टी भने कसको रचना, संगीत, स्वर र उत्पादनको भन्ने नखुल्ने भएकाले कसरी स्रष्टा, सर्जक र उत्पादकलाई वितरण गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ।

फेरि रोयल्टी उठाउने संस्थाको सदस्य भएकाले मात्र आप्mनो बौद्विक सम्पत्तिको मूल्य पाउने पनि देखिएको छ। जे भए पनि यी तीनै सीएमओले ३३÷३३ प्रतिशत रोयल्टी बाँड्ने निर्णय भएको छ। यसमध्ये गीतकार र संगीतकारले ३०÷३० तथा प्रस्तोता र निर्माताले २०÷२० प्रतिशत रोयल्टी पाउनेछन्। आ–आप्mनो संस्थामा आएको रोयल्टीबाट सेवा शुल्क काट्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थालाई नै छ। यही प्रावधानलाई टेकेर उत्पादक सामाजले सेवा शुल्कका नाममा ४० प्रतिशत रोयल्टी काट्ने भएपछि सो रकम नबुझेको उत्पादक सुवास रेग्मीले बताए।

‘रोयल्टी रकम सरकारले उठाएर दिनुपर्ने हो, तर संस्थाहरूले नै उठाइरहेका छन्। पहिले सीआरबीटीको मात्र पैसा आउँथ्यो। अहिले यातायातका साधनबाट रोयल्टी उठ्न शुरु भएको छ। तर कसको गीत कति प्रयोग भयो भन्ने यकिन छैन। पैसा लोमसोममा लिइएको छ। त्यो पैसा पनि सीएमओका नातेदारले नै उठाइरहेका छन्। प्रतिलिपी बुझेका क्षमतावान् मानिस छैनन् र सप्mटवेयर पनि छैन। वैज्ञानिक र पारदर्शी रेकर्ड छैन।’ रेग्मी भन्छन्– ‘त्यसैले सबैभन्दा पहिला यसलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ। त्यसो भए मात्र बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी रकम वास्तविक स्रष्टा र सर्जकको हातमा पुग्छ।’

रेग्मीका अनुसार रोयल्टीबापत यातायातबाट महिनामै करोडौं रकम उठ्ने र रोयल्टी संकलनको स्रोत बढ्ने भएपछि नक्कली सर्जकसमेतलाई सो रकम बाँड्न रोयल्टीसँग सम्बन्धित संस्थामा नक्कली सदस्य खडा गर्न थालिएको छ। यस विषयमा उत्पादक समाजविरुद्ध रष्टिार कार्यालयमा २÷२ पटकसम्म छानविनका लागि उजुरी र उच्च अदालतमा कार्यसमितिलाई मान्यता नदिन मुद्दासम्म परेको छ। ‘संगीत उत्पादक समाज नेपालमा साविकमा १ सय ९ कम्पनी थिए। निर्वाचनलाई लक्षित गरी २ सय ७ पु¥याइयो। करदाता सेवा कार्यालय पुतलीसडकबाट एकै दिन थुप्रै गैर संगीत उत्पादकले व्यक्तिगत प्यान लिएको र उनीहरूलाई समाजमा सदस्यता दिएको देखिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा प्यान लिएर समाजमा सदस्यता लिन पाइन्छ तर संगीत उत्पादक भनेर खुल्नुपर्छ।

त्यहाँ त चिया व्यापारीलाई पनि सदस्यता दिइएको छु रेग्मीले थपे– ‘उत्पादक समाजमा गैर–उत्पादक र लगानीकर्ता फागुन ८ गते दर्ता भएर चैत २३ गते भोट हाल्न आएका छन्, भोट हाल्न दिइएको छ। त्यतिखेरै प्रतिलिपी अधिकार रजिस्टार कार्यालयलाई छानविनका लागि निवेदन दियौँ, सुनुवाइ भएन। एउटाको नाममा अर्कै मान्छे भोट हाल्न आएको भेटिएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया छोडेर फेरि छानविन र चुनाव रद्द गर्न निवेदन दियौँ। त्यसको पनि छानविन नभएपछि बाध्य भएर गलत तरिकाले आएको यो कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश र रजिस्टार कार्यालयले छानबिन नगरिदिएकाले छानविन गर्न उत्प्रेष्णको परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत, पाटनको ढोका ढक्ढक्याएका छौँ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए पनि रजिस्टार कार्यालयलाई निर्वाचन रद्द गर्नुनपर्ने कारण देखाउन आदेश दिएको छ।’ सुवास भन्छन्– ‘म, रामकृष्ण ढकाल, कोमल वली, बद्री पंगेनीलगायत समाजका ८५ पर्सेन्टभन्दा बढी संस्थापक सदस्यले हस्ताक्षर गरेर समाजसामू अविश्वासको प्रस्तावसमेत पेश ग¥यौँ। तर अदालतमा मुद्दा चलेकाले दर्ता गर्न नमिल्ने भनेर दरपिठ गर्ने अधिकार संस्थाको विधान र देशको विधान दुबैमा नभए पनि समाजलाई कसरी भयो?’ सुवासको भनाइ छ ‘स्रष्टा, सर्जक र उत्पादकको बौद्विक सम्पत्तिबापत आएको रोयल्टी सम्बन्धितकै हातमा पुगोस् र गैर–मानिसका हातमा नपुगोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। गैर–उत्पादकको हावी भए पछि रोयल्टी पनि गैर–मानिसकै हातमा पुग्नेछ भन्ने कुरामा हामी सजग र सचेत छौँ।’

त्यसै गरी गायक तथा उत्पादक रामकृष्ण ढकालले उत्पादक समाजमा चुनावका लागि गैर–उत्पादक ल्याइएकाले अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिएको बताए। प्रतिलिपी अधिकार रजिस्टार कार्यालयका रजिस्टार राजेन्द्र सिग्देल भने रोयल्टीका हकदारको रोयल्टी संकलन गरेर मापदण्ड बनाउने अधिकार सम्बन्धित रोयल्टी संस्थाकै भएको भन्दै पन्छन खोजे। ‘१५ वर्ष भइसक्यो ऐन आएको तर कार्यान्वयन भएन, यसलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइदिनुप¥यो भन्ने कुरा आएपछि यतिको भएको हो। यात्रुवाहक साधनमा रोयल्टी लिने काम शुरु भएको छ। सभा हल, दोहोरीतिर पनि संकलन गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे। तर धेरै ठाउँ बाँकी छन्। यसको अनुगमन पनि उहाँहरूले नै गर्ने हो। हामी उहाँहरूले चाहेमा सहजीकरण र सहयोगमात्र गरिदिन सक्छौँ। तर डे टु डे काममा हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन’ –सिग्देल भन्छन्।

संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले सीआरबीटी र पीआरबीटी १५ प्रतिशत रोयल्टी आउने र सम्बन्धित सर्जक तथा उत्पादकलाई बाँड्ने गरेको बताए। ‘सीआरबीटीमा गोलमाल भइरहेछ। पीआरबीटी आएको ४७ लाख ३ संस्थालाई बाँडिएको छ। पीआरबीटीमा प्रस्तोताको नाम उल्लेख हुने भएकाले बाँडिसकिएको छ भने अरू डाटा खोजेपछि यो २५ गते संगीत रोयल्टी संकलन समाजको स्थापना दिवसका बाँड्ने कार्यक्रम छ’, सुरेशले भने ‘यातायातबाट चाहिँ डेली उठिरहेको छ। यातायातबाट आउने रोयल्टीको काम यातायात व्यवस्था विभाग र हाम्रो मान्छेबाट भइरहेको छ। हाम्रो मान्छेले बैंकको भौचर लिएर यातायातको साधनमा संगीत बजाउने अनुमती दिन्छ। कतिपय ठाउँमा निर्देशिकालाई मानेर कर्मचारीले सहयोग गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँबाट असहयोग भएको छ। यातायातबाट अहिलसेम्म ५० लाख जति उठेको छ। तर २÷३ करोड उठ्नुपर्ने हो।’

डब्लुआईपीओले (वल्र्ड इन्टुलेक्चल पर्पटी अर्गनाइजेसन) स्वीकृत गरेको युपीए (अनप्लग्ड पर्पmमेन्स एलोकेटेड) सिस्टमबाट स्थलगत स्याम्पलिङ लिनेदेखि लिएर उपलब्ध हुन सक्ने विभिन्न डाटा, सिर्जनाको संख्या र विभिन्न आरक्षणको आधारमा रोयल्टी बाँड्ने दाबी गरिसकेपछि सुरेशले भने– ‘यातायातबाट आएको रोयल्टी लोकप्रियताका आधारमा बाँडिन्छ, कोही पनि वञ्चित हुँदैनन्’ उनले रोयल्टी पाउन सम्बन्धित विधाको संस्थाको सदस्यता लिनैपर्ने व्यवस्थालाई सिन्डिकेट भन्न नमिल्ने बताए।

‘यो सिन्डिकेट होइन, ३ सीएमओ भनेको सरकार हो। भौतिक सम्पत्ति राज्यको हुन्छ, बौद्धिक सम्पत्ति हुन सक्दैन। त्यो स्रष्टासँग मात्र हुन्छ। रोयल्टीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिने अधिकार पनि उसैलाई मात्र हुन्छ। सिन्डिकेटमा कोटा हुन्छ, यसमा हुँदैन। किनभने यो ऐनले व्यवस्था गरेको संस्था हो र रोयल्टी संकलन तथा वितरण गर्ने अधिकारप्राप्त संस्था हो। रोयल्टी उठाउने अधिकार नै यसलाई दिएको छ भने सदस्य नभई कसरी रोयल्टी पाइन्छ?’ रजिस्टार सिग्देलले भने– ‘यूपीए प्रणाली लगाइएको थाहा नभएको बताए। संगीत उत्पादक समाजका अध्यक्ष निर्मल ढकालले पीआरबीटीको रोयल्टी रकम बुझाउँदा सेवा शुल्क २५ प्रतिशत लिने गरेको र टीडीएसबापत १५ प्रतिशत एनसेलबाटै काटिएर आउने बताए।’ उनले एनसेलबाट बन्डलमै डाटा पठाएकाले रोयल्टी बाँड्न समय लागेको पनि बताए। गायक रामकृष्ण ढकालले विदेशमा रोयल्टी बाँड्दा प्रस्तोता (गायक÷गायिका) र उत्पादक (निर्माता) को रोयल्टी संकलन र वितरण गर्ने संस्था एउटै भए पनि नेपालमा कुरा नमिलेकाले २ संस्था भएको खुलाए।