कानुनबिना चल्दै स्थानीय निकाय

सुनील महर्जन, काठमाडौं
केन्द्र र प्रदेशको कानुनको अभावमा स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अप्ठेरो परेको छ।संघ र प्रदेशको अधिकारका बारेमा कानुनमा कतै स्पष्ट नभएकाले संविधानले दिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय निकाय अन्योलमा परेको छ। स्थानीय तहले कस्तो कानुन बनाउने भन्नेबारेमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा परेका छन्।

संविधान र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश कानुन नबनेकाले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। संघ र प्रदेशको अधिकार विषयमा कानुन नबनेकाले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन नसकेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताउनुभयो।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बहाल भएको एक वर्षभित्र चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक भाषणमा भनेअनुरूप काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारणका रूपमा कानुनको अभावलाई औंल्याएका छन्। ‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ भन्यौं, तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कानुन सबै बनेको छैन।’ –काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ (खड्गीले) भन्नुभयो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि, वन–जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुराताŒिवक, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी जस्ता विषयहरू रहेका छन्।

ती विषय कुनै न कुनै रूपमा वा शब्द घुमाएर अनुसूची–५ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पनि राखिएको छ। त्यसमा सहकारी, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, ललितकला संरक्षण र विकासलगायत रहेका छन्।

संविधानको भाग–५ को धारा ५७ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोग गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ। त्यसै गरी सो धाराको उपदाफा–७ मा गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ।

‘अधिकार प्रयोग गर्न कानुन बनाउनुपर्ने र कानुन बनाउँदा भोलि प्रदेशले बनाउने कानुनसँग बाझिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। अझैसम्म प्रदेश कानुन बनेको होइन।’ –सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

भर्खरै सम्पन्न प्रदेश–३ को बैठकमा १३ जिल्लाको स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अहिले ३ नं प्रदेशले ७ वटा कानुन बनाइसकेको छ। ४६ वटा कानुन बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ७ वटा कानुन बनिसकेको ३ नं प्रदेशका सदस्य शोभा शाक्यले जानकारी दिनुभयो। ‘कानुन बनाउने क्रम चलिरहेको छ। केन्द्रको कानुन नबनेकाले प्रदेशलाई पनि कानुन बनाउन समस्या छ।’ –प्रदेशसभा सदस्य शाक्यले भन्नुभयो।

संघ र प्रदेशको अधिकारका बारेमा कानुनमा कतै स्पष्ट नभएकाले संविधानले दिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय निकाय अन्योलमा परेको छ।

‘स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरू साझा अधिकारमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा कुन विषय स्थानीय एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ, कुन विषय प्रदेश र केन्द्रको हो भनेर छुट्याउन गाह्रो छ।’ –कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्काले भन्नुभयो।

यद्यपि नगरपालिकाले अहिलेसम्म कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन–२०७४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनलगायत नियमावली र कार्यविधि गरी १६ वटा ऐन, नियमावली बनाइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार मातहत प्रदेशस्तरीय ऐन र नियमावली नआएकाले नगरपालिकाबाट चाहेर पनि अझै पनि सबै काम सहजरूपमा अगाडि बढाउने स्थिति नभएको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले बताउनुभयो।

नेपालले प्रयोग गरिरहेको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ।‘ यसले केन्द्र केन्द्रको असर प्रदेश र प्रदेशको असर र स्थानीय तहलाई परेको हो। यस्तो अवस्थाका बीचबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई चलायनमान बनाउनुपरेको छ। यसले गर्दा मन्त्रालयले नमुना कानुनहरू बनाएर पठाएका छौं।

यसलाई सन्र्दभ सामग्रीका रूपमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्ने छ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो।