“प्रगतिशील कर प्रणालीसहितको बजेट”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रगतिशील कर प्रणालीसहितको बजेट ल्याएको र यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई असर नपार्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनु भएको छ।

बजेटका विषयमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन अहिलेको बजेटले बाटो खोलेको र केही वर्षभित्रै उनीहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने खतिवडाको भनाइ छ।

अहिलेको बजेटले प्रगतिशील कर प्रणालीलाई अबलम्बन गरेको छ। यसले निजी क्षेत्र तथा विदेशबाट भित्रिने लगानीलाई असर पु¥याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। बढी आम्दानी हुनेले बढी तिर्नुपर्छ र थोरै हुनेले कम तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन भएको छ। सानो आम्दानी भएका व्यक्तिले हिजोसम्म १५ प्रतिशत कर तिर्ने गर्ने तर अहिले १० प्रतिशत तिरे पुग्ने भएको छ।

धेरैजसो मुलुकमा करको दर ५० प्रतिशतसम्म छ। तर, हामीले चालू आर्थिक वर्षका लागि करको अधिकतम् दर ३५ प्रतिशतमा १ प्रतिशत बढाएर ३६ प्रतिशत पु¥याउँदा यसको विरोध गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संस्थागत आयकर लगाएका छैनौं, उत्पादनमुलक उद्योगलाई कर छुट दिएका छौं। निजी क्षेत्रले सरकार करमैत्री भएन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सकेन भनेर अत्तालिनुपर्ने अवस्था नरहेको खतिवडाको भनाइ छ। कम्युनिष्ट सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको भन्ने प्रतिपक्ष सांसदको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै चीन, भियतनाम, लाओसजस्ता कम्युनिष्ट सरकार भएका मुलुकमा पर्याप्त लगानी भित्रिइरहेको बताउनुभयो।

तीन खम्बे अर्थनीति अनुरुप निजी, सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्ने सरकारको रणनीति भएका कारण निजी क्षेत्रसँग सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई सहकार्य गर्ने हो।

तीन वटै तहमा विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा आफू आशावादी रहेको खतिवडाको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटसँग आगामी आर्थिक वर्षको तुलना गर्न नहुने उहाँको जोड छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चारवटै अनुदानसहितको पहिलो बजेट हो। चालू आर्थिक वर्षको १२ खर्ब ७९ अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटको आकारको तुलना गर्नु हुँदैन।’ प्रतिनिधिसभाको बैंठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्र बमोजिम बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको खतिवडाको भनाइ छ। सीमित स्रोतको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गरेको तथा राजस्व संकलन, बजेट बाँडफाँड, ऋण र अनुदानलगायतको अंक गणितीय विषयलाई ध्यानमा राखी बजेट ल्याइएको खतिवडाको भनाइ छ।