पुगेन बजेट सामुदायिक शिक्षा सुध्रन कठिन

ईश्वरराज ढकाल

सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर त्यो सम्भव भएन। सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि बजेटले खासै उत्साहित गराएन। शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम नयाँ भए तापनि त्यसबाट प्रगति हासिल गर्न सम्भव देखिदंैन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। शिक्षामा छुट्याइएको बजेटमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत तलबमा खर्च हुनेछ। बाकिँ बजेटले सोचेजति उपलब्धि हासिल गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

मुलुकको समृद्धि र स्थायित्वका लागि दुई तिहाई मत लिएर गठन भएको वाम गठबन्धनको सरकारले गरेको नारा पूरा हुन नकसेको भान भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा समेटिएको विषय बजेटमा आउन सकेन। एउटै घोषणापत्र बोकेर निर्वाचनमा होमिएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ। त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। यसले गर्दा शिक्षामा निराशाजनक स्थिति देखिएको छ।

कुल बजेटको अंक हेर्दा शिक्षामा सबैभन्दा बढी देखिन्छ तर प्रतिशतको हिसाब गर्दा कुल बजेटको १० दशमलव २ मात्र छ। मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हरेक भाषणमा बोल्ने गर्नुभएको छ– ‘बजेटमा आमुल सुधार हुनेछ, बजेटले सामुदायिकदेखि उच्च शिक्षामा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न सक्नेछ।’ तर त्यो कुरामा मात्रै सिमित भयो। बजेटले सबैलाई निराश बनाइदियो। देशमा ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्। ती विश्वविद्यालयका विषयमा बजेटले खासै बोलेको छैन। हाल भइरहेका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न छाडेर आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय उठान गरिएको छ। विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न भन्दै १४ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। यो रकमले खासै सुधार हुने देखिँदैन। विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ। समग्रमा भन्नुपर्दा जसरी बोलेर बजेट ल्याइने आसा गरेको थियो, सरकारले त्यो पूरा गर्न सकेन। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा झन् खस्कँदै जाने अवस्था देखिएको छ। यसको कारण सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन कठिन देखिन्छ।

खै २० प्रतिशत बजेट
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा शिक्षाको आकार समान्य वृद्धि भए तापनि सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा गरेको प्रतिबद्धता र बाम गठवन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको कम्तिमा ६ प्रतिशत छुट्याउने प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम रहेकोप्रति सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका निमित्त क्रियाशील ३ सय ३९ संघसंस्थाको संजाल यस शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई–नेपाल) को ध्यानार्कषण भएको छ।

यो बजेटले विज्ञान तथा प्रविधि र उच्च शिक्षालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि छुट्याइने बजेट अझ कम हुने र सार्वजानिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा चुनौती खडा गर्ने यस अभियानको ठहर हरेको छ। यसले आम नागरिक, शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाजलगायत अन्यसरोकारवालालाई निराश बनाएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले माध्यमिक शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा निःशुल्क हुने गरी सुनिश्चित गरेको छ, तर बजेटमा माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क गर्दै लगिने भनिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको यस अभियानको ठहर रहेको छ।

बजेटमा शिक्षाको प्रतिशत पर्याप्त वृद्धि हुन नसके पनि आगामी २ वर्षभित्रमा साक्षर नेपालको योजना अघि सारी बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने, धार्मिक शिक्षालाई मूलधारमा आबद्ध गर्ने, दुर्गम तथा मानव विकास सूचांकमा पछि परेका स्थानीय तहका सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराउने, विद्यालयलाई अपांगता तथा बालमैत्री बनाउने, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने, मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालाई मूलधारमा आबद्ध गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण दिने र प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्थालाई सरकारको सकरात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। तर यी महŒवाकांक्षी योजना सफल बनाउन यस वर्षको बजेट पर्याप्त हुने देखिँदैन।
एनसीई नेपालले भर्खरै गरेको अनुसन्धानले संविधानतः अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न हाल विद्यमान बजेटभन्दा करिब ३ गुणा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रहेको तथ्य सार्वजानिक गरेको थियो। सरकारले त्यसतर्फ कदम नचाल्नुले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिलमा शंका पैदा भएको छ।

त्यसैले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत आफ्नो कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट बालबालिकाकोे गुणस्तरीय, समतामूलक तथा समावेशी शिक्षा सुनिश्चितताका लागि छुट्याउनका लागि माग गर्दछौं।

 बजेटमा शिक्षा

सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाई आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराइनेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी २ वर्षभित्रमा ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिनेछ।
सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान सञ्चालन गरिनेछ। मानव विकास सूचांकमा पछि परेका स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ।
विद्यालयलाई अपांगता तथा बालमैत्री बनाइनेछ। भौगोलिकरूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयका विद्यार्थीका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, दोभाषे तालिम र यसको व्यावसायिकता विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। अपांगता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ।
मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिनेछ। दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पु¥याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप ८४ करोड ३ लाख रुपियाँ छुट्याइनेछ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पुनःसंरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रमको विस्तार तथा प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गर्न रकम छुट्याइनेछ। शिक्षाशास्त्र संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्यरूपमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थासमेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिनेछ। माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयलाई थप अनुदान प्रदान गरिनेछ।
सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षामार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमसमेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पु¥याइनेछ।
आर्थिकरूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिस्पर्धी, विशिष्टीकृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वविद्यालयलाई क्रमशः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। सामुदायिक क्षेत्रले यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। खुला विश्वविद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिनेछ। प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र शैक्षिक उन्नयनमा संलग्न गराइनेछ। विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित बनाइनेछ। यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जाने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी १४ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ पु¥याइनेछ।
सरकारी र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिनेछ। विद्यार्थीमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिनेछ।
विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइनेछ।
वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।
पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्न पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ।